काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कारण देखाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका कारण आन्दोलन गर्न नपाउने भएकाले उनीहरूले आन्दोलन स्थगित गरेका हुन् ।
करिब पाँच महिनादेखि बोर्ड कर्मचारीहरू निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले कर्मचारीको सुविधा कटौती गरेपछि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । कर्मचारीहरूले असोज ७ देखि सुविधा कटौतीको विरोधमा निरन्तर आन्दोलन गर्दै आए पनि निर्वाचनका कारण स्थगित गरेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनका सदस्य अजय ढुंगानाले बताए ।
‘विषम परिस्थितिपछि हुन लागेको निर्वाचनमा साथ दिनको लागि हामीले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेको छौँ’, उनले भने, ‘निर्वाचनका कारण पनि हामी कानुनीरूपमा आन्दोलन गर्न सक्दनौँ भने सरकारले तय गरेको निर्वाचनमा साथ दिनु हाम्रो कर्तव्य पनि हुनाले आन्दोलनका कार्यक्रम छाडेका हौँ ।’
यता निर्वाचन आयोगले माघ ४ गते राति १२ बजेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू गरेको छ । सोसँगै नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, स्थानीय कार्यपालिकाका सदस्यहरू, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारीहरू, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूमा आचारसंहिता लागू भएको छ ।
आयोगका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू, सञ्चार प्रतिष्ठान तथा सञ्चारकर्मीहरू, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरू, मतदाताहरू, विकास साझेदार संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्थाहरूलगायत आयोगले तोकेका अन्य निकाय र व्यक्तिहरूमा पनि यो आचारसंहिता लागू हुन्छ । आचारसंहिता लागेकाले कर्मचारीहरू आन्दोलन रोक्न बाध्य भएका हुन् ।
आन्दोलनको क्रममा कर्मचारीहरूले हरेक दिन सरकारलाई दबाब दिनेगरी बोर्डमा एक घण्टा धर्ना दिने गरेका थिए । कर्मचारीहरूले चुनावको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न आफ्नो माग अगाडि राख्ने तर आचारसंहिता उल्लंघन नगर्ने निर्णय गरेको सदस्य ढुंगानाले बताए । यसअनुसार चुनाव नसकिएसम्म धर्ना नबस्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । माग पूरा नभए बोर्डको स्वायत्तता र कर्मचारी कल्याण कोषको संरक्षणका लागि चुनाव सकिएपछि पुनः विरोध तथा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने तयारी रहेको कर्मचारी संगठनका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
संगठनका अध्यक्ष राजकुमार पण्डितले अर्थ मन्त्रालयले मौखिक सहमति गरे पनि लिखित प्रतिबद्धता नगर्दा समस्या भएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयसँग आन्दोलन गरेको ४८ दिनमा मौखिक सहमति भएको थियो, मन्त्रालयले कमिटी निर्माण गरी नियमावली समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको थियो’, उनले भने, ‘तर पछि आएर अर्थले आफैँले नियमावली संशोधन गरेर अर्थको सहमतिमा मात्र कोषहरू सञ्चालन गर्ने भन्यो । कमिटीले भनेको भन्दा फरक तरिकाले अर्थले आफैँले नियमावली संशोधन गर्न खोज्यो ।’
अर्थ मन्त्रालयको सुविधा कटौतीको निर्णयसँगै यो मुद्दा लोक सेवा आयोगमा पुगेको उनले बताए । त्यहाँबाट पनि माग पूरा नभए अझै सशक्तरूपमा प्रस्तुत हुने कर्मचारी संगठनको तयारी छ । बोर्ड र कर्मचारी संगठनबीचको विवादले सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत चर्चा पाएको छ । अवकाश लिइसकेको कर्मचारीले समेत रकम फिर्ता गर्ने पर्ने निर्णय भएको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई पूर्णरूपमा गलत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘अवकाश लिइसकेका कर्मचारीले समेत ती कोषबाट लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय पूर्णरूपमा गलत छ । यसले कर्मचारीको अधिकार र बोर्डको स्वायत्तता दुवै कमजोर बनाउनेछ त्यसैले यसमा सुधार हुनु अत्यन्त आवश्यक छ’, संगठनका एक सदस्यले भने ।
कर्मचारीले असोज ७ देखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसयता बोर्डमा कुनै काम भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष कार्यविधि २०७५ खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि कर्मचारीहरू आन्दोलनरत थिए । यसअघि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायाण श्रेष्ठले आन्दोलनरत पक्षसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
लामो समय भइसक्दा समेत विवाद समाधान गर्न नसकेको भन्दै कर्मचारी अध्यक्ष श्रेष्ठकै राजीनामा माग गर्न थालेका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठे आन्दोलनरतपक्षसँग पटक पटक छलफल गरे पनि सहमति हुन सकेको छैन । भदौ ३१ को अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याण कोष कार्यविधि २०७१ र कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उल्लिखित कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, सर्तसम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएको भन्दै मन्त्रालयले खारेज गरेको थियो । प्रचलित कानुनविपरीत बनेका कार्यविधिका आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रकिया तत्काल सुरु गर्ने निर्णय समेत अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो । आगामी दिनमा आर्थिक दायित्व गर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्यरूपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।
