काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राज्यका नीतिनिर्माण तहमा महिलालाई ल्याउन आवश्यक भएको बताएकी छिन् ।
११६औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रमा उनले समाजमा पछि परेका, विकासको मूलधारबाट वञ्चित महिला बढी प्रताडित हुनुपरेको बताइन् । विशेष गरी दलित महिला, कर्णालीका महिला, मधेसका महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाको आवाज राज्यका नीतिनिर्माण तहसम्म पुर्याउन अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ । दलित, मधेस, कर्णालीलगायत सीमान्तकृत महिलाका अवस्थामा अझै सुधार नआएको उनले बताइन् । महिलालगायत विकासको मूल धारबाट पछि परेको वर्गलाई मूल धारमा समाहित गर्ने तथा अवसर र स्रोतहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जोड दिइन् । राष्ट्रनिर्माणमा प्रत्येक नागरिकको सम्मानयुक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नै लोकतन्त्रको मूलमन्त्र हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
हाम्रो संविधानले महिला अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । उनले भनिन्, ‘संविधानले नै समान प्रतिनिधित्व, समावेशी सहभागिता, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायलाई राज्य व्यवस्थाको आधारका रूपमा स्थापित गरेको छ ।’ कार्यक्रममा सहभागी महिला अधिकारकर्मीहरूले महिला सशक्तिकरणका लागि राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । मुलुक निर्माणमा महिला सहभागिता अर्थपूर्ण बनाउन राज्यले अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । महिला सशक्तिकरणका लागि आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिकलगायत पक्षमा महिला सक्षम हुनुपर्ने भएकाले राज्य र सरोकार भएका निकायले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी वृद्धि गरी अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले महिलाहरू अझै पनि अवसरबाट वञ्चित रहेका उदाहरण दिँदै चेतना र मानव जागरणका लागि सबैको सहकार्य र समन्वयमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । उनले कानुन निर्माण गरेर मात्रै समानता सुनिश्चित नहुने बताउँदै कार्यान्वयनको पक्षमा राज्यले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले तुलनात्मक रूपमा महिलाको क्षमता र पहुँचमा विकास भए पनि हिंसा, असमानता र अमानवीय क्रुरताबाट अझै पीडित रहेको बताइन् । महिला समानता शब्दमा मात्र सीमित नराखी नीतिमा स्पष्टता आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिइन् । समाजमा दुई महिनाकी बच्चीदेखि ८० वर्षकी आमासमेत सुरक्षित छैनन् । उनले भनिन्, ‘महिला सशक्तिकरणका लागि राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । प्रभावकारी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु, चेतनाकोस्तर वृद्धिका लागि अभियान पनि सँगसँगै सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
महिला अधिकारकर्मी चाँदनी जोशीले घरमा महिलाले परिवार सम्हाल्नसक्नु भनेको मुलुकका लागि सहजनशक्ति निर्माण गर्न योगदान दिनु रहेको उल्लेख गरिन् । ‘गृहिणी भएर परिवारको जिम्मेवारी महिलाले उठाइदिँदा महिलाले राज्य निर्माण सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । यसलाई संस्थागत मान्यता दिन जरुरी छ’, उनले भनिन् । राज्यले महिलामाथि अपेक्षा गरेअनुसारको लगानी पनि गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
