दोलखा । सरकारको चरिकोटमा रहेको करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन यहाँका निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । दोलखाका निजी क्षेत्रका व्यावसायीहरूले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
गत कात्तिक १७ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले चरिकोट करदाता सेवा कार्यालयसहित देशभरका विभिन्न जिल्लामा रहेका ३८ करदाता कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सच्याउन जिल्लास्थित विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी संघ संस्थाहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै माग गरेका छन् । चेम्बर अफ कमर्स दोलखा, जिल्ला हार्डवयर व्यवसायी संघ, पर्यटन तथा होटल व्यवसायी संघ दोलखा, जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघ दोलखा र वितरक संघ दोलखाले विरोध जनाएका हुन् । सरकारको निर्णयले जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा आम करदाताहरूलाई ठूलो असुविधा हुने जनाइएको छ । दोलखा भौगोलिक रूपमा विकट जिल्ला भएकोले करसम्बन्धी सेवा लिन अन्य ठाउँमा जानुपर्दा व्यवसायिक गतिविधिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने तथा समय, खर्च र श्रमको अनावश्यक बोझ थपिने, स्थानीय आर्थिक गतिविधि कमजोर बनाउने संयुक्त विज्ञेप्तीमा उल्लेख छ ।
वर्षौंपछि दोलखा ल्याइएको सेवा कार्यालयलाई खारेज गरेर सरकारले करदाता सेवाग्राहीलाई दुःख दिने काम गरेको चेम्बर अफ कर्मस दोलखाका अध्यक्ष रुद्रजंङ थापाले बताए । उनले जिल्लामै रहेको कर संकलन गर्ने सेवा कार्यालय खारेज हुँदा जिल्लाका औद्योगिक व्यापारी व्यवसायीहरूले सामान्य कर दाखिला गर्ने धुलिखेल पुग्नुपर्ने बाध्यता आएको बताए । सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै करको दायरामा ल्याउनुपर्ने ठाउँमा भएको कार्यालयलाई खारेज गरेर उल्टो बाटो हिडेको उनको आरोप छ । सरकारले तत्काल निर्णय सच्याउँदै हालको करदाता सेवा कार्यालयलाई यथावत रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले बताए ।
१२ हजारभन्दा बढी करदाता रहेकोे चरिकोट करदाता सेवा कार्यालय अन्यत्र सार्ने निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिएर यथावत रूपमा सेवा नदिए चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा जाने जिल्लाका व्यवसायीहरूले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
