काठमाडौँ । सरकारले बजेट अनुशासन कायम गर्न नसक्दा हरेक वर्ष अर्बौँ रकम गैरबजेटरी खर्च हुँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र ९८ अर्ब ३३ करोड ४६ लाख गैरबजेटरी खर्च भएको हो ।
सरकारको बजेट प्रणालीबाहिरका सार्वजनिक निकायहरूले चालुतर्फ ७९ अर्ब ६६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९४ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् ।
विभिन्न विश्वविद्यालय, अस्पताल, प्राधिकरण, काउन्सिल, बोर्ड, समिति वा सोही प्रकृतिका निकायलाई गैरबजेटरी निकायको रूपमा लिइन्छ । यस्ता निकायहरूले सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक/सुविधा खर्च गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा गैरबजेटरी निकायहरूले पारिश्रमिक/सुविधामा ३३ अर्ब ८८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, मालसामान तथा सेवाको उपभोगमा १७ अर्ब १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, ब्याज, सेवा शुल्क तथा बैंक कमिसनमा एक अर्ब ६४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन् ।
साथै भवन तथा संरचनामा दुई अर्ब २३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजरमा दुई अर्ब ४० करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तीनै तहका सरकारको वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरणमा गैरबजेटरी निकायको आम्दानी एवं खर्च उल्लेख गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारको गैरबजेटरी खर्च र आम्दानीलाई तुलना गर्दा आम्दानी बढी रहेको छ । तर बजेट प्रणाली बाहिरबाट हुने खर्च र आम्दानी दुवै बजेट सुशासनभन्दा बाहिर हुने हुँदा यसलाई सहज मान्न नसकिने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
गैरबजेटरी खर्च र आम्दानीलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको कार्यालयको भनाइ छ । गैरबजेट निकायको राजस्व आम्दानी एक खर्ब ३८ अर्ब ४९ करोड ६४ लाख रहेको छ । ती निकायहरूले राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिअन्तर्गतको आम्दानी एक खर्ब ३७ अर्ब ९३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र लगानी तथा वित्तीय प्राप्तिअन्तर्गत ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रचलित लेखामानबमोजिम बजेट प्रणालीबाहिरका (एक्स्ट्रा बजेटरी) सार्वजनिक निकायसमेतको आम्दानी, खर्च, अनुदानलगायतका विषयमा समावेश गरी नक्सांकन (म्यापिङ) गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गैरबजेटरी निकायको वित्तीय विवरणसमेत तयार पारेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा संघीय सरकारको चालूतर्फको यथार्थ खर्च नौ खर्ब ५६ अर्ब ५८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ दु्ई खर्ब २३ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने तीन खर्ब ३२ अर्ब ६७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ गरी कुल १५ खर्ब १३ अर्ब २४ करोड ५९ लाख रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा प्रदेश सरकारहरूको एक खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ३१ लाख र स्थानीय सरकारको चार खर्ब ३७ अर्ब ३९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा तिनै तहका सरकारको (बजेटरी र गैरबजेटरी निकायको) सरकारहरूबीच भएका दोहोरो खर्च घटाउँदापश्चात्को कुल खर्च १८ खर्ब ४४ अर्ब ६२ करोड ४९ लाख भएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ नौ खर्ब ९६ अर्ब २७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च पाँच खर्ब १४ अर्ब ३४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ जम्मा खर्च तीन खर्ब ३४ अर्व ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा तिनै तहका सरकारको (बजेटरी र गैरबजेटरी निकायको) सरकारहरूबीच भएका दोहोरो खर्च घटाउँदापश्चात्को कुल खर्च १६ खर्ब ८२ अर्ब ०८ करोड ६६ लाख भएको छ । गैरबजेटरी निकायबाट हुने खर्च सरकारको खाता (ट्रेजरी)भन्दा बाहिरबाट हुने गर्छ । सरकारले पहिलो पटक २०७९/८०मा गैरबजेटरी निकायको खर्च एवं आम्दानीको एकीकृत विवरण तयार पारेर सार्वजनिक गरेको थियो । संसदीय समितिमा सधैभरि गैरबजेटरी विषयको आलोचना भए पनि त्यसको समाधानमा सरकार लागेको देखिँदैन ।
