काठमाडौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नवगठित सरकारद्वारा जारी शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने जनाएको छ ।
चेम्बरले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीलाई निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले सरकारको रणनीतिले व्यवसाय, लगानी तथा सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै निजी क्षेत्रप्रति सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाएको बताए । यसले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुका साथै निजी क्षेत्रप्रति विश्वास पुनस्र्थापना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको भौतिक सुरक्षा, सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरुत्थान, नियमहरूको सरलीकरण, लगानी प्रवर्द्धन तथा युवा उद्यमशीलता विकासजस्ता कार्यक्रम अघि बढाइने व्यवस्थालाई चेम्बरले स्वागत गरेको छ । भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनपछि निजी क्षेत्रले व्यहोरेको क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, नीतिगत सुधारका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा १५ वटा कानुन खारेजी प्रक्रियामा लैजाने तयारीलाई उत्साहप्रद कदमका रूपमा लिइएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । विदेशी लगानीलाई सहज बनाउन लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउने निर्णयले सेवा प्रवाह अझ सरल हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने तथा ४५ दिनभित्र ‘वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्यलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ । ऊर्जा उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रति सकारात्मक रहेको चेम्बरले ऊर्जा स्रोतलाई उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सुझाव दिएको छ ।
विस २०८७ सम्म राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक नेपाल लक्ष्य हासिल गर्न चेम्बर अफ कमर्ससहितको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कानुन शंसोधन परिमार्जन र अन्य आर्थिक सुधारका क्षेत्रगत सुझावहरु क्रमश कार्यान्वयन हुँदै जाने अध्यक्ष अग्रवालको विश्वास छ । बदलिँदो आर्थिक परिस्थितिमा निजी क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक रणनीति तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने र आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य भई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने कुरामा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
