काठमाडौं । ६ वर्षअघि सर्लाहीमा भएको विप्लव समूहका नेता कुमार पौडेलको कथित ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित १२ जनाविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बिहीबार उक्त घटनासम्बन्धी जाहेरी कानुनबमोजिम दर्ता गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार हुलाकमार्फत आएको जाहेरीलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश जारी गरिएको हो। यसबारे पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ। कुमार पौडेल २०७६ असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी–१ स्थित लखन्ती खोलानजिक भएको घटनामा मारिएका थिए। त्यतिबेला उनी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज थिए। प्रहरीले उनलाई दोहोरो भिडन्तमा मारिएको दाबी गरेको थियो। तर विप्लव समूहले भने पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर गैरन्यायिक हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले आफ्ना छोराको हत्या भएको दाबी गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री बादल, तत्कालीन आइजिपी खनाल, तत्कालीन प्रदेश–२ का डिआइजी हरिबहादुर पाल, सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णकुमार राउत तथा तत्कालीन एसपी गोपालचन्द्र भट्टराईसहित १२ जनाविरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन्। राउत हाल निर्वाचन आयोगमा सचिवका रूपमा कार्यरत छन्। उक्त जाहेरीमा प्रहरी निरीक्षक किरण न्यौपाने, सई सूर्य कार्की, प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह, हवल्दार सत्यनारायण मिश्र, विनोद साह, पोस्टमार्टम गर्ने चिकित्सक डा। वीरेन्द्रकुमार मण्डल तथा बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापाको नाम पनि समावेश गरिएको थियो। दुर्गादेवीले हुलाकमार्फत जाहेरी पठाए पनि त्यसको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढेपछि २०७७ मंसिर २८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दिएको हो। यस घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि प्रश्न उठाउँदै छानबिन गरेको थियो। आयोगले प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेव प्रसाद साह, विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गर्न तथा प्रहरी निरीक्षक किरण न्यौपाने र सई सूर्य कार्कीविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो। पोस्टमार्टममा संलग्न डा। वीरेन्द्रकुमार मण्डलको भूमिकामाथि पनि आयोगले प्रश्न उठाएको थियो। उक्त घटनाबारे संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि चर्चा भएको थियो। समितिमा सांसदहरू रेखा शर्मा र जनार्दन शर्मालगायतले तत्कालीन गृहमन्त्री बादलमाथि प्रश्न उठाउँदै पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर पछि गोली हानिएको आरोप लगाएका थिए। तर बादलले भने प्रहरी मुठभेडमै पौडेल मारिएको दाबी गर्दै आएका छन्। संसदीय समितिमा उनले घटनाबारे आफूले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनअनुसार मुठभेडमा मृत्यु भएको र पौडेलबाट पेस्तोल समेत बरामद भएको बताएका थिए।