काठमाडौं । कुनै व्यक्ति वा ठाउँको खानतलासी गरी कुनै लिखित, प्रमाण वा दसी बरामद गर्दा तयार गरिने मुचुल्कालाई बरामदी मुचुल्का भनिन्छ । अपराध घटेको घटनास्थलमा बरामद, दसी, प्रमाण, समान वा चिजवस्तु भेटिएको कानुनी रीत प्रक्रिया पूरा गरी तयार गरिएको मुचुल्का लिखतलाई बुझिन्छ ।घटनास्थलको वास्तविक बरामदी मुचुल्काकै आधारमा मुद्दाको अभियोजन हुने र मुचुल्काकै आधारमा दोषीमाथि सजाय समेत निर्धारण हुनेगरेको छ । तर, पोखरा महानगरपालिकामा भने गण्डकी प्रदेशका डीआईजी दिनेश आचार्य र मेयर धनराज आचार्यको मिलेमतोमा सर्वसाधरणको लालपुर्जा भएका जग्गा–जमिनमा माटो पुर्दा नक्कली बरामदी मुचुल्का बनाएर दण्ड र जरिबाना नै गर्नेगरेको पाइएको छ ।
तीन फरक–फरक स्थानमा बरामद भएका एक्स्काभेटर तथा डोजरलाई एकै स्थानमा बरामदी मुचुल्का बनाएर महानगरपालिकाले आर्थिक ऐनको समेत धज्जी उडाएर जरिबाना गरेको पाइएको छ ।प्राप्त बरामदी मुचुल्कामा महानगर र प्रहरीको मिलेमतोमा निरीक्षण शाखाबाट भन्दै वाईयूके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक युवराज खतिवडाले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ स्थित विभिन्न क्षेत्रहरूमा अनुमतिविना एक्स्काभेटर प्रयोग गरी डाँडा कटान गरी पामे क्षेत्रस्थित सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम गरेको र वडाध्यक्षको उपस्थितिमा नेपाल प्रहरी र सदस्यको उपस्थितमा तीनवटा क्षेत्रमा रहेको एक्स्काभेटरलाई सिक्री लगाइएको उल्लेख गरिएको छ ।
जसमा लौरुकमा रहेको एक्स्काभेटर, बास्कोट खेलमैदा र पामे क्षेत्रमा रहेको एक्स्काभेटरमा सिक्री लगाइएको थियो । जबकी लौरुकमा स्थानीय जनताको लालपुर्जा भएको जग्गामा रहेको एक्स्काभेटरमा सिक्री लगाइएको थियो । त्यस्तै बास्कोट खेलमैदान पनि वडा कार्यालयले छुट्याएको नौ लाख रुपैयाँको खेलमैदान निर्माणका क्रममा प्रयोग भएको एक्स्काभेटर थियो ।पामे क्षेत्रमा पनि लालपुर्जा भएका र आवाश क्षेत्र घोषित क्षेत्रमा रहेको एक्स्काभेटरमा चेन लगाएर राखिएको थियो । यसरी नक्कली बरामदी मुचुल्का बनाएर डीआईजी आचार्य र मेयर आचार्यले पोखरा महानगरपालिकाले जारी गरेको आर्थिक ऐन, २०८२को समेत धज्जी उडाएर गैरकानुनी रूपमा जरिबाना असुली गरेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिकाले जारी गरेको आर्थिक ऐन २०८२, को दफा ७ अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, चुनढुंगा, दहत्तर बहत्तर आदिको अनुसार प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन वा बिक्री गरेको देखिएमा जरिबाना लिने व्यवस्था छ । सार्वजनिक जग्गामा मेसिनरी औजार तथा जेसिभी प्रयोग गरेको पाइएमा महानगरपालिकाले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्छ । तर, व्यक्तिको लालपुर्जा भएको र महानगरपालिकाले बजेट छुट्याएर खेलमैदान निर्माण गरिरहेको वाईयूके कन्स्ट्रक्सनको जेसीभीलाई सार्वजनिक जग्गामा एक्स्काभेटर प्रयोग गरिएको झुटो र बरामदी मुचुल्का बनाएर जरिबाना गरिएको छ ।महानगरपालिकाले बनाएको आर्थिक ऐनअनुसार निजी जग्गामा प्राकृतिक स्रोतसाधन उत्खनन गर्दा प्रतिटिप पाँच सय ५० रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाएर इजाजत लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, महानगरले बनाएको आर्थिक ऐनअनुसार आफूले पटक–पटक निवेदन दिए पनि निवेदन समेत दर्ता नगरको लौरुकका एक स्थानीय बताउँछन् ।
आफ्नो लालपुर्जा भएकै जग्गामा मेसिनले कटान गरेको विषयमा वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएको प्रहरीले ती स्थानीयलाई समेत पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने कोसिस गरेको थियो । पक्राउपछि वन कार्यालयको टोली समेत आएर उत्खनन् क्षेत्रमा अनुगमन गर्दा बन नभई व्यक्तिको निजी जग्गा भएको खुलेपछि उनी रिहा भएका थिए । यद्यपि ती व्यक्तिलाई समेत शक्तिको आडमा महानगरले तारेखमा छाडेको छ ।
महानगरपालिकाले बरामदी मुचुल्कामा सिमसार पुरेको भनेर उल्लेख गरेको छ भने जरिबाना गराउँदा प्रकृतिजन्य सामग्रीहरू गिटी, बालुवा, ढुंगा माटो आदिको अनुमतिबेगर निकासी गरेको भनी एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना लिएको छ ।
