काठमाडौं । एमाले नेता तथा पूर्व संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्ती राजकुमार गुप्ता कारागार चलान भएका छन् ।
पोखराको बाटुलेचौर मा रहेका दिप विर्ता (लिची बगैचा) को १३४ रोपनी जग्गा घोटलामा मन्त्री गुप्ताको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी र अडियो रेकर्ड सहित गत असार ११ गते आर्थिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएसंगै यस विषयमा आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
तत्कालिन एमाले मन्त्रीहरु सामान्य प्र्रशासन मन्त्री गुप्ता संगै भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी समेत सो जग्गा घोटलामा संलग्न रहेको भन्दै गत असार ३२ गते अर्को अडियो सहितको समाचार आर्थिक दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो ।
लिची बगैँचामा रहेको १३४ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने योजनामा संलग्न रहेको भन्दै मन्त्री गुप्ता, अधिकारी सहित पूर्व मन्त्री रञ्जीता श्रेष्ठको संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने अख्तियारले तत्कालित मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा उजुरी दर्ता गरेको थियो भने तत्कानिल एमालेका शक्तिशाली मन्त्री बलराम अधिकारीलाई नछोइ दर्ता गरेको मुद्दाको आदेश दिँदै विशेष अदालतले तत्कालिन मन्त्री गुप्तालाई कारागार पठाउने आदेश दिएको हो ।
आयोगले बिशेष अदालतमा दर्ता गरेको अभियोगपत्र अनुसार सरकारी जग्गा निजीकरण गर्ने क्रममा नक्कली कागजात तयार गर्ने, अभिलेख हेरफेर गर्ने र राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर जग्गा हडप्ने प्रपञ्च रचिएको थियो ।
गुप्ता सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा प्रशासनिक पहुँच र राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर सो जग्गा हडप्ने योजनालाई संरक्षण दिएको आरोप छ । यस प्रकरणमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका केही कर्मचारी, स्थानीय दलाल र अन्य व्यक्तिहरू पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि आर्थिक दैनिक पत्रिकाले विस्तृत खोजमूलक समाचार प्रकाशित गर्दै पोखराको बहुमूल्य सार्वजनिक जग्गा कसरी योजनाबद्ध रूपमा निजीकरण गरियो भन्ने विषय उजागर गरेको थियो । सो समाचारपछि मुद्दाले थप गति लिएको र अख्तियारले अनुसन्धान तीव्र पारेको बताइन्छ ।
अडियो रेकर्ड सहित समाचार प्र्रकाशित भएपछि अख्तियारले अडियोको रेकर्ड सहित समाचारको स्रोत खोज्दै गत साउनमा आर्थिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
विशेष अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै पूर्वमन्त्री गुप्ता पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनेछन् । अब मुद्दाको नियमित सुनुवाइका क्रममा आरोप पुष्टि भएमा उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवाना सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
बुधबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका उनको बयानपछि थुनछेक बहस भएको थियो । विशेष अदालतले वेबसाइटमा अपडेट गरेको विवरण अनुसार उनलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश भएको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई थुनामा पठाउनु पर्ने आदेश गरेको हो ।
