काठमाडौं । सिन्धुलीमा चिनियाँँ लगानीमा सुरु भएको भैसी फार्म हत्याउन प्रचण्डको पारिवारिक जोरजुलुम भइरहेको छ ।
यसअघि चिनियाँँ अनुदानमा दोलखामा खुलेको गाई फार्ममा तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले आफ्नै पार्टीका एक जना जिल्ला नेताको नाममा बनाएका थिए ।
त्यसलाई पनि उछिनेर हाल नेकपाका संयोजक रहेका प्रचण्डले अहिले डा. नवीन शर्माको नामको हिमालयन फुड इन्टरनेसनलको नाममा भए पनि त्यसमा भित्री रुपमा प्रचण्डका तर्फबाट पूर्वसांसद राजन दाहाल र मरिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष विमर्श मोक्तान प्रख्यातले भूमिका खेलिरहेका छन् ।
उक्त पाडा फर्म आफू अनुकुल बनाउन खोज्दा सिन्धुलीमा प्रचण्डको मुखुण्डो उदाङ्ग हुन पुगेको छ । सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका–४ साहानमा चिनियाँँँँ लगानीमा निर्माणाधीन मासु प्रशोधन उद्योग प्रारम्भमै गम्भीर विवादमा तानिएको छ । जग्गा किनबेचमा मूल्य हेरफेर, ऐलानी जग्गा कब्जा, स्थानीयको बाली नष्ट तथा नदी अतिक्रमणजस्ता कार्यले उद्योगप्रति अविश्वास बढ्दै गएको छ भने स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि र उद्योग व्यवस्थापनबीच द्वन्द्व चर्किँदै गएको छ ।
चिनियाँँँँ लगानीमा हिमालयन फुड इन्टरनेसनल नेपालले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको मासु प्रशोधन उद्योग निर्माणाधीन चरणमै विवादमा तानिएको छ । गएको मंसिर महिनादेखि मरिण गाउँपालिका ४ सहानमा टहरा निर्माणमा सक्रिय रहेको उद्योगमा विभिन्न स्वार्थ समूहको सक्रियताका कारण एकपछि अर्को गर्दै समस्याहरू सिर्जना हुन थालेको छ ।
पछिल्लो समय उद्योगले करिब ५५ बिघा जग्गा स्थानीय समुदायबाट किनेको छ र ५५ बिघा क्षेत्रफलमा उद्योग सञ्चालन गर्ने चिनियाँँँँ लगानीकर्ताबीच सम्झौता गरेको हिमालयन फुड इन्टरनेसनलले त्यसरी किनिएका जग्गा मरिण पालिकाका अध्यक्ष विमर्श मोक्तानको मिलेमतोमा जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्तामार्फत मालपोत कार्यालय सिन्धुलीको मूल्यांकनअनुसार प्रतिकट्ठा एक लाख ५० हजारदेखि ५० हजारसम्म तोकिएका जग्गा मरिण गाउँपालिकाको सिफारिसअनुसार रजिस्ट्रेसन पारित गरिएको छ । जबकि उद्योग व्यवस्थापनले सम्बन्धित जग्गाधनीलाई सोही जग्गाको चार लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठाको दरले चेकमार्फत भुक्तानी दिएको छ ।
आफन्तजन तथा स्थानीय अगुवाको दबाबमा आफ्नो एक बिघा जग्गा चार लाख प्रतिकट्ठाको दरले बिक्री गर्न बाध्य भएको सम्बन्धित जग्गाधनीले बताएका छन् । लुंगेली थरका एक स्थानीयले भने, ‘मेरो भाइले सँगै जोडिएको जग्गा बेच्दिन भनेपछि छ लाख कट्ठाको दरले रकम पाएछ । मेरोसँगै जोडिएका अर्का छिमेकीले सात लाख कट्ठामा किनबेच गरेको थाहा पाएपछि आफू मासु प्रशोधन उद्योगका कर्मचारी र दलालको फन्दामा परेको पछि मात्रै उक्त कुरा थाहा पाएँ ।’
आफ्नै निवासमा भेटिएका उनले समान प्रकृतिका जग्गाहरूको मूल्यमा यति ठूलो अन्तर हुनुमा पालिकाका अध्यक्षसहित उद्योगकै कर्मचारीहरूले बिचौलियाको काम गरेकाले स्थानीय बासिन्दाहरू पीडित बन्नु परेको जानकारी दिए ।
जग्गाको राजस्व लिने तर नबोल्ने ?
मरिण गाउँपालिकाले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग मिलेर पालिकाभित्रका भूमिहीन, दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लागत संकलन गरेको थियो । तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष कुमारवहादुर कार्की र रामकुमार पौडेलको कार्यकालमा थालिएका कामले पूर्णता पाउनै लागेको थियो ।
जब रामकुमार पौडेल तत्कालीन एमाओवादी केन्द्र परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे, त्यसपछि मरिण र हरिहरपुरगढी क्षेत्रका लालपुर्जा पाउने अवस्थामा पुगेका भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको सपना तुहियो । त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यक्रम मरिण र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्षले तय गरेको अवस्था पौडेलको एमाले प्रवेशले सो कार्यक्रम अध्यक्ष प्रख्यात मोक्तान र बज्रध्वज वाइवाले रोकिदिए ।
पालिकाले त्यसरी नापजाँच गरेको जग्गाको वडा कार्यालयमार्फत प्रतिकट्ठा ३५ सयका दरले रकम असुली गरेको थियो । तर रकम तिरेर जग्गा नपाएका उनीहरूसँग अहिले पालिकाले लिएको रकमको रसिद मात्रै हातमा छ, तर जग्गा भने मासु प्रशोधन उद्योगको भोगचलनमा पुगेको छ ।
स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, आफ्नो एक विगाह नम्बरी जग्गासँगै रहेको अर्को एक बिघा ऐलानी जग्गा (जुन जग्गाको पालिकाले रकम लिएको छ) को विषयमा हामीले उद्योग व्यवस्थापन समक्ष कुरा उठाए पनि गाउँपालिकाले त्यस विषयमा केही पनि चासो नदिएको गुनासो बढ्न थालेको छ । उनी भन्छन्, हामीसँग ऐलानी जग्गाको लालपुर्जा दिन्छौँ भन्दै रकम लिने, अनि हामीले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा उद्योगलाई त्यसै दिनुपर्ने ? हाम्रो समस्यामाथि गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष किन बोल्दैनन् ? हामीले लालपुर्जामा भएको जग्गा मात्रै दिएका हौँ अन्य जग्गा दिएका होइनौँ, सो जग्गामा हामी निरन्तर खेती गर्छौँ उनले दुखेसो पोख्दै भने ।
अध्यक्षकै आदेशमा जग्गा कब्जा !
चिनियाँँँँ लगानीमा नेपाली साझेदारहरूमार्फत निर्माणाधीन मासु प्रशोधन उद्योगका सञ्चालकले स्थानीय बासिन्दाको ऐलानी जग्गामा लगाएको अन्नबाली पालिका अध्यक्ष प्रख्यात मोक्तानकै निर्देशनमा रातारात नष्ट गरेर उद्योगको भौतिक संरचना निर्माणको काम थालेको स्थानीयले बताएका छन् ।
अन्नबाली नष्ट गरेर भौतिक संरचनाको काम थालेपछि आक्रोशित भएका स्थानीय किसानहरूलाई अन्नबालीको क्षतिपूर्तिबापत प्रतिकट्ठा तीन हजार रुपैयाँको दरले रकम बितरण गरेको उद्योग व्यवस्थापनले हचुवाका भरमा आफूले भोगचलन गरेभन्दा बढी रकम दाबी गर्दै केही टाठाबाठाले अरुको जग्गाको पनि रकम लिएको लक्ष्मण माझीले बताए ।
उनका अनुसार उद्योगले जग्गामा लगाएको बाली नष्ट गरेर टहरालगायतका अन्य कामहरू गर्नुअघि स्थानीयसँग अनुमति लिनुपर्दथ्यो तर त्यसो नगरी नापजाँच गरी राजस्व समेत तिरेका स्थानीय जग्गा डकैती शैलीमा कब्जा गरेको र आफूले अहिलेसम्म पनि सो जग्गाको क्षतिपूर्ति नपाएको बताए । हामीहरू आफूहरूले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा कुनै पनि अबस्थामा उद्योगलाई दिन्नौँ, हाम्रो अधिकारमाथि उद्योग प्रशासनले धावा बोलेको छ, उनले अगाडि भने ।
उद्योगले स्थानीयले भोग चलन गरेको जग्गा कब्जा गरेपछि व्यवस्थापन हेरेका श्याम खतिवडाले स्थानीयलाई अन्न नष्ट भएवापत प्रतिकट्ठा तीन हजारका दरले रकम दिने छलफलका क्रममा बताएका थिए । उनको सो भनाइ पनि केही भू–माफियाहरूले उद्योगकै कर्मचारीहरूसँग मिलेर अन्य किसानहरूले भोगचलन गरेको जग्गाको रकमसमेत हजम गरेको विवरण बाहिर आएको छ । तर सो विषयममा बुझ्न खोज्दा खतिवडाले फोन उठाएनन् ।
नदी मिचेर टहरा निर्माण !
मासु प्रशोधन उद्योगले स्थानीय किसनाहरूले लगाएको मकैवाली नष्ट गरेर रातारात कब्जा गरेको उद्योग प्रशासनले मरिण गाउँपालिका अध्यक्ष प्रख्यात मोक्तानको सहयोगका मरिणखोलाको सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर टहरा निर्माण गरेको पाइएको छ । फागुन महिनासम्ममा टहरा बनाईसक्ने र मरिण खोलामा बाढी आउँदासम्म त्यसलाई हटाउने कुरा थियो, तर अहिलेसम्म टहरा निर्माण गर्ने क्रम जारी रहेको देखिएको छ । उद्योगलाई सरकारी जग्गा लिजमा दिने भन्दै कार्यपालिकामा प्रस्ताब पेस गरेका थिए तर उपाध्यक्ष बिमला माझीले सरकारी जग्गा पालिकाले लिजमा दिन मिल्दैन, यदि त्यसो गरिए आफूले प्रतिवाद गर्ने बताएपछि सो विषयमा कुनै निर्णय हुन नसकेको थाहा लागेको छ ।
नदीजन्य पदार्थमा अध्यक्षको आँखा !
प्राकृतिक स्रोत जमिन र जंगल मात्र होइन नदीजन्य पदार्थमा बलियो पकड राख्दै आएका मरिण गाउँपालिका अध्यक्ष प्रख्यात मोक्तानले चिनियाँँँँ मासु प्रशोधन उद्योगलाई ६० घनमिटर बालुवा मिलेमतोमा उत्खनन् गर्न दिएका छन् । उद्योगले पालिकासँगको सहमतिविपरीत दोब्बर बालुवा उत्खनन् गरे पनि आर्थिक लाभमा उनले अहिलेसम्म कति परिणाम बालुवा निकाल्यो ? किन अनुमतिभन्दा बढी निकालिरहेका छन् ? भन्ने विषय थाहै नपाएझैँ गरी बसिरहेका छन् ।
अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मेवारी पाएका पालिका उपाध्यक्ष बिमला माझी भने त्यस विषयमा आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताउँछिन् । सम्झौताभन्दा बालुवा निकालिरहेको भन्ने गुनासो आए पनि त्यस विषयमा थप केही कुरा गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
देखाउने मूल्य कम, दिने बढी !
सरकारी मूल्यांकनअनुसार जग्गा मातपोत कार्यालयमा पास गर्ने क्रममा आफूले चार लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठा बेचेर चेकमार्फत रकम प्राप्त गरेको बताए । तर मालपोत कार्यालय सिन्धुलीमा सो जग्गा कम्पनीको नाममा नामसारी गरेर लैजाने क्रममा न्यूनतम मूल्य ७५ हजारदेखि एक लाख ५० हजारसम्म कायम गरिएको छ । जग्गाधनीलाई बढी रकम दिलाएर त्यसबाट मोटो रकम कमिसन लिने खेलमा जिल्लास्थित
उद्योग व्यवस्थापन हेरिरहेका अधिकारी लागेपछि सो कार्यको चौतर्फी चासो बढेको छ ।
उद्योग व्यवस्थापनले सर्वसाधारणबाट किनेको जग्गाको सरकारी मूल्यांकन कम रहे पनि जति मूल्यमा किनबेच भएको हो सोही मूल्यको थैली राखेर पास गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी किन नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने राजस्व छलियो ? अहिले यो प्रश्न उठेको छ ।
फरक–फरक मूल्य !
उद्योगले सर्वसाधारणसँग किनेको भनिएका जग्गाको फरक–फरक मूल्य तिरेको थाहा लागेको छ । एकै प्रकृतिको जग्गा अधिग्रहणमा फरक–फरक मूल्य तिरेको तथ्य सार्वजनिक हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दामै अन्तरविरोध सिर्जना भएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र केही भूमाफियाको सक्रियतामा सो कार्य भएको भन्दै बाबुआमाको नाममा रहेको जग्गालाई छोराछोरीले मुद्दा दर्ता गरेर अल्झाउने वा झमेला दिने अवस्थामा पुगेको समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ । यता समान जग्गाको किन फरक–फरक मूल्य तिर्नुभयो ? भन्ने जिज्ञासामा व्यवस्थापन पक्ष हेरिरहेका गंगाप्रसाद गौतम आफूलाई केही कुरा थाहा नभएको बताउँछन् ।
उद्योगलाई जग्गा दिलाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका मरिणका केही स्थानीयले भने अहिले गौतमले सस्तो जग्गालाई महंगो मूल्यमा किनेको देखाएर करोडौँ रकम हात पार्न खनाल र खतिवडा थरका उद्योग व्यवस्थापन पक्षका लागि काम गरिरहेको बताउन थालेका छन् । उद्योगका निम्ती स्थानीय समुदायसँग जग्गा किनबेचका लागि रकम बैना गरेर कागज गरेका व्यक्तिहरूलाई समेत थाहै नदिई उद्योगकै कर्मचारीले सो जग्गा धमाधम आफ्नो नाममा पास गराउन थालेपछि अहिले उद्योगका कर्मचारीलेनैं बिचौलियाको काम गर्न थालेको चर्चा चल्न थालेको छ ।
चिनियाँमा छैन खेलो फड्को !
उद्योगको भौतिक संरचना निर्माणमा सक्रिय रहेका चिनियाँँ कामदारहरू र त्यसका उद्योग प्रतिनिधि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काममा व्यस्त देखिएका छन् । उद्योगको अवस्थाबारे रिपोर्टिङका लागि गएका पत्रकारसँग उनीहरूले बाहिर कुरा आफूहरूलाई थाहा नभएको र जग्गा प्राप्तीको विषय अन्य साथीहरूको जिम्मेवारी भएको बताए ।
के कसरी किन्नुभएको छ, हामीलाई थाहा भएन, उद्योग छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हामीलाई थाहा छ, ती चिनियाँँँँ प्रतिनिधिले भने । निर्वाचनअगाडि भएको नेपाली कामदारसँगको झडपपछि उद्योगमा काम गर्ने चिनियाँँँँहरूको संख्या थपिएको छ भने भान्से पनि उतैबाट ल्याइएको छ । स्थानीय बासिन्दाले दिएको जानकारीअनुसार उद्योगको काम सकेर निस्किएका चिनियाँँँँहरू स्थानीयसँग कुराकानी गर्न समेत डराउँछन् । उनीहरूको नेपाली कामदारजस्तो जग्गामा कुनै पनि पनि खेलोफड्को छैन ।
झडपमा दूतावासको चासो !
मरिण गाउँपालिका–४ साहानस्थित हिमालयन फुड कम्पनीमा चिनियाँँँँ कामदार र स्थानीय कामदारबीच भएको झडपमा सात जना घाइते भएको विषयलाई लिएर नेपालस्थित चिनियाँँ दूतावासका दुई अधिकारीले चासो लिँदै गाउँपालिका प्रमुख प्रख्यात मोक्तान र प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठलाई भेट गरेका थिए ।
सरोकारवाला निकायलाई भेटेर दूतावासको टोली हेटौंडा पुगेर बास बसेको थियो । स्थानीय नवराज बम्जन थरका एक युवालाई चुनाबी राजनीतिक प्रतिशोधमा कामबाट निकालिएको विषयलाई लिएर सुरु भएको विवादले झडपको रूप लिएपछि दुवै पक्षका कामदार घाइते भएको जिल्लास्थित सुरक्षा अधिकारीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीका अनुसार मरिण ६ धमिलेका ३० वर्षीय बम्जनलाई कामबाट निकालिएको विषयमा भनाभन सुरु भएको थियो । भनाभन चर्किँदै जाँदा हातहालाहालको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
झडपमा घाइते भएका नवराज बम्जन र गोकर्ण कटुवालको अवस्था गम्भीर देखिएपछि थप उपचारका लागि सिन्धुली अस्पताल ल्याइएको थियो । झडपमा घाइते भएका नवराज बम्जन र गोकर्ण कटुवालको अवस्था गम्भीर देखिएपछि थप उपचारका लागि सिन्धुली अस्पताल ल्याइएको थियो । सामान्य घाइते भएका चिनियाँँँँ नागरिक याङ, याङ हाइबो, छ्याङ छोङ, लेउसेन्सी र चुजेनको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कपिलाकोटमा उपचार गरिएको थियो ।
काठमाडौं फर्किएको चिनियाँँ दूतावासको टोलीले सिन्धुलीको मरिणमा भएको चिनियाँँँँ कर्मचारीमाथिको कुटपिट र उद्योग निर्वाचन सञ्चालन गर्ने वातावरण प्रचण्डले मात्रै सक्छन् भन्ने निष्कर्षसहित भेट गरेको थियो । भेटपछि चिनियाँँँँ अधिकारीहरूकै सामुन्ने नेकपा संयोजक रहेका प्रचण्डले तत्कालिन नेकपाका उमेदवार राजन दाहाललाई फोन गरेका थिए ।
निर्वाचनकै क्रमम मरिण गाउँपालिका अध्यक्षलाई राजधानी पठाउन निर्देशन दिएअनुसार मोक्तान काठमाडौं पुगेर प्रचण्ड, छोरी गंगा दाहालसँग भेट गरेका थिए । अध्यक्ष मोक्तानले सोही भेटको फोटो समाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । सोही भेटपछि सिन्धुली फर्केका उनले पर्सिपल्टबाट बन्द उद्योग सञ्चालन गर्न लगाएको समाचार स्रोतले दाबी गरेको छ ।
सिन्धुली पुगेर फर्किएको दुतावासको टोलीले केही निकटस्थ पत्रकारहरूसँग सिन्धुलीको मासु प्रशोधन उद्योगको समस्या र स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिकाबारे प्रश्न सोधेका थिए । सबैले त्यहाँको समस्या सिधै प्रचण्डसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा दूतावास निकट रहेका एक पत्रकारले सुझाएपछि चिनियाँँँँ टोलीले प्रचण्डलाई भेटेको थियो ।
चिनियाँँ लगानीको मासु उद्योग विवादमा : जग्गा किनबेच, ऐलानी कब्जा र स्थानीय आक्रोश
२०८२ साल जेठ १९ गते गाउँपालिकाका अध्यक्ष विमर्श मोक्तानको अध्यक्षतामा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र स्थानीय अगुवाको आमभेला बस्यो । उक्त भेलाले मरिण खोलालाई नक्साअनुसार डाइभर्सन गर्ने, नदी क्षेत्र खाली गराउने र कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न नदिने निर्णय ग¥यो । तर निर्णय कार्यान्वयन हुनुअघि नै सोही क्षेत्रमा चिनियाँँँँ कम्पनीलाई अस्थायी टहरा निर्माण गर्न अनुमति दिइएको देखिन्छ । यसले स्थानीय निर्णय र कार्यान्वयनबीचको विरोधाभास स्पष्ट पार्छ ।
हिमालयन फुड इन्टरनेसनल नेपालमार्फत सञ्चालन हुन लागेको यो उद्योग करिब ५५ बिघाा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । मंसिर महिनादेखि सक्रिय निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ । तर विकासको यो परियोजना सुरुदेखि नै विवादमा परेको छ, जग्गा खरिददेखि नदी अतिक्रमणसम्म । स्थानीयका अनुसार एउटै प्रकृतिको जग्गा फरक–फरक मूल्यमा खरिद गरिएको छ । कतै चार लाख प्रतिकट्ठा, कतै छ लाख त कतै सात लाखसम्म । तर मालपोत कार्यालयमा भने ५० हजारदेखि एक लाख ५० हजारसम्म मूल्य देखाएर पास गरिएको छ । यसले माथिको संरक्षणमा जिल्लाका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा राजस्व छली र कमिसनको खेल भएको छ ।
गाउँपालिकाले भूमिहीन र सुकुमबासीलाई लालपुर्जा दिने भन्दै नापजाँच गरी राजस्व संकलन गरेको थियो । तर अहिले त्यही जग्गा उद्योगको भोगचलनमा पुगेको स्थानीयको आरोप छ । पैसा लिए, तर जग्गा उद्योगलाई दिए । यसले राज्यप्रतिको विश्वासमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । स्थानीय किसानको आरोप छ, उद्योगले रातारात बाली नष्ट गरेर संरचना निर्माण थालेको हो । क्षतिपूर्ति स्वरूप न्यून रकम वितरण गरिएको भए पनि धेरै किसानले उचित क्षतिपूर्ति नपाएको बताएका छन् ।
कतिपय अवस्थामा पालिका अध्यक्ष प्रख्यात र उनको आडमा रहेका बिचौलियाले अरूको नाममा रकम बुझेको आरोप समेत छ । आफैँले गत वर्ष जेठमा गरेको निर्णयविपरीत मरिण खोलाको क्षेत्रमा टहरा निर्माण गरिएको छ । नदीजन्य पदार्थ—विशेषगरी बालुवा उत्खननमा समेत अनियमितता भएको आरोप छ । अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन भए पनि निगरानी कमजोर देखिएको छ ।
केही दिनअघिदेखि मात्रै चिनियाँँ र स्थानीय कामदारबीच भएको झडपले स्थिति थप संवेदनशील बनाएको छ । घटनामा केही घाइते भएपछि काठमाडौंस्थित चिनियाँँ दूतावासले समेत चासो देखाएको थियो । यसले स्थानीय विवाद अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुगेको संकेत गर्छ । यसमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड निकट पालिका प्रमुख र कार्यकर्ताबाट भएको भनेर चिनियाँँ दूतावासले आपत्ति जनाएपछि पालिका प्रमुख प्रख्यातलाई काठमाडौंमा बोलाए । त्यतिबेला प्रख्यातले प्रचण्ड र छोरी गंगा दाहालसँग खिचेको फोटो सार्वजनिक गरिएको थियो ।
यो विवाद केवल विकास परियोजनासँग मात्र जोडिएको छैन । स्थानीय तहका निर्णय, राजनीतिक हस्तक्षेप र शक्तिकेन्द्रबीचको सम्बन्धले यसलाई थप जटिल बनाएको छ । निर्णय र कार्यान्वयनबीचको दूरीले शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । मरिण गाउँपालिकामा सुरु भएको यो परियोजना विकासको अवसर पनि हुन सक्छ, विवादको जड पनि ।
पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया र स्थानीय सहमतिविना अगाडि बढाइएका योजनाले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउने खतरा छ । अब प्रश्न उठ्छ, के यो परियोजना स्थानीयको हितमा अघि बढ्छ वा विवादकै भारमा अल्झिन्छ ?
