सरकारले माघ २७ गते अर्थात् मंगलबारमात्र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक ग¥यो । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री रामेश्वरप्र्रसाद खनालले चालु आवको कुल बजेटभन्दा दुई खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ कम खर्च हुने अनुमान सहित चालु आवको बजेटको मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक गरेका हुन् । सामान्य अर्थमा बजेटको निर्दिष्ट लक्ष्यभन्दा कम खर्च हुनु भनेको बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनु हो ।नेपालमा प्रत्येक वर्ष ठूलो उत्साहका साथ संघीय बजेट सार्वजनिक हुन्छ । बजेट भाषणमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम, पूर्वाधार निर्माणका योजना, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र आर्थिक सुधारका प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरिन्छन् । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पुग्दा विकास खर्च न्यून रहनु, ठूला आयोजना अलपत्र पर्नु, पुँजीगत खर्च असारमा हतार–हतारमा बढ्नु र अपेक्षित परिणाम नआउनु जस्ता समस्या दोहोरिँदै आएका छन् । यसले नेपालको बजेट कार्यान्वयन पक्ष सधैँ कमजोर रहेको देखाउँछ । बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर हुनुको मुल कारण भनेको योजना निर्माण र बजेट तर्जुमाबीचको कमजोर समन्वय हुनु हो । धेरैजसो आयोजना पर्याप्त तयारी विना बजेटमा समावेश गरिन्छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएको, जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया टुंगो नलागेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नसकिएको अवस्थामै रकम विनियोजन गरिन्छ । परिणामतः कार्यान्वयन चरणमा कानुनी, प्राविधिक वा प्रशासनिक अड्चन देखिन्छन् र खर्च अघि बढ्न सक्दैन । बजेट घोषणा राजनीतिक प्राथमिकतामा आधारित हुन्छ, तर कार्यान्वयन प्राविधिक तयारीमा निर्भर हुन्छ । यही अन्तरले समस्या जन्माउँछ । यसैगरी संस्थागत क्षमता र जनशक्ति अभाव पनि प्रमुख कारण हो । धेरै मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त छैन । संघीय संरचनामा रूपान्तरणपछि अधिकार त तल्लो तहमा गयो, तर क्षमता विस्तार त्यति प्रभावकारी भएन । परियोजना व्यवस्थापन, ठेक्का मूल्यांकन, अनुगमन तथा मूल्यांकन जस्ता क्षेत्रमा विशेषज्ञताको कमी हुँदा बजेट खर्च समयमै हुन सक्दैन । एक कर्मचारीले धेरै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जटिल र ढिलासुस्तीपूर्ण हुनु पनि बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिनुको अर्को कारण हो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली पारदर्शिताका लागि बनेका भए पनि व्यवहारमा प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो छ । ठेक्का आह्वानदेखि सम्झौता, भुक्तानी र विवाद समाधानसम्मका चरणमा समय लाग्छ । कतिपय अवस्थामा मिलेमतो, कमिसन र अनियमितताको आरोपले प्रक्रिया झनै जटिल बनाउँछ । ठेकेदारले काम समयमै नगर्नु, म्याद थपिरहनु, गुणस्तर कमजोर हुनुजस्ता समस्या पनि बजेट कार्यान्वयनमा बाधक छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिरताले पनि कार्यान्वयनलाई असर गर्छ । सरकार परिवर्तन, मन्त्री फेरबदल र नीतिगत प्राथमिकतामा बारम्बार परिवर्तन हुँदा निरन्तरता भंग हुन्छ । नयाँ नेतृत्वले अघिल्लो योजनालाई प्राथमिकता नदिनु वा नयाँ कार्यक्रम थप्नुले स्रोत विखण्डित हुन्छ । दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताभन्दा अल्पकालीन राजनीतिक लाभलाई जोड दिँदा परियोजनाहरू टुक्राटुक्रा हुन्छन् र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् ।यथार्थपरक लक्ष्य निर्धारणको अभाव पनि समस्या हो । कतिपय अवस्थामा राजस्व संकलनको लक्ष्य अत्यधिक आशावादी राखिन्छ । जब राजस्व अपेक्षाअनुसार उठ्दैन, खर्च कटौती गर्नुपर्छ वा भुक्तानी रोक्नुपर्छ । यसले विकास आयोजनाको गति घटाउँछ । त्यस्तै, पुँजीगत बजेट ठूलो राखिए पनि कार्यान्वयन क्षमता सीमित हुँदा खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउँछ । वर्षको अन्तिम महिनामा हतारमा खर्च बढाउने प्रवृत्तिले गुणस्तरमा असर पार्छ र भ्रष्टाचारको जोखिम बढाउँछ । अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली कमजोर हुनुले पनि नतिजा प्रभावित हुन्छ । धेरै आयोजना समयमा सम्पन्न भए कि भएनन्, लागत कति बढ्यो, लक्ष्य हासिल भयो कि भएन भन्ने विषयमा प्रभावकारी मूल्यांकन कमै हुन्छ । जवाफदेहिता स्पष्ट नहुँदा ढिलाइ वा कमजोरीका लागि कसैलाई जिम्मेवार ठहर गर्न गाह्रो हुन्छ । दण्डहीनताको संस्कारले प्रणालीगत कमजोरीलाई निरन्तरता दिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको कमी पनि उल्लेखनीय छ । संघीयतापछि अधिकार बाँडफाँट भए पनि कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपन र अस्पष्टता देखिन्छ । एउटै आयोजना विभिन्न तहबीच समन्वय नहुँदा अड्किन्छ । बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा समय र स्रोत दुवै खेर जान्छन् ।
भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता पनि मूल जड हो । ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो, गुणस्तरहीन काम, लागत वृद्धि, राजनीतिक पहुँचका आधारमा परियोजना छनोट जस्ता अभ्यासले बजेटको प्रभावकारिता घटाउँछन् । पारदर्शिता र सुशासन सुदृढ नभएसम्म बजेट कार्यान्वयनमा सुधार सम्भव हुँदैन । यी समस्याका समाधानका लागि केही ठोस सुधार आवश्यक छन् । यसको लागि बजेटमा समावेश गर्ने प्रत्येक आयोजना पूर्वतयारीसहित मात्रै अघि बढाउनुपर्छ । डीपीआर वातावरणीय स्वीकृति र जग्गा व्यवस्थापन पूरा नगरी रकम विनियोजन नगर्ने कडाइ गर्नुपर्छ । परियोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई सरल, प्रविधिमैत्री र छिटो बनाउनुपर्छ । यसैगरी संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहमा दक्ष जनशक्ति विकास र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई नतिजामुखी बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली र सार्वजनिक रिपोर्टिङ अनिवार्य गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकतामा सहमति कायम गरी निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
बजेट केवल कागजमा लेखिएको दस्तावेज होइन; त्यो विकास र समृद्धिको मार्गचित्र हो । जबसम्म घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाइँदैन, आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । नेपालको बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुका कारण बहुआयामिक छन् । प्राविधिक, प्रशासनिक, राजनीतिक र नैतिक सबै पक्षसँग सम्बन्धित रहेका छन् । सुधारको इच्छाशक्ति, संस्थागत सुदृढीकरण र जवाफदेहिताको संस्कार विकास गर्न सके मात्र बजेटले वास्तविक अर्थमा जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्छ । बजेट कार्यान्वयनको कमजोर पक्ष केही हदसम्म हट्न सक्छ ।
