काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले एनसेलसम्बन्धी मुद्दामा निवेदक भेषराज लुईँटेलले दायर गरेको रिटमा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सीताप्रसाद तिम्सिनाको एकल इजलासले विपक्षीहरूसँग एनसेलको स्वामित्व परिवर्तनबारे छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको कारण माग गरेको हो ।
उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । अदालतको आदेशसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विगत एक दशकदेखि गर्दै आएको भनिएका अनियमित अभ्यासहरू अब चुनौतीमा पर्ने र ती विषयहरू क्रमशः सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुद्दामा एनसेलको सेयर हस्तान्तरण, नियामक स्वीकृति, कर, तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित गम्भीर विषयहरू उठाइएका छन् । अदालतको हस्तक्षेपपछि उचित स्वीकृतिबिना कुनै पनि सेयर हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन कठिन हुने देखिएको छ ।
फागुन २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा पनि अदालतले स्पष्ट जवाफ मागेको छ । यसले नियामक निकायलाई आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्न बाध्य बनाउने संकेत देखिएको छ । छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय, प्रक्रियाहरू र संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे व्यापक खुलासा हुने अनुमान गरिएको छ ।
एनसेल प्रकरण राजस्व, विदेशी लगानी, नियामक पारदर्शिता तथा सार्वजनिक हितसँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले अदालतको यो आदेशलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने कानुनी कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
यो मुद्दा अत्यन्त गम्भीर थियो, किनकि एनसेलमा भएका अनियमितताहरू स्वीकार गरिएपछि पनि प्राधिकरणले फागुन २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको अवस्था रहेको थियो ।
