काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए)का लागि परामर्शदाता छनौटमा ढिलाइ भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको डीडीए गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा परामर्शदाता छनौटमा भने ढिलाइ भएको हो ।
मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडका लागि भने परामर्शदाता नियुक्त गरिसकेको छ । सरकारले बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई सञ्चालन मोडालिटी तय गर्ने उद्देश्यअनुरूप डीडीएको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बन्द तथा रुग्ण उद्योगले सरकारको दायित्व मात्र वृद्धि गरेको, प्रतिफल दिन नसकेको भन्दै सञ्चालन मोडालिटी तयको लागि डीडीए प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
सञ्चालन मोडालिटी तयका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि परामर्शदाता छनौट गर्न नसकिएको मन्त्रालयका उपसविच डा. मुक्तिनाथ सुवेदीले बताए । उनले अघिल्लो सरकारले डीडीए गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रक्रिया अघि बढाएको थियौँ तर समस्या भएको बताए । सरकारले निर्णय गरेको सात महिना भइसक्दा पनि परामर्शदाता छनौट गर्न नसक्दा समस्या भएको हो । बन्द तथा रुग्ण संस्थानहरू सञ्चालनका लागि निजी, निजी सार्वजनिक र सरकारी निजीलगायतका नमूना तय गर्ने उद्देश्य मन्त्रालयको छ । घाटामा समेत गएका ती संस्थानहरू सञ्चालन गरी प्रतिफल दिने बनाउने सरकारको निर्णय रहेको छ । मूल्यांकन गरेपछि भने आवश्यकताअनुरूप ती उद्योगलाई निजीकरण प्रक्रियाका लागि अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ । परामर्शदाता कम्पनीले उद्योगहरूको मूल्यांकन प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्नेछ । सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ अवस्था देखाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार जनकपुर चुरोट कारखानाको डीडीएका लागि एस एन्ड एस–पीजेपीएन जेभी र एस सुवेदी एन्ड एसोसिएट्स छनौट भएका छन् । बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडका लागि एस एन्ड एस–पीजेपीएन जेभी, नेपाल ओरेन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिका लागि पनि एस एन्ड एस–पीजेपीएन जेभीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडको डीडीएका लागि एस एन्ड एस–पीजेपीएन जेभी र जीन एन्ड एसोसिएट्स छनौट गरिएका छन् ।
छनौटमा परेका परामर्शदाताले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव यही मंसिरभित्रमा सार्वजनिक गरिने तयारी गरेको छ । सरकारले गत साउन २० गते यी उद्योगको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
सरकारले कुल सातवटा सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । अर्थले सोही प्रयोजनमा गर्नुपर्ने डीडीएका लागि चार संस्थानको अगाडि बढाएको हो । तीन संस्थानको भने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा डीडीए अगाडि बढाइएको छ । निर्णय भएका सबै संस्थानको डीडीए गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । डीडीएका लागि छनौट हुने प्रस्तावकले संस्थानहरूको सरकारी लगानी, दायित्व र संस्थानको सम्पत्तिबारे अध्ययन गर्नेछन् । त्यसपछि संस्थानलाई कुन रूपमा अस्तित्वमा राख्ने भन्नेबारे निर्णय गरिनेछ । सरकारले रुग्ण तथा बन्द संस्थानलाई अघि बढाउनका लागि यो प्रक्रिया अघि बढाएको पहिलो पटक हो ।
वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि र नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेडका लागि गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । यसैगरी बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिसमेतको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनको लागि भन्दै व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गरिने जनाएको थियो । तत्कालीन ओली सरकारले संस्थानको व्यवस्थापनका लागि भन्दै ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ निर्माण गरेको थियो, जसले संस्थानलाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो । उक्त नीतिअनुरूप ‘सार्वजनिक संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गरिने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न वा निजी क्षेत्र संलग्न नभएको अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थानलाई रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानका रुपमा अघि बढाइनेछ, नीतिमा भनिएको थियो । साथै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
