काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायनमान हुनेगरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका केही नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको नाममा संशोधित एकीकृत निर्देशन, २०८१ जारी गरेको हो । यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुने केन्द्रीय बैंकको अपेक्षा छ ।
यसअनुसार दुई अर्ब वा सोभन्दा बढी रकमका सह–वित्तीयकरण कर्जामा परिणत नभएका कर्जा तर, पारिपासु सम्झौता गरिएका नवीकरण नहुने प्रकृतिका अल्पकालीन चालू पुँजी कर्जाको हकमा शूक्ष्म निगरानी (वाच लिस्टमा)मा राख्नुपर्ने व्यवस्था हटेको छ । कर्जा खराब हुने अवस्थाअन्तर्गत पनि राष्ट्र बैंकले कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा, तर, लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपछि कर्जा नियमित भएको खण्डमा उक्त कर्जालाई यस व्यवस्थाअन्तर्गत खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाले आगामी त्रैमासमा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको नाफा बढ्ने देखिन्छ । यसअघि भने कर्जा खराब हुने अवस्थाअन्तर्गत कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रियाअन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा समेत त्यस्तो कर्जा खराब हुनसक्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
परिपत्रअनुसार किस्ताबन्दी वा सम–मासिक किस्तामा प्रदान गरिएका कर्जाको हकमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा देहायको कर्जा पुनर्संरचना र/वा पुनर्तालिकीकरणसरह थप नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछैन । कर्जाको किस्ता अग्रीम भुक्तानी भएको कारणले किस्ताबन्दीको रकम एवं किस्ता संख्या कम भएमा, परिवर्तनशील ब्याजदर भएका कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन भएको कारणबाट कर्जाको समयावधि परिवर्तन भएमा, ब्याजदर परिवर्तन भई किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानी समेत विश्लेषण गरी बढीमा वर्षको एक पटक किस्ता रकम परिवर्तन भएमा पनि त्यस्तो कर्जाको लगि थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपर्ने भएको छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भई लगानीमा हुने वृद्धि वा अन्य लागतमा वृद्धिजस्ता कारणले सुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्नसक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाइड्रोपावर, केवलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरूलाई देहायका सर्त पूरा गरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरेको अवस्थामा एक प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई असल कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ ।
परियोजना निष्क्रिय नभई सञ्चालनमा रहेको वा सञ्चालन सुरु हुने क्रममा रहेको हुनुपर्ने र सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा निर्धारण गरिएको ग्रेस अवधिभन्दा पछिको अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकृत गरी आम्दानी बाध्न नपाइने, ऋणीले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार भएको आधारहरू पेस गर्नुपर्ने तथा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सोबमोजिम भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
परिपत्रअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्नेछ । कर्जा असुल गर्न कम्तीमा तीन पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र आफैँले सकार गर्नुपर्नेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।
यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा÷नोक्सान हिसाबमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तर, यसरी मूल्यांकन गर्दा त्यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापतको रकम सम्पूर्णरूपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा/नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात कायम गर्ने सम्बन्धमा पनि राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत प्रकृतिका आवधिक कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जालगायतका किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा तथा व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ५० प्रतिशत र घरजग्गा खरिद/निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत हुनेगरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसको लागि ऋणीको आय स्रोत खुल्ने प्रमाणित कागजात संलग्न हुनुपर्ने, ऋणीले पेस गरेको आम्दानीमध्ये कर तिर्नुपर्ने आयको हकमा कर चुक्ता/दाखिला गरेको र/वा अद्यावधिक कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा ऋणीको वार्षिक कुल आय गणना गर्नुपर्नेछ ।
साथै, कर्जा अवधिभर ऋणीको आम्दानीसँग सम्बन्धित विवरण प्राप्त गरी ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अधिकतम सीमाभन्दा बढी हुने गरी कर्जा प्रवाह गरेमा सो कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा रियल स्टेट कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्दै रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको बीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, जतिसुकै रकमका निजी आवासीय घर कर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरू÷ परियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
तीन पटकसम्म धितो लिलामी गर्दा बिक्री नभएमा आफैँले सकार्नु पर्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा प्रस्तावित संशोधन/परिमार्जन/थप गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो । गैरबैंकिङ सम्पत्तिको नोक्सानी व्यवस्था र लिलाम बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै कर्जा असुली नभएमा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्नेछ ।
कर्जा असुल गर्न कम्तीमा ३ पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गर्दा समेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्र आफैँले सकार गर्नुपर्नेछ । सकार गर्दा धितोको प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको सम्पूर्ण लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ सोही मूल्यमा मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम सोही आर्थिक वर्षमा नाफा÷नोक्सान हिसाबमा खर्च लेख्ने व्यहोरा लेखा नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
तर, यसरी मूल्यांकन गर्दा त्यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापतको रकम सम्पूर्णरूपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा/नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिबापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि छुट्टै एकाइ गठन गर्नुपर्ने
काठमाडौं । परिपत्रअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समितिसम्बन्धी व्यवस्था यस बैंकको निर्देशनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा अनुपालना विभागका विभागीय प्रमुख तथा जोखिम व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख सदस्य र इ.प्रा. निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं. १९ को उपबुँदा नं. २ बमोजिम नियुक्त भएको कार्यान्वयन अधिकारी सदस्य सचिव रहने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
समितिमा आवश्यकताअनुसार एक जनासम्म विशेषज्ञ/सम्बन्धित व्यक्ति आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । समितिको बैठक कम्तीमा पनि ३ महिनामा एक पटक बस्नुपर्नेछ । समितिको काम कर्तव्य र उत्तरदायित्व (क) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१, यस बैंकबाट जारी निर्देशन (इ.प्रा.निर्देशन नं. १९) बमोजिम भए/गरेका काम कारबाहीको समीक्षा गरी प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विदेश भ्रमणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित संस्थाले यस सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो कार्यविधिमा अन्य आवश्यक विषयहरूका अतिरिक्त देहायबमोजिमको व्यवस्था कायम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । साथै, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विदेश भ्रमण गर्दा प्रत्येक पटक सञ्चालक समितिबाट निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
भ्रमणको उद्देश्य, उपयोगितालगायतका पक्षहरूमा सम्बन्धित संस्थाको संचालक समितिवाट निर्णय भएको हुनुपर्नेछ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संस्थाको कामसँग सम्बन्धित विषयमा विदेश भ्रमणमा जानु पर्दा भ्रमण गरिने मुलुक, भ्रमणमा जाने पदाधिकारीको नाम, भ्रमण अवधि, भ्रमणको विषय, भ्रमण गर्दा लाग्ने खर्च एवं सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई हुने लाभ समेतको विश्लेषण गर्नुपर्नेछ । ग) विदेश भ्रमण कार्यक्रम मितव्ययी हुनेगरी सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
परिपत्रअनुसार स्वःप्रयोजनका लागि अचल सम्पत्ति खरिद/निर्माणको सम्बन्धमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो प्रयोजनको निमित्त आवश्यक परेमा बाहेक अचल सम्पत्ति खरिद गर्न पाइने छैन । आफ्नो प्रयोजनको निमित्त जग्गा, भवन वा दुवै आवश्यक परेमा देहायका सर्तहरूको अधीनमा रही खरिद वा निर्माण गर्न सक्नेछ । बैंक÷वित्तीय संस्था संस्थापना गर्दाको सम्पूर्ण पूर्वसञ्चालन खर्च अपलेखन भइसकेको हुनुपर्नेछ ।
यसैगरी सेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको संस्थापक सेयरधनीहरूको नाममा रहेको संस्थापक सेयर प्रचलित ऐन कानुन तथा देहायका सर्तहरूको अधीनमा रही विद्यमान संस्थापकहरूबीच वा अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई यस बैंकको पूर्वस्वीकृतिमा खरिदबिक्री गर्नुपर्नेछ । तर इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको चुक्ता पुँजीको दुई प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर लिएका संस्थापक सेयरधनीहरूको नाममा रहेको संस्थापक सेयर विद्यमान संस्थापकहरूबीच वा अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई खरिदबिक्री गर्नको लागि यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छैन, परिपत्रमा भनिएको छ ।
कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था सहज
राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि केही सहज बनाएको छ । परिपत्रअनुसार कालोसूचीबाट नाम हट्न सक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण लेना रकम असुल हुनेगरी गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेमा र यसरी सकार गर्दा उक्त सम्पत्तिउपर ऋणीले हकदाबी छोडेको प्रतिबद्धता समेत लिनुपर्नेछ ।
भुलवश कालोसूची सूचीमा समावेश भएकाहरूको सम्बन्धमा कालोसूचीमा समावेश नहुनु पर्ने कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था भुलवश कालोसूची वा डिफल्टरसूचीमा समावेश गरिएको रहेछ भने यस सम्बन्धमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले निर्णय गरी अनुरोध गरेमा अविलम्ब त्यस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई अभिलेख नै नरहने गरी कालोसूची हटाउनुपर्नेछ । यसरी भुलवश कालोसूची समावेश भई हटेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई कालोसूची समावेश भएको मानिने छैन ।
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले यसरी भुलवश कालोसूचीमा समावेश भई हटेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाको विवरण त्रैमासिकरूपमा आफ्नो सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन् । तर, कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलबी खाता एवं पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन, परिपत्रमा भनिएको छ ।
