लुम्बिनी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने रिहा हुने भएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले बिहीबार बैंक जमानत स्वीकार गरी रिहा गर्न आदेश दिएको हो । उनी बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदै आएका थिए ।
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा बिगोका हकमा थप दायित्व सिर्जना गरेमा र तिर्न बुझाउन मञ्जुर भए सोको कागज गरी थुनामुक्त गर्न भनेको हो ।
प्रतिवादी लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारीको रकम ठगी मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्न आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफू कार्यरत रहेको संस्थामा सुप्रिम सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने बिगो बैंक ग्यारेन्टी राखी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४को दफा ७१ अनुसार बैंक ग्यारेन्टी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गरीपाऊँ भनी माग गरेका थिए ।
सोही मागअनुसार लामिछानेले बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको देखिएकाले बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता हुने ठहर गरी बैंक जमानत स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन आदेश गरिएको सूचना अधिकारी कुँवरलाई उल्लेख गर्दै राससले जनाएको छ ।
यसरी सुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतले विसं २०८१ माघ १३मा सुरु थुनछेकको क्रममा माग गरेको धरौटी रकम दफा ६८ अनुसार स्वीकार गरी प्रतिवादीले निवेदन साथ पेस गरेको बैंक जमानत (ग्यारेन्टी) दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगोका हक सुरक्षित गर्ने भनी आदेशमा भनिएको छ ।
