काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी योजनाअन्तर्गत इलाम र झापामा रहेको करिब ५२ सय एकड नेपाल सरकारको जग्गा भाडामा दिँदा केही कर्मचारी तथा त्रिवेणी ग्रुप र यसका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघईको निहित स्वार्थमा राज्यलाई करोडौँं घाटा पारेको पाइएको छ ।
नेपाल सरकारले नेपाल चिया निगमको नाममा ३५ प्रतिशत र त्रिवेणी ग्रुपको नाममा ६५ प्रतिशत सेयर कायम गरी सो जग्गा भाडामा दिएको थियो । जसअनुसार जग्गाको भाडा प्रतिवर्ष दुई करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर करिब साढे सात वर्षपछि घटाएर प्रतिवर्ष ४० लाख रुपैयाँ कायम गरेपछि करोडौँ रुपैयाँ घोटाला गरेको तथ्य बाहिरिएको हो ।
सम्झौताअनुसार सरकारले मासिक वा त्रैमासिकरूपमा राजस्व असुल गर्ने उल्लेख भए पनि निजी समूहलाई सो जग्गा भाडामा दिन सेटिङ मिलाउने कर्मचारीको स्वार्थमा सात वर्षसम्म पनि भाडा नतिरी उल्टै भाडा घटाउने गरी पुनः सम्झौता गरिएको थियो । भाडा घटाउने सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालीन अर्थसचिव विद्याधर मल्लिक र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिवाकर पौडेल र खरिदकर्ताको तर्फबाट त्रिवेणी ग्रुपका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघई तथा त्रिवेणी एजटीडीसी प्रालिका सञ्चालक सुभाषचन्द्र संघईले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
२०५७ असार १४ गते गरिएको लिज सम्झौतालाई उल्टाउँदै २०६४ साल फागुन २२ गते पुनः सेटिङमा गरिएको पुरक लिज सम्झौतामा यसअघिका सात वर्षको भाडा तिर्न अर्को १० वर्षको समय दिने र यसपछि भाडा नै दुई करोड ८० लाखबाट ४० लाख कायम गर्ने गरी सम्झौता गरी नेपाल सरकारको करोडौँ राजस्वमा हिनामिना गरेको पाइएको हो । अर्थशास्त्रको ‘टाइम भ्यालु अफ मनि’को नियमअनुसार मासिक वा त्रैमासिकरूपमा नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरी अर्को १० वर्षसम्म रकम तिर्न छुट दिँदा १० प्रतिशत ब्याजदरमा समेत नेपाल सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुनेछ । तर देशको आर्थिक नोक्सानीलाई वास्तै नगरी व्यक्तिगत फाइदा हेरी गरिएको यो सम्झौता र दिइएको छुटमाथि राज्यमा सुसाशन कायम गर्न बनेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरू समेत गुपचुप रहनुले भ्रष्टाचार भनेको के हो, कसलाई लागू हुन्छ र यसको नियन्त्रणको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
यस प्रकरणमा नेपाल चिया विकास निगम कम्पनीको संरचनामा नै अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहेकोले निर्णय प्रक्रियामा सरकारी निकायको प्रत्यक्ष संलग्नता र उत्तरदायित्वबारे बहस जन्माउनुको साथै राजस्व असुली, स्व–मूल्यांकन र स्वतन्त्र परीक्षणविना वित्तीय विवरण स्वीकार गरिनुले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक दायित्व पूरा भयो कि भएन भन्ने विषय समेत उठेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि त्रैमासिक वा मासिक भुक्तानी प्रणाली प्रभावकारीरूपमा लागू भएको भए राज्यले ब्याज र प्रतिफलबाट ठूलो राजस्व पाउन सक्थ्यो । तर दशकौँपछि न्यून रकम स्वीकार गरिनुले नीति, प्रशासन र निजी स्वार्थबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
यस अवधिमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व अनुभवी अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गरेका थिए भने प्रशासनिक तहमा आर्थिक क्षेत्रमा परिचित अधिकारीहरू सक्रिय थिए । त्यसैले त्यही समयावधिमा भएका निर्णयहरूबारे अहिले थप चासो र सम्झौताको जिम्मेवारी निर्धारणको माग समेत उठिरहेको छ । राज्यलाई परेको करोडौँको आर्थिक नोक्सानीले त्यस अवधिमा भएका कर निर्धारण प्रक्रिया र लेखापरीक्षणको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । आयकर कार्यालयले कर मूल्यांकन कसरी गर्यो, ढिलाइ भएको राजस्व किन समावेश भएन र बाह्य लेखापरीक्षकले यस्तो अवस्थाबीच पनि ब्यालेन्स सिटमा हस्ताक्षर कसरी गरे भन्ने विषय गम्भीर रूपमा उठेको छ ।
आर्थिक विज्ञहरूका अनुसार राज्यको करोडौँको राजस्व हिनामिना प्रकरण सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन, यो राष्ट्रको सम्पत्ति, आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक विश्वासको प्रश्न समेत हो । यसले दशकौँ को श्रमले निर्माण गरिएको चिया बगान, करोडौँको सम्भावित राजस्व र राज्यको दायित्वजस्ता विषयहरू समेत जोडिएका छन् ।
