काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग विशेष अदालतले पाँच लाख धरौटी माग गरेको छ । विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले उक्त धरौटी माग गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले उनको पदीय हैसियत, अरोप दाबी, परियोजनामा निजहरूको भूमिका र संलग्नता समेतलाई विचार गर्दै पाँच लाख धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो । तर सो धरौटी बुझाउन भने पनि उनले बुझाएका छैनन् ।
धरौटी बुझाएर पनि रिहा नहुने भएकाले अधिकारीले पाँच लाख नबुझाएका हुन् । पोखरा विमानस्थलमा आठ अर्ब ३६ करोड बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । अधिकारी भक्तपुरको नलिनचोक हेलिपोर्ट निर्माणमा पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप खेपिरहेका छन् । यसमा उनलाई विशेष अदालतले नै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ । नलिनचोक भ्रष्टाचारमा अधिकारीसहित छ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने साढे १३ करोड बढी बिगो कायम गरिएको छ ।
आयोगले बयानका क्रममा बोलाएका बेला अधिकारी र क्यानका पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । भण्डारी भने एक लाख धरौटी बुझाई रिहा भएका छन् । अधिकारीको हकमा भने माथिल्लो अदालतबाट उनीमाथि लागेको मुद्दा बदर भए वा फैसला भए पनि कैद नतोकिए रिहा हुने देखिएको छ ।
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा एक चिनियाँ कम्पनी समेत सामेल छ । अधिकारी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् । उनलाई मंगलबार विशेष अदालतमा बयानका लागि ल्याइएको थियो । सो क्रममा अधिकारीले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारमा आफ्नो संलग्नता इन्कार गरेका छन् । उनले चाइनिज कम्पनी सीएएमसीका प्रतिनिधिसँग छलफल बैठक गरेर सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टलाई स्वीकार गरी लागत बढाउने कार्यमा मिलेमतो गरी भूमिका निर्वाह गरेको भने आरोप अस्वीकार गरेका हुन् । विमानस्थलको लागत बढाउने निर्णय प्रक्रियामा टिप्पणी उठाउने तथा निर्णय गर्ने कार्यमा आफू संलग्न नभएको बयान उनले दिएको अदालत स्रोतले बतायो ।
परियोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर रहेकोमा २०६९ जेठ १ गते शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर यो लागतमा खरिद तथा सम्झौता हुन सकेको थिएन । त्यसपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय, विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू तथा मन्त्रीस्तरीय निर्णय तथा मन्त्रिपरिषद् समेतबाट विभिन्न मितिमा तहगत निर्णय भएको थियो ।
२०७४ जेठ १७ गते ४८ महिनामा परियोजना सम्पन्न गर्नेगरी २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलरमा चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग सम्झौता भएको थियो। २०७९ पुस १७ गतेदेखि विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो । तर विमानस्थल निर्माणको क्रममा विभिन्न तहमा काम गरेका चिनियाँ कम्पनीसहित ५६ प्रतिवादीविरुद्ध अभियोग दायर भएको हो ।
२०७१ देखि २०७४ सम्म अधिकारी पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख थिए । २०७८ देखि प्राधिकरणको महानिर्देशकका रुपमा कार्यरत थिए । आइतबार मुद्दा दायर भएपछि सोमबारदेखि नै उनको बकपत्र सुरु भएको थियो ।
