कोलम्बो । मध्यपूर्व युद्धका कारण बढ्दो ऊर्जा लागतबाट प्रभावित परिवारहरूलाई सहायता गर्न श्रीलंका सरकारले मंगलबार ३२ करोड डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत किसान, माछा मार्ने तथा कम आय भएका नागरिकलाई सिधै नगद अनुदान दिइनेछ ।
राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकले यो प्याकेज अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो राज्य अनुदान भएको बताए र यसले करिब दुई करोड २० लाख जनसंख्या भएको टापु राष्ट्रका सबैभन्दा कमजोर वर्गलाई सहयोग पु¥याउनेछ । उनले भने, ‘गरिबीको रेखामुनि बस्ने करिब २५ प्रतिशत जनसंख्याले यस महिना परम्परागत सिंहला र तमिल नयाँ वर्षको अवसरमा अतिरिक्त अनुदान पाउनेछन् र उनीहरूको बिजुली बिलमा पनि राहत उपलब्ध हुनेछ ।’
सरकारले अनुदान तीन महिनामा कुल एक खर्ब रुपैयाँ (३२ करोड डलर) बराबरको वित्तीय सहायता दिनेछ र यसका लागि विद्यमान बजेटमार्फतै कोष व्यवस्थापन गरिनेछ । राष्ट्रपति दिसानायकका अनुसार मुद्रा छापेर अनुदान कोष स्थापना गरेमा सन् २०२२ को ७० प्रतिशत रेकर्ड मुद्रास्फीतिको पुनरावृत्ति हुन सक्ने जोखिम छ, त्यसैले सरकार सावधान छ ।
श्रीलंका अझै पनि सन् २०२३ मा सुरु भएको आईएमएफ बेलआउट कार्यक्रममा छ, जसअन्तर्गत चार वर्षमा दुई अर्ब ९० करोड डलर ऋण प्राप्त भएको थियो । यस हप्ता वासिङ्टनस्थित कर्मचारीस्तरको सम्झौता सम्पन्न भएपछि अर्को महिनाको अन्त्यसम्ममा आइएमएफबाट करिब ७० करोड डलरको अर्को अंश फिर्ता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राहत प्याकेजअनुसार, साना डुंगा प्रयोग गर्ने माझीहरूले प्रतिमहिना करिब ३०० डलर इन्धन अनुदान पाउनेछन् भने ठूला डुंगा सञ्चालन गर्नेहरूले तीन महिनाका लागि प्रतिमहिना करिब ४८३ डलर पाउनेछन् । किसानका लागि युरिया मलको लागतको करिब ३० प्रतिशत सरकारले वहन गर्नेछ र राज्यले १५ अर्ब रुपैयाँ (चार करोड ८० लाख डलर)सम्मको बिजुली उत्पादन लागतको हिस्सा पनि सम्हाल्नेछ ।
सरकारले आपूर्तिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न र अमेरिकी प्रतिबन्धबाट प्रभावित ग्यास, कोइला, इन्धन तथा मलको आयात पुनः सुरु गर्न रूससँग वार्ता गरिरहेको छ । दिसानायकले भने, ‘अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध हटाएपछि रुसबाट आपूर्ति सुरक्षित गर्न हामीसँग अप्रिल ११ सम्मको समय छ ।’
फेब्रुअरी २८ मा इरानविरुद्ध अमेरिका–इजरायलको आक्रमण सुरु भएदेखि श्रीलंकाले इन्धनको मूल्य करिब एक तिहाइले बढाएको छ भने विद्युत् महसुल ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ । बुधबारको बिदाले अपेक्षित ऊर्जा बचत पूरा नगरेको अधिकारीहरूले बताएकाले गत महिना सुरु गरिएको चार दिने कार्य सप्ताह यस हप्ता बन्द हुनेछ । श्रीलंकाले दक्षिण एसियामा सबै कोइला, ग्यास र पेट्रोलियम आवश्यकताहरू आयात गर्दछ र मध्यपूर्वको तेलमा अत्यधिक निर्भर रहेको एएफपीले जनाएको छ ।
