पुँजीबजारको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले आफ्नो दायित्वविपरीत कार्य गरेको भन्दै नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बोर्डले पछिल्लो समय गर्दै आएको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो ।‘नेपालको पुँजी बजारमा पारदर्शिता, सुशासन तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हकहित संरक्षणका लागि स्थापित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नै आफ्नो दायित्वविपरीत कार्य गर्दै आएको गम्भीर विषयमा हाम्रो गहिरो ध्यानाकर्षण भएको छ । ‘सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण, संस्थापक सेयरको अनियमितता रोकथाम तथा अन्तर्राष्ट्रष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ‘धितोपत्र अभौतिकीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका–२०८२’ तयार गरी संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयरका लागि अलग–अलग आईजिनको स्पष्ट व्यवस्थासहित करिब ७ महिनाअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि पेस गरिएको थियो’, संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘तर, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ तथा बोर्डका अन्य सम्पूर्ण सदस्यहरू तथा सीडीएससीले उक्त निर्देशिकालाई कुनै वैध कारणविना जानाजानी ७ महिनासम्म होल्ड गरी अड्काइराख्नु, निर्णय नगर्नु तथा कार्यान्वयन हुन नदिनु अत्यन्तै शंकास्पद, गैरजिम्मेवार र भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो ।’
यस अवधिमा पियोर इनर्जी लिमिटेडजस्ता कम्पनीहरूका संस्थापक लगानीकर्ताहरूले सर्वसाधारण समूहकै आईजिनमा आफ्ना लक–इन अवधि नखुलेका संस्थापक सेयर मिसाउने प्रयास गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा पियोर इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष अक्षय गोल्याणसहितका पदाधिकारीहरूलाई भ्रामक सूचना प्रकाशन गरी धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेको ठहर गर्दै २ वर्ष कैद वा जरिबाना वा दुवै सजायका लागि सिफारिस गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरिसकेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको जानकारी पनि संंघले दिएको छ । यसरी एउटै आईजिन प्रयोग गराई संस्थापक सेयरलाई तुरुन्तै धितो राखी आफ्नो वास्तविक लगानीभन्दा ६–१० गुणासम्म बैंक ऋण लिने, कम्पनी घाटामा हुँदा पनि सेयर मूल्य कृत्रिमरूपमा बढाई अन्ततः ऋण लिएर पलायन हुने प्रवृत्तिले सर्वसाधारण लगानीकर्ता र बैंकिङ प्रणाली दुवैलाई गम्भीर जोखिममा पारिरहेको स्पष्ट देखिन्छ, संघले भनेको छ ।
यस सम्पूर्ण अवस्थालाई रोक्न प्रस्ताव गरेको दोहोरो आईजिन प्रणाली नै एकमात्र प्रभावकारी उपाय हुँदाहुँदै पनि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, सदस्यहरू तथा सीडीएससीले उक्त निर्देशिका अड्काई राख्नुले पियोर इनर्जीलगायत अन्य शक्तिशाली संस्थापक समूहहरूसँग मिलेमतो, आर्थिक प्रलोभन तथा स्वार्थको गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको संघको भनाइ छ । यसरी नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको, नियमनकारी जिम्मेवारीको घोर उल्लंघन गरेको, पुँजी बजारलाई अस्थिर बनाएको, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको सम्पत्तिमाथि खेलबाड गरेको स्पष्ट देखिन आएको हुँदा यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८, सुशासन ऐन तथा प्रचलित कानुनविपरीत रहेको ठहर पनि संघले गरेको छ । ‘धितो पत्र बोर्ड र सीडीएससीले पहुँचवालासँग साँठगाँठ गरी आफूलाई फाइदा पुग्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ता तथा बैंकहरूलाई हानी पु¥याउने उद्देश्यले सिंगल आईजीनलाई नै मान्यता दिने भनी निर्णय गर्न लागेको सुन्नमा आएको छ । यदि त्यसो गरिए त्यसको कडा प्रतिवाद गर्दै आन्दोलनका कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुका साथै अख्तियार दुरुपोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायहरूमा उजुरी गरी दोषीउपर कडा कारबाहीको मागसहित सडकमा आउँछौं’, संघले विज्ञप्तिमार्फत
भनेको छ ।
