काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा भ्रष्टचार गरेको आरोपमा पूर्वपर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना र दुईवटा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले पूर्वपर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल, प्रदीप अधिकारी, उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयाजना प्रमुख विनेश मुनंकर्मी, आयोजनाका उपप्रबन्धक हिमज्योति थापा, आयोजनका अधिकृत राजाराम चौधरी र ईआरएमसी ए नट सेल्ट जेभी र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी तथा कम्पनीका प्रमुख वाङ बो र प्रबन्ध निर्देशक याङ झियाङलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले ती अधिकारी र दुईवटा कम्पनीलाई ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार चार सय ३४ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो ।
अधिकारीसहित आरोपीमाथि बिगोसहित कैद जरिबाना समेत माग गरिएको छ । उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधनसहित) को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिबाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधनसहित)को दफा ३ को उपदफा (१) को (ज) बमोजिम १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म कैद समेत माग गरेको छ । अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम, उपमहानिर्देशक महेन्द्र सिंह रावल, आायोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल, आयोजनाका तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु, लेखा अधिकृत एवं उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल र वरिष्ठ लेखा अधिकृत एवं उपप्रबन्धक सविन फुयाँललाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारले उनीहरूलाई आठ करोड ९५ लाख दुई हजार सात सय ८० बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधनसहित) को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिबाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले उनीहरूमािथ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधनसहित)को दफा ३ को उपदफा (१) को (छ) बमोजिम आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद समेत माग गरेको छ । अख्तियारले निर्देशक ध्रुवदास भोछिभोयाको हकमा निजको हकवाला श्रमितीय यमुना देवी श्रेष्ठलाई समेत प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधनसहित) को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम आठ देखि १० वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना माग गरेको छ ।
अख्तियारले उनीहरूमाथि विमानस्थल निर्माणको क्रममा गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी गरेको अरोप रहेको छ । अख्तियारले पूर्वसचिव अधिकारीसहित २१ जना र दुईवटा कम्पनीलाई प्रतिवादी कायम गरी आइतबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वसचिव अधिकारीसहित २१ जना र दुईवटा कम्पनीले पोखरा विमानस्थल निर्माणको क्रममा सुपरीवेक्षण परामर्शदाताको काम अघि बढाउँदा गैरकानुनी रूपमा लागत बढाएको आरोप लगाएको छ ।
प्राधिकरण र ठेकदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच २२ मे २०१४ मा भएको ‘इन्जिनियरङ प्रोकुयरमेटन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन (इपीसी) मोडल’को खरिद सम्झौता हुँदा समेत उक्त परामर्शदाताको रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करसहित २८ लाख अमेरिकी डलर राखिएको थियो ।
सन् २०१६ मा ऋण सम्झौत भई उक्त ऋण सम्झौता ३१ मे २०१७ देखि मात्र प्रभावकारी हुने भनी दातृ निकायले पत्राचार गरेको र सोपश्चात् मात्र खरिद सम्झौता समेत प्रभावकारी भई आधिकारिक रूपमा आयोजना निर्माणको कार्य कार्यान्वयमा गएको देखिएको तर सोही खरिद सम्झौताबमोजिम २८ लाख अमेरिकी डलरमा खर्च नगरी र सोही शीर्षकबाट खर्च गर्नुपर्ने विषय थाहा हुँदाहुँदै बदनियत राखी प्राधिकरणलाई हानी नोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यले ५० करोड ३४ लाख ४० हजार छ सय ९६ को लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने काम गरी परामर्श सेवाको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ । यसका लागि सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो ।
अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार विमानस्थल निर्माणको खरिद सम्झौताभित्र रही २८ लाख अमेरिकी डलरबाट गर्नुपर्ने कामलाई अस्वाभाविकरूपमा बढाई ५० करोड ३४ लाख ४० हजार छ सय ९६ कायम गरी प्राधिकरणको सम्पत्तिबाट अतिरिक्त तथा दोहोरो बजेट खर्च गराई सो सम्पत्तिको हिनामिना र दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले काम गरेको पाइएको छ । प्राधिकराण्को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत नभएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६ को उपनियम (१), नियम ४० र नियम ७० विपरित हुनेगरी राष्ट्रियस्तरको मात्र प्रतिस्पर्धा गराई परामर्श सेवा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । साथै २०७५ वैशाख २४ गते ४२ करोड ८९ लाख ३६ हजार सात सयममा सम्झौत रकम कायम गरी परामर्श सेवा खरिद सम्झौता गरेको पाइएको प्रवक्ता न्यौापालने जानकारी दिए । विमानस्थल आयोजनामा सुपरीवेक्षण परामर्शदाता आवश्यक पर्ने भनी बोलपत्र आह्वान गर्दाकै बखत स्वीकृत भएको लागन अनुमान र तयार भएको कागजातअनुरूप २८ लाख अमेरिकी डलर राखेका थिए ।
प्रवक्ता न्यौपानका अनुसार कानुनविपरीत विमानस्थल निर्माणको क्रममा परामर्शदाता नियुक्त गरी ऋण सम्झौता रकमबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेमा नगरेको, प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गरिएको, ठेक्का सम्झौतामा लागत अनुमानभन्दा बढी रकम उल्लेख गरी सम्झौता गरिएको छ । सचिवसहितको २१ जनाले परामर्शदाताबाट नियुक्त गरी ऋण सम्झौता रकमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने ३३ करोड ९४ लाख ३३ हजार नौ सय २० रुपैयाँ भए पनि उक्त शीर्षकबाट भुक्तानी नगरेका हुन् ।
त्यस्तै विमानस्थल निर्माणका लागि प्राधिकरणबाट छुटै बजेटबाट खर्च गर्न नमिल्ने रकम ५० करोड ३४ लाख ४० हजार छ सय ९६ , ४२ करोड ८९ लाख ३६ हजार सात सय र ४० करोड ६८ लाख २६ हजार पाँच सय ६८ रुपैयाँ ५९ पैसा प्राधिकरणबाट खर्च गरेको पाइएको छ । ठेक्का सम्झौताविपरीत आठ करोड ९५ लाख दुई हजार सात सय ८० को लागत बढाइएको र छ करोड ७३ लाख ९२ हजार छ सय ४८ रुपैयाँ ५९ पैसा ठेक्का सम्झौतामा उल्लिखित लागत अनुमानभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको छ ।
प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावललाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले प्राधिकरणका निर्देशक ध्रुवदास भाछिभोयाको हकमा निजको हकवाला श्रीमती यमुना देवी श्रेष्ठ, नेपाल नागरिक प्राधिकरण, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक तथा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, आयोजना निर्देशक बाबुराम पौडेल, आयोजनाका उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, आयोजनाका तत्कालीन प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख विनेश मुनंकर्मी, आयोजनाका तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु, लेखा अधिकृत) उपप्रबन्न्धक प्रमोद नेपाल र वरिष्ठन लेखा अधिकृत) उपप्रबन्धक सबिन फुयाँल, आयोजनाका तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्याती थापा, आयोजनाका तत्कालीन अधिकृत राजाराम चौधरी, आयोजना परामर्शदाता यमबहादुर भण्डारी, उद्धवराज चौलागाई, शोभेन्द्रराज जोशी र प्रमोद दवाडी, निर्माण व्यवसायी आइना सीएमसी इन्जिनियरङ कम्पनी र सोका मुख्य भई काम गर्ने अध्यक्ष वाङ वो एवं आयोजना प्रबन्धक याङ जिग्याङ रहेका छन् ।
त्यसैगरी पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम, पूर्वमहानिर्देशक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका राजन पोखरेल, उपमहानिर्देशक महेन्द्रसिंह रावल, पूर्वनिर्देशक (उनी निधन भइसकेकाले पत्नी यमुना देवी श्रेष्ठको हकमा बिगो दाबी) ध्रुवदास भोछिभया, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका पूर्वनिर्देशक प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन आयोजना प्रमुखका बाबुराम पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, तत्कालीन प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, तत्कालीन आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मी, तत्कालीन वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु, लेखा अधिकृत÷उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल, वरिष्ठ लेखा अधिकृत तथा उपप्रबन्धक सविन फुयाँल, आयोजनाका तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योति थापा, आयोजनाका तत्कालीन अधिकृत राजाराम चौधरी, आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी, परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिहरू यमबहादुर भण्डारी, उददवराज चौलागाई, सोमेन्द्रराज जोशी र प्रमोद दवाडी, निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रमुख भई काम गर्ने अध्यक्ष र प्रोजेक्ट म्यानेजर वाङ बो र याङ झियाङ रहेका छन् ।
