नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाव दिइएको छ । सरकारले वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको छ सदस्यीय अध्ययन समितिले उक्त सुझाव दिएको हो ।थापाको संयोजकत्वमा पुँजीबजार विशेषज्ञ निरज गिरी, नेपाल धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशन सुभाषचन्द्र घिमिरे, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका कामु उपप्रबन्धक मुराहरि पराजुली र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलासहितको समितिले सरकारलाई बुझाएको ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना प्रतिवेदन, २०८२’ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो ।एक सय २६ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनले नेप्से पुनर्संरचनाको लागि पुँजी, स्वामित्व संरचना परिवर्तन, रणनीतिक साझेदारको प्रवेश, सरकारी स्वामित्वको विनिवेश, सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तन, प्रविधिको प्रयोग, लगानीको उपकरण तथा सेवाहरूमा विविधता, दोस्रो बजार सञ्चालनसम्बन्धी अन्य पूर्वाधारको व्यवस्था, संस्थागत सुशासन, अन्र्राष्ट्रिय सहकार्य र समन्वय, आईओएससीओका सिद्धान्तहरूको पालना र अन्य कुराहरू उल्लेख गर्दै सुझाव दिएको छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ ले दोस्रो बजार सञ्चालकको निमित्त तीन अर्बको चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र नेप्सेले आफ्ना प्रविधि, मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान तथा विकास, सेवा विस्तार, सेवासँग सम्बन्धित सहायक संस्थाहरूको स्थापना तथा विकास आदिमा निरन्तर रूपमा उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने देखिएकाले नेप्सेले आफ्नो चुक्ता पुँजी समसामयिक रूपले वृद्धि गर्नु जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ ले दोस्रो बजार सञ्चालकको निमित्त निर्धारित तीन अर्बको पुँजी पु¥याउन हाललाई बोनस सेयर जारी गर्ने विकल्प उपयुक्त देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेप्सेको विकास तथा विस्तारको लागि थप लगानी आवश्यक देखिँदा हकप्रद सेयर जारी गर्ने वा थप नयाँ सेयर जारी गर्ने विकल्प रहन्छ । तर यसप्रकारले पुँजी वृद्धि गर्नुअगाडि रणनीतिक साझेदार सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।त्यसैगरी नेपालको पुँजीबजार विगत केही दशकयता क्रमिकरूपमा विकसित हुँदै आइरहे पनि बजारको विस्तारको गति र स्वरूपलाई दृष्टिगत गर्दा नेप्सेलाई हालकै स्थिति र संरचनामा सञ्चालन गर्दा भविष्यका अवसरहरू र चुनौतीको सामना गर्न कठिन देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, प्रविधि, उपकरण तथा अन्य पूर्वाधारमा पुनर्संरचना गरेर नेप्सेलाई थप गति दिन सकिने विकल्प विद्यमान रहे पनि हालसम्मको कार्यप्रणाली तथा व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा नेप्सेमा हालकै स्वरूपमा सुधार गरेर मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने देखिँदैन । ‘अतः व्यवस्थापन, प्रविधि, सेवा र उपकरणमा व्यापक सुधारको लागि सञ्चालक समितिको संरचनाका साथै स्वामित्वमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसको लागि रणनीतिक साझेदारको प्रवेश गराउनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेप्सेको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरेबमोजिमको आधुनिक सेवा–सुविधाहरू विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक, व्यवस्थापकीय ज्ञान तथा पूर्वाधारको ग्याप पूरा गर्न रणनीतिक साझेदार आवश्यक रहेको र यसको लागि सर्वप्रथम रणनीतिक साझेदारलाई नेप्सेको कति प्रतिशत सेयर प्रदान गर्नुपर्ने हो सो निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अध्ययनका क्रममा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको विश्लेषण गर्दा यस किसिमको रणनीतिक साझेदारलाई ४० प्रतिशतसम्म स्वामित्व प्रदान गरेको पाइएकोले नेप्सेको सन्दर्भमा १५ देखि २५ प्रतिशत स्वामित्व (सेयरको लक–इन अवधि कम्तीमा १० वर्ष कायम गरी रणनीतिक साझेदारलाई प्रदान गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।साथै रणनीतिक साझेदार ल्याउँदा उपयुक्त रणनीतिक साझेदारको छनौट गर्न नेप्सेको आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्न आवश्यक सूचना प्रविधि र नवीनतम लगानीका उपकरण तथा सेवाहरू भित्र्याउन सक्ने गरी मात्र रणनीतिक साझेदार छनौट गर्न उपयुक्त हुने अध्ययन समितिको भनाइ छ ।
यसको लागि रणनीतिक साझेदारमा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको, अन्य स्टक एक्सचेन्जहरूको साझेदारी, व्यवस्थापनको अनुभव भएको, नेप्सेलाई आधुनिकीकरणमा सहयोग गर्न सक्ने, स्टक एक्सचेन्जका लागि आवश्यक सूचना प्रविधि र आधुनिक उपरकण तथा सेवाहरू प्रयोग गरेको अनुभव भएको हुनुपर्ने न्यूनतम सर्तहरू तोकिएको छ ।यसबाहेक संस्थाको सञ्चालक समितिमा रणनीतिक साझेदारको तर्फबाट एक जना विज्ञ सञ्चालक अनिवार्यरूपमा प्रतिनिधत्व गराउने समेतको व्यवस्था गर्न पनि अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ । समितिले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनको निमित्त थप नयाँ सेयर जारी गर्ने विकल्प वा वर्तमान सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको सेयर रणनीतिक साझेदारलाई बिक्री गर्नुपर्ने विकल्प दिएको छ । सरकारले पछिल्ला समयमा सार्वजनिक संस्थामा रहेको सरकारी लगानीलाई क्रमशः विनिवेश गर्दै जाने नीति लिएको सन्दर्भमा नेप्सेमा रहेको सरकारी लगानी विनिवेश गरी वा नेपाल सरकारबाहेकका अन्य सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरी रणनीति साझेदार भित्र्याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारको स्वामित्व विनिवेशको प्रक्रिया सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन ऐन, २०५० बमोजिम निर्देशित हुने हुन्छ । यसको लागि मन्त्रिपरिषद्, कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति, सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन समितिलगायतको संलग्नता हुनुका साथै विभिन्न चरणमा राजनीतिक सहमति समेत आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रिया लामो हुने देखिन्छ । साथै थप नयाँ सेयर जारी गर्दा समेत नेपाल सरकारको स्वामित्व न्यून हुन जाने अवस्था सिर्जना भई सोही प्रक्रिया आकर्षित हुने हुन्छ । यसरी नेपाल सरकारको स्वामित्व विनिवेशको प्रक्रियाबाट नेप्सेलाई चाहिने रणनीतिक साझेदार छिटो आउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । ‘अतः यस अवस्थामा नेपाल सरकारबाहेकका अन्य सेयरधनीहरूले आफ्नो स्वामित्वको सेयर बिक्री गरी रणनीति साझेदार भित्र्याउन सहज हुने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसको लागि समेत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेप्सेको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गराई पीईईआर रिभ्यु समेतको आधारमा प्रतिसेयर मूल्य तय गरी बिक्री गर्न उपयुक्त हुने अध्ययन समितिको सुझाव रहेको छ ।
