निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागी उम्मेद्वारले खर्च गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले न्युनतम २५ देखि अधिकतम ३३ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरेको हो । भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख रूपैयाँ खर्च गर्न पाउने भएका छन् । ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र रामेछापमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्न पाउनेछन् । यसैगरी काभ्रेपलान्चोकका दुईवटै निर्वाचन क्षेत्र, मकवानपुरका दुई, गोरखाको एक, लम्जुङको एक, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, दाङको एक, बर्दियाका दुई, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, बझाङ, डोटी र बैतडीका उम्मेदवारले मात्रै ३३ लाख बराबरको खच गर्न पाउने भएका हुन् । भौगोलिक विकटताका आधारमा खर्चको सीमा अन्यत्रभन्दा बढी राखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सुगम जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम २५ लाख बराबर मात्रै खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै सबैभन्दा कम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ती निर्वाचन क्षेत्रमा काठमाडौँ १, ३, ६, ७ र ८ रहेका छन् । यसैगरी तेह्रथुम, पर्सा १, २ र ३, रसुवा काठमाडौँ २, ४, ५, ९, १०, ललितपुर १ र २ मनाङ, कास्की २ र रुकुम पूर्वका उम्मेदवारले २७ लाख रूपैयाँ बराबरको खर्च गर्न पाउनेछन् । यस्तै, ६५ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले २९ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, ५२ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले ३१ लाख रूपैयाँ बराबरको चुनावी खर्च गर्न पाउछन् । आयोगले यसपटक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर निर्वाचन खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
फागुन १० गतेसम्म सबै जिल्लामा निर्वाचन सामाग्री पु¥याउने तयारीआयोगले फागुन १० गतेसम्म सबै जिल्लामा निर्वाचन सामग्री पु¥याउने गरी तयारी थालेको जनाएको छ । सोहीअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र छपाइ गर्ने तयारी गरिएको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । आयोगले यसअघि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग दिएका दलहरूको चिन्ह मात्रै राखेर मतपत्र छपाइ गर्न लागेको हो । समानुपातिकतर्फको मतपत्र सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा एकै प्रकारको हुने भएकाले छपाइ सुरु गर्न लागिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको मनोनयपत्र भने निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार माघ ६ गते तोकिएको छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा फरक मतपत्र चाहिने भएको माघ ९ गतेपछि मात्र छपाइ सुरु गरिने प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।
दुवै निर्वाचन प्रणालीलाई गरी चार करोड मतपत्र छाप्न लागिएको आयोगले जनाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ दुई करोड र समानुपातिकतर्फ पनि दुई करोड गरी चार करोड मतपत्र छाप्न लागिएको हो । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि एक करोड ८९ लाख तीन हजार छ सय ८९ मतदाता छन् । मतदाता सङ्ख्याका आधारमा दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फ दुई÷दुई करोड गरी चार करोड मतपत्र छपाइ गर्न लागिएको हो । २०७९ सालमा मत हालेकासम्मलाई मतदाता परिचयपत्र दिइएकाले यस वर्ष नयाँ मतदाता बनेकालाई परिचयपत्र पनि दिइने भएको छ । मतदान पूर्वका सबै निर्वाचनसम्बन्धी काम नेपाल प्रहरी हेर्ने छ । मतदानपछिका काम हेर्ने गरी नेपाल प्रहरी निर्वाचन प्रहरी छनोट गर्ने जनाइएको छ ।
बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएमा अर्काे नाम थप्न पाइनेआयोगले समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा समावेश भएका कुनै उम्मेदवारले तोकिएको समयमा आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्ने जनाएको छ । त्यसरी फिर्ता भएको स्थानमा सम्बन्धित दलले अर्काे उम्मेदवार थप्न पाउने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले पुस १३ र १४ गते ६४ राजनीतिक दलका तर्फबाट बन्दसूचीमा प्राप्त उम्मेदवारीको मनोनयन रुजु गरिरहेको छ । आयोगका प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार सूचीमा कानुनबमोजिम समावेशी समूह मिले नमिलेको रुजु गरेर यही पुस २० गतेभित्र सम्बन्धित दललाई सूचित गर्ने र तत्पश्चात् दलहरूले सच्याएर यही पुस २७ गतेभित्र पुनः पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसरी पेस गरिएको संशोधित सूचीमा परेका कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा पुस २८ गतेका लागि समय दिइनेछ । फिर्ता हुन आवेदन दिइएको उम्मेदवारका बारेमा सम्बन्धित दललाई आयोगले सूचित गर्ने र दलले अर्काे उम्मेदवार पठाउन पाउनेछ ।आगामी माघ ४ गते बन्दसूची सार्वजनिक गरिनेछ । आम सर्वसाधारणले त्यो सूचीमा रहेका उम्मेदवार कानुनी रूपमा अयोग्य रहेको भनी दाबीविरोध गरेमा छानबिन गरी माघ २० गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ । उक्त सूची तत्पश्चात् परिवर्तन हुने छैन ।
हरित निर्वाचन गर्ने तयारी
निर्वाचन आयोगले यसपटकको निर्वाचनलाई हरित निर्वाचन गर्ने जनाएको छ । निर्वाचनलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति आयोगले लिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । आयोगले निर्वाचनलाई हरित निर्वाचन बनाउन सोही अनुसारको निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको उनको भनाइ छ । प्रविधिको दुरुपयोगलाई कडाइ गर्दै निर्वाचनमा प्रविधीको प्रयोगलाई जोड दिने आयोगको तयारी छ । त्यसको लागि आयोगले प्रचार, पम्लेट, झण्डा लगायतको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको छ । प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगमा पनि कम गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । आयोगले डिजिटल माध्यामबाट कसैको चरित्रहत्या गर्ने वा मिथ्या सूचना प्रसारण गर्नेलाई कारबाही गर्ने पनि जनाएको छ ।
