जिएम यादव
बाँके, भदौ २५
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बाँकेका आठ स्थानीय तहले १९ करोडभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । लकडाउन तथा निषेधाज्ञा गरेको ६ महिनामा स्थानीय तहहरूले १९ करोड ३२ लाख ८७ हजार दुई सय ७९ रूपैयाँ खर्च गरेका हुन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा बढी नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकाले खर्च गरेको छ ।
उप–महानगरले चार करोड सात लाख ४७ हजार सात सय ७० रूपैयाँ खर्च गरेको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट ८१ लाख ३७ हजार पाँच सय ७५, प्रदेश सरकारबाट २५ लाख र उप–महानगरपालिकाबाट ४५ लाख गरी एक करोड ५१ लाख ३७ हजार पाँच सय ७५ रूपैयाँ संकलन गरेको तथ्थांकले देखाएको छ । व्यावसायिक फर्मबाट दुई लाख तीन हजार, संघ संस्थाबाट दुई लाख ३१ हजार पाँच सय, बैंक वित्तीय सहकारी तथा लघुवित्तीय संस्थाबाट दुई लाख ८१ हजार एक सय ११, विभिन्न व्यक्तिबाट ९८ हजार एक सय १५, कर्मचारीबाट ११ लाख ९९ हजार सात सय ७३ गरी कुल एक करोड ७१ लाख ७८ हजार एक सय ४६ रूपैयाँ संकलन तथ्थांकले देखाएको छ ।
यस्तै राप्तीसोनारी गाउँपालिका कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बढी खर्च गर्ने बाँकेका आठवटा स्थानीय तहमध्ये दोस्रो स्थानमा रहेको छ । जसको खर्च चार करोड आठ लाख रहेको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारबाट १० लाख र गाउँपालिकाबाट एक लाख गरी ११ लाख संकलन भएको थियो । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले स्थापना गरेको विपद् कोषमा पाँच करोड रकम जम्मा गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
यस्तै कोहलपुर नगरपालिकाले पौने तीन करोड खर्च गरेको छ । कोहलपुरले दुई करोड ७८ लाख ३९ हजार पाँच सय नौ रूपैयाँ खर्च गरेको हो । कोहलपुरले स्थापना गरेको विपद् कोषमा प्रदेश सरकारबाट २२ लाख रूपैयाँ र संघसंस्थाहरूले २३ लाख ९७ हजार ७६ रूपैयाँ रकम गरी ४५ लाख ९७ हजार दुई सय ७६ रूपैयाँ जम्मा गरेको नगरपालिकाको तथ्थांकले देखाएको छ । वैजनाथ गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि विगत ६ महिनामा दुई करोड ५६ लाख रूपैयाँ रकम खर्च गरेको छ ।
वैजनाथ गाउँपालिकाले स्थापना गरेको विपद् कोषमा संघीय सरकारबाट १४ लाख ५९ हजार एक सय रूपैयाँ, प्रदेश सरकारबाट १० लाख र गाउँपालिकामा रहेको विभिन्न संघसंस्थाहरूले पाँच लाख ८२ हजार गरी ३० लाख ४१ हजार एक सय रूपैयाँ विपद् कोषमा संकलन भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी खजुरा गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा विगत ६ महिनामा एक करोड ७० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले स्थापना गरेको विपद् कोषमा एक करोड ५० लाख जम्मा गरेको थियो । जसमा संघीय सरकारबाट १८ लाख र प्रदेश सरकारबाट १० लाख रूपैयाँ सहयोग भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै नरैनापुर गाउँपालिकाले विगत ६ महिनामा एक करोड ४१ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले स्थापना गरेको विपद् कोषमा ९० लाख रकम जम्मा भएको थियो । जसमा प्रदेश सरकारले १० लाख र संघीय सरकारबाट १३ लाख अनुदान सहयोग आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै जानकी गाउँपालिकाले कोरोना राकथाममा एक करोड १२ लाख खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले स्थापना गरेको विपद् कोषमा सहयोगी संघसंस्थाहरूले एक लाख ७० हजार, प्रदेश सरकारबाट १० लाख, संघीय सरकारबाट ४ लाख ३९ हजार तीन सय २५ रूपैयाँ गरी १६ लाख नौ हजार तीन सय २५ रूपैयाँ रकम जम्मा भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
बाँके जिल्लाको सबैभन्दा कम खर्च गर्ने स्थानीय तहको रूपमा डुडुवा गाउँपालिका रहेको तथ्थांकले देखाएको छ । गाउँपालिकाले स्थापना गरेको विपद् कोषमा एक करोड ६७ लाख रकम जम्मा गरेको छ । सो कोषका लागि संघसंस्थाहरूले दुई लाख, प्रदेश सरकारबाट १० लाख, संघीय सरकारबाट पाँच लाख र गाउँपालिका कर्मचारी र शिक्षकबाट सात लाख गरी २४ लाख रूपैयाँ रकम सहयोग गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
