काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले सरकारले नेपाललाई ‘डिजिटल हाइवे’मा अगाडि बढाउने गरी काम गरिरहेको बताएका छन् । ‘आईसीटी अवार्ड–२०२५’ का विजेतासँग आइतबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले डिजिटल नेपालका लागि नीतिगत सुधारका काम भइरहेको जानकारी दिएका हुन् ।
डिजिटल नेपालको रोडम्याप बनाएर मुलुकलाई अगाडि बढाउन खोजिरहेको उनले बताए । ‘त्यसको भविष्य भनेको तपाईँ सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम सिर्जना र योगदान गरिरहेका व्यक्ति तथा संस्था नै हो’, उनले भने । सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्रै ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति’ पारित गरेको जानकारी गराउँदै मन्त्री खरेलले डिजिटल नेपालको नीतिगत व्यवस्थाका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म जोडिनका लागि पुलको भूमिका निर्वाह गर्न सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा सञ्चारमन्त्रालयले भूमिका खेल्ने उनले बताए । सूचना प्रविधिको विकासका लागि बजेट पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो । नीतिगत उल्झनका साथै भएका नीतिको कार्यान्वयनमा सिथिलताका कारण यस क्षेत्रको यथोचित विकास र प्रगति हुन नसकेको उनले बताए ।
मन्त्री खरेलले सूचना प्रविधिको विकासका साथै डिजिटल नेपाल निर्माणका लागि यस क्षेत्रका विज्ञ सरोकारसँग नवप्रवर्तन, स्टार्ट–अप, उद्यमशीलता र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर मतदानको व्यवस्था गर्न उचित भए पनि आम सहमति नबन्दा यस पटक त्यो सम्भव हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । आगामी निर्वाचन सही नेतृत्व चयन गर्ने उपयुक्त अवसर भएकाले राम्रो नेतालाई सदनमा पठाउन उनले आग्रह गरे ।
आईसीटी फाउन्डेसनका अध्यक्ष राजन लम्सालले स्टार्ट–अप र इन्नोभेसनलाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा नेपालको डिजिटल इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउने उद्देश्यअनुरूप हरेक वर्ष अवार्डको आयोजना भइरहेको बताए । यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म नेपालमा तथा नेपालीले विकास गरेका प्रविधि, टेक प्रडक्टको विस्तारमा सहयोग पु¥याउनुका साथै युवाहरूलाई प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न विधाका आईसीटी अवार्ड विजेताले डिजिटल नेपालका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रको नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै उनीहरूले डिजिटल नेपालका लागि सरकार र निजी क्षेत्र एवं विज्ञ सरोकारवालाले गर्नसकिने पहलकदमीबारे सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।
