काठमाडौं । मध्यपूर्वमा भएको अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण नेपाल सरकारले १६ वटा मुलुकसँग गर्ने भनिएको द्विपक्षीय सम्झौता (बीएलए) प्रभावित भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जान लागि सहज बनाउने उद्देश्यले १६ वटा मुलुकसँग गर्ने भनिएको द्विपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अघि बढे पनि मध्यपूर्वको अमेरिका इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण प्रभावित हुन पुगेको हो । मन्त्रालयले अल्वानिया, अस्ट्रिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्स, सर्विया र साइप्रसमा द्विपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको हो । त्यस्तै लक्जम्वर्ग, ब्रुनाई, पोल्याण्ड, बोस्निया र हर्जगोभिना, क्रोयसिया, बेल्जियम, थाइल्याण्ड, अस्ट्रेलिया र भियतनामसँग पनि द्विपक्षीय सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि युवाहरूलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले ती मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको हो । मन्त्रालयका उपसचिव प्रवीण कोइरालाले द्वन्द्वअघि द्विपक्षीय सम्झौताको लागि ती १६ वटा मुलुकमा द्विपक्षीय सम्झौतापत्र पठाइसकेको बताए । ‘मन्त्रालयले द्विपक्षीय सम्झौता पत्र १६ वटै मुलुकमा पठाएको छ’, उनले भने, ‘हाल उक्त मुलुकहरूबाट जवाफको प्रतीक्षामा हामी बसेका थियौँ तर द्वन्द्व सिर्जना भएसँगै अन्यौलको स्थिति सिर्जना भएको छ ।’
ती मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौताका लागि मन्त्रालयले तीव्रता दिएको थियो तर द्वन्द्व सुरु भएसँगै तत्काल प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । द्वन्द्वका अवस्थामा हामीले उनीहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौताको विषयमा संवाद गर्न सम्भव पनि भएन र उपयुक्त पनि छैन त्यसै कारणले हाललाई यो काम केही समयलाई स्थगित भएको हो मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । यसैबीच ती मुलुकहरू प्रत्यक्षरूपमा द्वन्द्वमा भने सहभागी छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित, विश्व परिवेशले लिने दिशा आदि कारणले गर्दा द्विपक्षीय सम्झौता हालका लागि प्रभावित हुन पुगेको हो ।
उपसचिव कोइरालाका अनुसार ती मुलुकभन्दा पनि द्विपक्षीय सम्झौताको हतार तथा आवश्यकता हामीले रहेको जानकारी दिए । ‘नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि ती १६ वटा मुलुकमा हाल कार्यरत छन्’, उनले भने, ‘उनीहरूको संख्या पनि धेरै रहेको छ । द्विपक्षीय सम्झौता भएको खण्डमा ती मुलुकमा रहेका नेपाली युवाहरूलाई राहत हुने थियो सहज हुने थियो, त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सम्झौता होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
नेपाली पक्षले द्विपक्षीय सम्झौता अघि बढाए पनि ती मुलुकका अधिकारीहरूले भने त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरू फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् । आफ्नै पहलमा नेपाली युवाहरू त्यहाँ पुगेका छन् । उनीहरूको आधिकारिक संख्या छैन, कुन भिसामा आएको हुन्लगायतका विषय अज्ञात हुँदा विशेषगरी युरोपका मुलुकहरूले नेपालीहरू फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् भने त्यसपछि मात्र सम्झौता अघि बढाउने उनीहरूको सर्त रहेको छ । द्विपक्षीय सम्झौताका लागि भने श्रम मन्त्रालयमा मात्र निर्भर नरही परराष्ट्र मन्त्रालयको समते भूमिका रहेको हुन्छ । सबैभन्दा पहिला कूटनीतिक तवरबाट सम्झौता गर्न चाहेको र विषयहरूको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ, त्यसपछि दुवै मुलुकको कूटनीतिक तवरबाट अघि बढेपछि मात्र सम्झौताले अन्तिम रुप लिन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
द्विपक्षीय सम्झौता तथा श्रम सम्झौता नहुँदा पनि ती मुलुकहरूमा जानका लागि निरन्तर श्रम स्वीकृति लिएको पाइन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागले ती १६ वटा मुलुकमा जानका लागि हरेक वर्ष हजारौँ युवाहरूलाई श्रम स्वीकृति दिइरहेको छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ती १६ वटा मुलुकहरूमा जानका लागि करिब ५० हजार जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
जसमा अल्वानियाका लागि पाँच सय ३८ जना, अस्ट्रियाका लागि एक हजार तीन सय छ जना, टर्कीका लागि एक हजार सात सय ९६ जना, माल्टाका लागि चार हजार चार सय ५७ जना, माल्दिभ्सका लागि नौ हजार नौ सय ६१ जना, सर्वियाका लागि तीन हजार दुई सय ८५ जना र साइप्रसका लागि तीन हजार चार सय दुई जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । साथै लक्जम्वर्गका लागि नौ हजार एक सय ८२ जना, ब्रुनाईका लागि एक हजार एक सय २३ जना, पोल्याण्डका लागि एक हजार एक सय ६६ जना, बोस्निया र हर्जगोभिनाका लागि चार सय ८५ जना, क्रोयसियाका लागि १३ हजार आठ सय ३५ जना, अस्ट्रेलियाका लागि चार सय तीन जना, बेल्जियमका लागि २८ जना, थाइल्याण्डका लागि ७८ जना र भियतनामका लागि १० जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । हरेक वर्ष हजारौँ युवाहरूलाई ती मुलुक जानका लागि श्रम स्वीकृति निरन्तर प्रदान गर्दै आएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । द्विपक्षीय तथा श्रम सम्झौताको अभावका कारण व्यक्तिगत भिसामा नेपालयुवाहरू ती मुलुकहरूमा गइरहेका छन् । यसमध्ये युरोपेली मुलुक समेत पर्ने हुँदा युवाहरू सुरक्षित हुने हुँदा त्यहाँ पुगेका उपसचिव कोइरालाले जानकारी दिए ।
उनले नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् त्यसैले गर्दा द्विपक्षीय सम्झौताले सहजीकरण गर्ने हुँदा प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगतरूपमा एक सय ७८ वटा मुलुक खुला गरेको छ त्यसैले गर्दा धेरै मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता वा श्रम सम्झौता गरेमा नेपाल सरकारलाई फाइदा पुग्ने उपसविच कोइरालाको भनाइ छ ।
मन्त्रालयले युवाहरू धेरै मुलुकमा रोजगारीका लागि पुग्दा द्विपक्षीय तथा श्रम सम्झौता गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । ‘हालसम्म १३ वटा मुलुकसम्म मात्र द्विपक्षीय तथा श्रम सम्झौता गरेका छौँ, उनले भने, ‘रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरू पुग्ने मुलुक एक सय ५० भन्दा बढी छ त्यसैले गर्द सरकारको दायित्व द्विपक्षीय तथा श्रम सम्झौता अनिवार्य जस्तो हुँदा त्यसलाई अघि बढाइएको हो ।’
द्वन्द्वका कारण मध्यपूर्वका मुलुकहरूमा रहेका १७ लाख बढी नेपाली प्रभावित बन्न पुगेका छन् । ती मुलुकहरूसँग समेत द्विपक्षीय तथा श्रम सम्झौता अभावका कारण थप समस्या हुने देखिन्छ । सरकारले द्विपक्षीय तथा श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजागरीमा जाने नेपालीहरू समस्या पर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।
त्यसैले गर्दा द्विपक्षीय तथा श्रम सम्झौता अघि बढाउन आवश्यक रहेको छ तर हाल मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सो सम्भव नरहेको जानकारहरूको भनाइ छ । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत तवरबाट एक सय ७८ वटा र संस्थागत तवरबाट एक सय ११ वटा मुलुक खुला गरेका छ । सरकारले यति धेरै मुलुकमा जान दिने व्यवस्था गरे पनि १३ वटा मुलुकसँग मात्र द्विपक्षीय तथा श्रम सम्झौता गरेको छ, जुन ज्यादै न्यून रहेको देखिन्छ ।
