काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीबजारको कारोबार गर्ने सरकारी स्वामित्वमा स्थापित एकल संस्था नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनाको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । नेप्सेको पुनर्संरचनाको क्रममा सरकारले आफ्नो स्वामित्व छाडेर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ ।
नेप्सेको प्रणाली, प्रविधि र उपकरणले पुँजीबजारको क्षमता धान्न नसकेको लगायतका कारण देखाउँदै सरकारले नेप्सेको स्वामित्वबाट हात झिक्न लागेको हो । सरकार ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर नेप्सेको दायित्वबाट मुक्त हुन लागेको हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अधिकांश जसो मुलुकमा स्टक सञ्चालनको जिम्मेवार निजी क्षेत्रमा निर्भर रहेको छ सोही अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै निजी क्षेत्रलाई स्टक सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी दिन लागिएको नेप्सेका सूचना अधिकारी मुरारी पराजुलीले जानकारी दिए । नेप्से पुनर्संरचनाको विषय लामो समयदेखि चले पनि वर्तमान सरकारले यसलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएको हुँदा चाँडै निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइ छ । हालका अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल पनि अर्थ तथा वित्तीय क्षेत्रका जानकार भएको हुँदा नेप्सेको पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने र निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास नेप्सेका अधिकारीहरूको रहेको छ । अर्थमन्त्री खनाल नै यस क्षेत्रको जानकार भएको हुँदा उनलाई नेप्सेको सञ्चालनको जिम्मेवारी कसरी सञ्चालन गर्न दिँदा उपयुक्त होला भन्ने ज्ञान भएको हुँदा निर्णयमा पुग्न सहज हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नेप्से पुनर्संरचना गर्ने विषय यो पहिलो पटक भने भएको होइन । यसअघि पनि पटक–पटक नेप्से पुनर्संरचना गरिने बताइएको थियो, जुन अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयका थन्किएको छ । नेप्से पुनर्संरचनाको लागि पछिल्लो समय गठित समितिले उक्त प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी थप नयाँ विषय समावेश गर्न सकिने देखिन्छ । विश्वबजारमा स्टक सञ्चालनको काम निजी क्षेत्रलाई दिन थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ हुँदा नेपालमा निजी क्षेत्रलाई स्टकको जिम्मेवारी दिनको लागि ढिलाइ भएको पाइन्छ । श्रीलंका, इरानलगायतका सीमित मुलुकमा मात्र स्टकको जिम्मेवारी सरकारले अर्थात् स्टक एक्सचेन्ज सरकारले सञ्चालन गरेको पाइने गरेको नेप्सेका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले मंसिर पहिलो साता नेप्सेको पुनर्संरचनाको लागि समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न प्रकाशजंग केसीको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त समितिले हाल नेप्से पुनर्संरचनामा जानका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेप्से पुनर्संरचनाको विषय समेटिएको र मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गरिसकेको हुँदा हाल यसलाई अघि बढाइएको हो ।
सरकारको सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनेमा नेप्से रहेको छ । नेप्सेको कारोबारलाई लिएर यसका कर्मचारीहरूलाई पनि आरोप लाग्ने हुँदा नेप्सेबाट सरकार बाहिरिनु उचित हुने जानकारहरू बताउँछन् । सेयरबजारमा हुने कारोबारमा कर्मचारीहरूको हान नहुँदा पनि लगानीकर्ताहरूले विनाप्रमाण आरोप लगाउने गरेको नेप्सेका अधिकारीहरूको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले नेप्से सञ्चालन गर्दा भरपर्दो पनि हुने र पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले यसको सञ्चालन जिम्मेवारी लिएको अवस्थमा सरकार पछि हट्नु उपयुक्त हुने समितिले जनाएको छ ।
सरकारले नेप्से सञ्चालन गर्दा विभिन्न प्रश्न भने उठ्ने गरेको छ । नेप्सेले सूचीकरण नियमावलीको परिपालना नगरेको अरोप रहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सूचीकरण नियमावलीअनुसार सूचीबद्ध कम्पनीहरूले वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको पाँच महिनाभित्र तथा त्रैमासिक प्रतिवेदन ३० दिनभित्र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थाले उक्त नियम पालना नगर्ने कम्पनीविरुद्ध कुनै कारबाही गरेको देखिएन । यस्ता कम्पनीको कुल कारोबार एक आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५८ करोड रहेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीले पटक–पटक नियम उल्लंघन गरे पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कारबाही गरेका थिएन । विशाल बजार कम्पनीले लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण राख्नुपर्ने ठाउँमा २०८१ मंसिर १४ मा लेखापरीक्षण नभएको वित्तीय विवरण अपलोड गरेको थियो । नियमावलीको पालना नगर्ने उपर आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने थियो । ।
पुँजीगत जगेडा र पुँजीगत अनुदान खाता मिलानमा समेत समस्या नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड र सीएमसी, भारतबीच १२ सेप्टेम्बर, २०१०मा भएको सम्झौताबमोजिम नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको लागि सीएमसी, भारतबाट स्वचालित कारोबार सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो । सोको लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले नेपाल सरकारमार्फत भारत सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम १४ करोड ७२ लाख खर्च गरेको र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई उक्त सफ्टवेयर हस्तान्तरण गरेबापत एक सय रुपैयाँका दरले १४ लाख ७२ हजार कित्ता सेयर प्राप्त गरेको साथै नगद भुक्तानी गरी एक सय रुपैयाँका दरले १५ लाख २८ हजार कित्ता सेयर प्राप्त गरेको छ । सो अनुदानको रकम स्टक एक्सचेन्जले पुँजीगत जगेडा अनुदान खातामा जम्मा गरेको थियो । स्टक एक्सचेन्जको पुँजीगत जगेडा र पुँजीगत अनुदान खातामा खर्च लेखी सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको उक्त सेयर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो ।
नेप्से धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत प्राप्त यो नेपालको एक मात्र स्टक एक्सचेन्ज हो । यस कम्पनीमा नेपाल सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशतका साथै अन्य संस्थाहरू क्रमशः नेपाल राष्ट्र बैंकको नौ दशमलव ५१ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ दशमलव २३ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको पाँच प्रतिशत, प्रभु बैंक लिमिटेडको पाँच प्रतिशत र अन्यको शून्य दशमलव ६० प्रतिशत सेयर रहेको छ । सेक्युरिटी खरिदबिक्री केन्द्र लिमिटेडको नाममा साबिक कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत २०३३ सालमा स्थापना भएको यो संस्था २०५०मा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)को नामबाट सञ्चालन भएको हो । यो कम्पनीले नेपालमा संगठित दोस्रो बजारको रूपमा २०५० पुस २९ गतेदेखि काम तथा कारोबार गर्दै आएको छ ।
१२ उपसूचक राताम्य
सेयरबजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । आइतबार नेप्से १९ दशमलव ९२ अंकले ओरालो लागेर २५ सय ९५ दशमलव १० विन्दुमा खुम्चिएको हो । यस दिन तीन सय ४५ वटा कम्पनीहरूको ७० हजार पाँच सय ७६ पटक कारोबार भएको थियो । कुल एक करोड १२ लाख ९९ हजार तीन सय ३४ कित्ता सेयर बिक्रीपछि चार अर्ब ५२ करोड ८७ लाख १५ हजार छ सय ७१ रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
१३ उपसमूहमध्ये सामूहिक लगानी कोष शून्य दशमलव शून्य तीन अंकले उकालो लागेको छ भने बाँकी उपसमूहहरूको सूचक ओरालो लागेका छन् । सोमध्ये वाणिज्य बैंक छ दशमलव ४१, विकास बैंक ७७ दशमलव ६० अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै फाइनान्स ३१ दशमलव ८०, जलविद्युत् २८ दशमलव ९३, जीवन बीमा दुई सय एक दशमलव ७३, निर्जीवन बीमा ८७ दशमलव शून्य छ अंकले ओरालो लागेको हो ।
यीबाहेक होटल तथा पर्यटन, लगानी, उत्पादनमूलक, लघुवित्त, अन्य र व्यापार उपसमूहको सूचक पनि क्रमशः एक सय १४ दशमलव २०, शून्य दशमलव ६५, आठ दशमलव ८२, ३२ दशमलव ९५, नौ दशमलव ७७ र ३८ दशमलव ४८ विन्दुले खुम्चिएका छन् ।
यस दिन कमाउने कम्पनीहरूको सूचीमा पहिलो स्थानमा एसवाई प्यानल लिमिटेड परेको छ भने गुमाउने कम्पनीहरूको सूचीमा पहिलो स्थानमा सिन्धु विकास बैंक परेको छ । बढी रकम कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको सूचीमा भने स्वस्तिक लघुवित्त वित्तीय संस्था पहिलो स्थानमा परेको छ ।
