काठमाडौं । सरकारका मन्त्रीहरू प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यालयमा पुगेर दलका नेताहरुसँग संवाद अगाडी बढाएका छन् ।
सरकारले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा राजनीतिक वार्ता समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन दलहरुसँग संवाद थालेको हो । सिन्हा नेतृत्वको समितिले मंगलबार गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका राजनीतिक दलका कार्यालय अवलोकन गर्ने गरेको थियो । सानेपास्थित नेपाली कांग्रेस, ललितपुरको च्यासलमा रहेको नेकपा (एमाले) र पेरिसडाँडास्थित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालय पुगी उनीहरुले त्यहाँ भएको क्षतिको विवरण लिनुका साथै दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका हुन् । क्षतिग्रस्त भवनको अवलोकन भनिए पनि मन्त्रीहरु र दलका प्रतिनिधिले फागुन २१ गतेको निर्वाचनकै वरिपरि रहेर छलफल गरेका थिए । कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले प्रमुख दलका नेताहरुका मागका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए ।
दलहरुसँगको छलफलपछि कानुनमन्त्री सिन्हाले आन्दोलनका क्रममा भागेका अधिकांश कैदीबन्दी पक्राउ र लुटिएका धेरै हतियार बरामद भएकाले सङ्गठितरूपमा अपराध हुन सक्ने कुनै सम्भावना नरहेको तथा निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको बताए । राजनीतिक संवादमार्फत निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाई थियो । लोकतन्त्र पुनःस्थापित गरी संविधानको मर्म र भावना प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए । उनले भने, ‘आन्दोलनका क्रममा दलका भौतिक संरचना के–कति क्षति भए, कसरी पुनर्निर्माण भइरहेको छ त्यो हेर्न आएका हौँ । दलका पदाधिकारीसँगको छलफलमा निर्वाचन सुरक्षाबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । तर चुनावको विकल्प छैन भन्नेमा विवाद छैन ।’
छलफलका क्रममा केही सुरक्षा र केही नेताहरूसँगको विषयको प्रश्न उठेको बताउँदै उनले प्रमुख दलहरूको सम्र्पक तल्लो तहसम्म भएकाले एक पटक चुनावी नारा तलसम्म पु¥याएर चुनावी वातावरण बनाउन अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री सिन्हाले भने, ‘भदौ २३ र २४ को घटना दुर्भाग्यपूर्ण छ, यो अवस्था आउनुमा धेरै आयाम छन् । धेरै जनधनको क्षति भयो, यो अस्वभाविक छ । संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनौँ । चुनावमा जाऔँ ।’
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री खरेलले सरकार इमान्दारीकासाथ निर्वाचन गराउन खोजिरहेको सन्देश प्रवाह गर्न राजनीतिक दलका कार्यायले पुगेर संवाद थालेको बताए । उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि यो राजनीतिक दललाई सकारात्मक दबाब हो, हामी चुनाव चाहन्छौँ, चुनावको तयारी यो गरेका छौँ भन्ने स्पष्ट सन्देश हो ।’ निर्वाचनमा भाग लिनुहोस् भनेर सरकार राजनीतिक दलको कार्यालयमा पुगेको यो नै पहिलो पटक भएको उनले बताए । मन्त्री खरेलले यसबाट पनि सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध छ भन्ने प्रष्ट पारेको बताए ।
मन्त्री खरेलले सबै राजनीतिक दल निर्वाचनमा जानेमा सबै स्पष्ट रहेको आफूहरूले पाएको बताए । उनले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सरकार निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाएको पनि बताए । उनले भने, ‘सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउँछ, अब निर्धारित मितिमा चुनाव हुन्छ ।’ अनुगमनका क्रममा बुधबार उक्त टोली जनमत, राप्रपा र रास्वपाको कार्यालय जाने बताइएको छ ।
