विराटनगर,विराटनगरमा सञ्चालनमा आएको सिटी पार्टी प्यालेसले व्यापक राजस्व छलि गरेको उजुरी परेपनि सम्बन्धित सरकारी निकायले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको छ ।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते कार्यालयहरू ध्वस्त भएपछि सामान्य कामकाजसमेत प्रभावित भएको बहानामा अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायले उजुरीमाथि छानबिन नगरेको स्रोतको दाबी छ । व्यावसायिक रूपमा धरासायी बन्दै गएको विराटनगरस्थित राठी ग्रुपले सञ्चालन गर्दै आएको सिटी पार्टी प्यालेसमा करछलि भएको लिखित उजुरी परे पनि राजस्व अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढ्दा सरकारी संयन्त्रको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा लामो समयसम्म बाबा बिस्कुट उद्योग सञ्चालन गरेको उक्त ग्रुपले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नै आर्थिक असक्षमताका कारण उद्योग बन्द गरी पार्टी प्यालेस व्यवसायमा प्रवेश गरेको जानकारहरू बताउँछन् । राठी ग्रुपले बाबा पेपर उद्योग र अर्को एक उद्योग भाडामा दिएका छन् । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–खनारस्थित सनराइज पेपर मिल्स भने उनी आफैले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सनराइज पेपर मिल्समाथि जेन–जी आन्दोलनपछिको अवधिमा राजस्व छलि गरेको आरोपसहित उजुरी परेको छ । उद्योग व्यवसायबाट पलायनको अवस्थामा पुगेको राठी ग्रुपले विराटनगरमा सिटी पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा ल्याएपछि उनको पारिवारिक आर्थिक अवस्थामा केही सुधार आएको यहाँका उद्योगीहरू बताउँछन् । सो पार्टी प्यालेसले सेवा शुल्क, कोठा भाडा तथा अन्य सेवा शीर्षकमा अस्वाभाविक रकम असुली गरिरहेको छ । बाबा ग्रुपमा भगवानदास राठी, विनीत कुमार राठी र पवन राठी सञ्चालकका रूपमा रहेका छन् । उनीहरूले बाबा बिस्कुट उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा उद्योग भाडामा दिने र घाटामा रहेका उद्योग सञ्चालन गर्ने क्रम जारी राखेको करिडोरका उद्योगीहरूको भनाइ छ । राजस्व स्रोतका अनुसार उजुरी परेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले भित्रभित्रै अनुसन्धान गरिरहेको छ । तीनैजना सञ्चालक राजस्वको निगरानीमा रहेको स्रोतको दाबी छ । पार्टी प्यालेस सञ्चालन प्रक्रिया, सेवा शुल्क निर्धारण तथा राजस्व दाखिलाको विषयमा सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । बाबा पेपर र सनराइज पेपरको राजस्व योगदान सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा पार्टी प्यालेस निर्माण हुनु स्वाभाविक नभएको भन्दै त्यसको स्रोत र कारोबारमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ । सञ्चालक पवन राठीका अनुसार सिटी पार्टी प्यालेसको सम्पूर्ण सेवा सरकारी करसहित सिजनमा पाँच लाख र अफ सिजनमा तीन–चार लाख रुपैयाँमा बुकिङ हुने गरेको छ । तर उपभोक्ताहरूले भने पार्टी प्यालेस प्रयोगका लागि न्यूनतम दश लाख रुपैयाँ अनिवार्य असुली गरिने गरेको बताएका छन् । साथै ४१ कोठा रहेको उक्त पार्टी प्यालेसमा सुइट र सुपर डिलक्स कोठाका नाममा अतिरिक्त शुल्क लिइने गरेको आरोप पनि छ । यसरी अपारदर्शी आर्थिक कारोबार र अस्वाभाविक शुल्क असुलीका कारण सिटी पार्टी प्यालेसविरुद्ध व्यापक राजस्व छलिको उजुरी परेको स्थानीय उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारी निकायको मौनताले विराटनगर क्षेत्रमा राजस्व छलिको प्रवृत्ति झनै बढ्दै गएको संकेत देखिएको छ ।