काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय पर्यावरणीय कृषि मार्गचित्र तयार गरि सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त मार्गचित्र सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. मदन परियारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
कृषि क्षेत्र नेपालीहरूको जीवनशैली, संस्कृति र साच पोषण सुरक्षाको प्रमुख आधार रहेको र बहुसङ्ख्यक साना तथा सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनको मुख्य हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रले पछिल्लो समयमा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहलका कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारीले पछिल्ला वर्षहरूमा जैविक विविधताको ह्रास, उत्पादन सामग्रीमा बढ्दो परनिर्भरता, जमिनको खण्डिकरण, सहरीकरण जस्ता चुनौतीहरूसँग नेपालको समग्र कृषि क्षेत्र जुधिरहेको बताए । उनका अनुसार यी समस्याको दीर्घकालीन र नेपाल सुहाउँदो समाधानका रूपमा मार्गचित्रले पर्यावरणीय कृषिलाई केन्द्रीय रणनीति मानेको छ । मार्गचित्रको दूरदृष्टि ‘समतामूलक, उत्थानशील र दिगो खाद्य प्रणालीका लागि पर्यावरणीय कृषि’ रहेको छ । यसमा खाद्य सम्प्रभुता, समावेशी सुशासन, सहकार्य, दिगोपन, समष्टिगत दृष्टिकोण, मानव–संस्कृति–प्रकृतिमा केन्द्रित सोच, उत्थानशीलता र चक्रियतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा समावेश गरिएको छ ।
तीनै तहका सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका रहने गरी किसान संगठन, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारहरूको सहभागितामा मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसले आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि प्रणाली, खाद्य सम्प्रभुता र स्वचालित पारिस्थितिक प्रणालीको विकासमार्फत दिगो कृषि तथा खाद्य प्रणाली रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मार्गचित्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहभागितामा विज्ञ, अनुसन्धान निकाय (नार्क÷जिन बैंक), कृषक संस्था तथा सरकारी–गैरसरकारी संघसंस्थाको प्रतिनिधित्व रहने प्राविधिक कार्य समितिबाट चरणबद्ध बहुक्षेत्रीय छलफलपछि तयार गरिएको हो । यो प्रक्रिया हिमालयन एग्रोइकोलोजी इनिसियटिभअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय जैविक कृषि आन्दोलन महासंघ र विश्व भविष्य काउन्सिलको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्पन्न भएको हो । मार्गचित्र तयारीको सचिवालयको भूमिकामा जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल रहेको छ ।
