काठमाडौं । पश्चिम एसिया द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारणहरू महंगीको मारमा परेका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न संघ संस्थाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै आफ्ना उत्पादन र सेवाको मूल्य बढाउन थालेका हुन् ।
अमेरिका तथा इजरायल र इरान द्वन्द्वका कारण कच्चा पदार्थ अभावका कारण पिउने पानीको उत्पादनमा लागत बढेको भन्दै नेपाल पानी उद्योग महासंघले मूल्य बढाउने तयारी गरेको हो । महासंघका महासचिव ध्रुवप्रसाद अधिकारीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना सदस्य उद्योगहरूलाई मूल्य समायोजन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय पानी उत्पादनमा प्रयोग हुने बोटल, क्याप, र्यापिङ रोल, जार तथा अन्य कच्चापदार्थको मूल्य ४० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको, डिजेल तथा पेट्रोलियम पदार्थ महंगिँदा ढुवानी लागत समेत बढेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय पानी उद्योगमा प्रयोग हुने बोटल, क्याप, र्यापिङ रोल, जार, जार क्यापलगायत कच्चापदार्थहरूको मूल्यमा करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढीसम्म वृद्धि भएको, डिजेल तथा पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ढुवानी लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको, साथै अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण कच्चापदार्थ आपूर्ति व्यवस्थामा असहजता उत्पन्न भएको कारण उद्योग सञ्चालन लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।’
इरान–इजरायल तनाव, इरान–अमेरिका सम्बन्धमा विकसित द्वन्द्वात्मक अवस्था, तथा त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार, आपूर्ति प्रणाली र ढुवानी क्षेत्रमा परेको प्रभावका कारण नेपालका पानी उद्योगहरू समेत प्रत्यक्ष प्रभावित भएको उल्लेख छ ।
हालको कानुनी व्यवस्थाबाट मूल्य समायोजन हुन नसक्ने देखिएकाले तत्काल ‘मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिका–२’ जारी गर्नुपर्ने र सबै अवधिका ठेक्काहरूको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी मूल्य वृद्धिको समस्याबाट पीडित सबै तह र तप्काका निर्माण व्यवसायीका समस्या तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने परिषद्को भनाइ छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको कारण गत चैत अन्तिम सातामा सरकारले सार्वजनिक सवारी साधानको भाडादर वृद्धि गरेको थियो पुनः भाडादर संयोजन गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । गत चैत अन्तिम साता यातायात व्यवस्था विभागले मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिपछि इन्धनको मूल्यमा भएको उत्तारचढाव र विभिन्न सूचकहरूलाई कारण देखाउँदै नयाँ भाडादर निर्धारण गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडामा १६ दशमलव ७१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । त्यसैगरी, मालवाहक सवारीसाधनतर्फ पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने सवारीको भाडा २१ दशमलव ६८ प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने सवारीको भाडा १५ दशमलव ७५ प्रतिशतले समायोजन गरिएको छ । विभागले चैत २५ गते गते अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि गरेको थियो ।
नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघले बिहीबार पुनः सवारी साधनको भाडा समायोजन गर्न माग गरेका हुन् । महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले पेट्रोल र डिजेलको मूल्यवृद्धिका कारण सार्वजनिक यातायात तथा मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताएका छन् ।
‘चैत २७ गते र वैशाख २ गते भएको मूल्यवृद्धिका आधारमा तत्काल नेपाल सरकारले २०६५ सालदेखि लागू गरेको वैज्ञानिक विधिअनुरूप स्वचालित प्रणालीबाट पाँच प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा हुने भाडा समायोजना गरिदिन वा मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौँ,’ महासचिव गौतमले विज्ञप्ति निकालेर भनेका छन् ।
महासंघले देशभरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका यातायात व्यवसायीलाई सरकारबाट तोकिएको भाडा लिई अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा नगर्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमबाट पटक–पटक मूल्यवृद्धि रोकेर वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण देखाउँदै खाद्यन्न पसलहरूले समेत आफूखुशी मूल्य वृद्धि गरेका छन् । दाल, चामल, चनालगायत दैनिक उपभोग्य खाद्य सामग्रीको मूल्य वुद्धि भएको छ । पछिल्लो समय चामलमा ५० देखि ७५ रुपैयाँ, दालमा २० देखि ३० र गेडागुडीमा १० देखि १५ रुपैयाँ मूल्य बढेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ । संघले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण खाद्यन्न, गेडगुडीलगायत मूल्य बढेको बताएको हो । तरकारी र फलफूलमा समेत मूल्य बढेको उपभोक्ता बताउँछन् । पछिल्लो समयमा खाद्यन्न, दालहन, तरकारीलगायतका मूल्य बढेको कारण दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि धेरै रकम आवश्यक परेको उपभोक्ता रोशन श्रेष्ठले बताए । जवालखेलस्थित क्याफेमा काम गर्दै आएका श्रेष्ठले आम्दानी थोरै भएको कारण दैनिक खर्च चलाउन समस्या आउला भन्ने चिन्तामा रहेको बताए । लगानीकर्ताले तलबमा वृद्धि गरेको छैन तर बजारमा मूल्य भने महंगियो छ त्यसैले गर्दा स्वरोजगार भई अध्ययन र काम गर्नुपर्ने अवस्थामा समस्या भएको उनले बताए । २२ वर्षिय श्रेष्ठ विगत पाँच वर्षदेखि आफैँ कमाउँदै आफ्नो खर्च व्यहोर्दै आएका छन् भने परिवारलाई समेत बचत भएको खण्डमा केही रकम पठाउने गरेको बताउँछन् ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्ले निर्माण उद्योगमा आपत्काल घोषणा गर्न माग गरिसकेको छ ।
परिषद्ले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी निर्माण सामग्रीमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको जनाउँदै आपत्काल घोषणा गर्न माग गरेको हो । ‘मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेललगायत इन्धनजन्य सामग्रीमा पटक–पटक भएको मूल्य वृद्धिले निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेका छन्, इन्धन मात्र नभई बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डीलगायत अन्य अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यमा निरन्तर भइरहेको मूल्य वृद्धि र बजारमा देखिएको अभावले निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
हालको कानुनी व्यवस्थाबाट मूल्य समायोजन हुन नसक्ने देखिएकाले तत्काल ‘मूल्य समायोजनको मार्ग निर्देशिका–२’ जारी गर्नुपर्ने र सबै अवधिका ठेक्काहरूको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरी मूल्य वृद्धिको समस्याबाट पीडित सबै तह र तप्काका निर्माण व्यवसायीका समस्या तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने परिषद्को भनाइ छ ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कारण मूल्यवृद्धि भइरहँदा त्यसको समाधानतर्फ र सर्वसाधारणलाई राहत हुने कुनै किसिमको लागू गरेको छैन । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ तर कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । गत २४ चैतमा बसेको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा छुट प्रदान गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने बताएकी थिइन् । सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आन्दोलनको चेतवानी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।
शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा अभियानका संयोजक सुनिल सिंहले २४ घण्टाभित्रै इन्धनमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गरे । ‘जनतालाई पुरानाहरूको जञ्जालबाट मुक्त गर्छु भन्ने नयाँहरूले जनतालाई महंगीको भारले थिच्ने, दुईतिहाइको उपहार यही हो ?’ सिंहले प्रश्न गर्दै भने, ‘यदि सरकारले जनताको आवाज सुनेन भने हामी आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ । आन्दोलनमा उत्रिन वाध्य पार्ने सरकार हो, त्यसैले सरकारले समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ ।’
सह–संयोजक अजय सोडारीले छिमेकी देशहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावथ भए पनि नेपालमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि गरिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘छिमेकी भारतमा पेट्रोलको मूल्य ९५ रुपैयाँ हुँदा नेपालमा दुई सय १९ हुनु लाजमर्दो विषय हो’ सोडारीले भने ।
५० प्रतिशत कर छुट भनेर जनतामाथि महंगी थोपरिएको आरोप लगाउँदै सोडारीले भने, ‘कर छुटको नाटक गर्ने सरकार र आयल निगमलाई घेराउ गर्न नपरोस् ।’
दुई तिहाइको सरकारले जनतालाई न्याय देलान् भन्ने अपेक्षाकाबीच पेट्रोलियम पदार्थमा अस्वभाविक मूल्य वृद्धि गरेको बताउँदै सोडारीले भने, ‘पेट्रोलको प्रतिलिटर –१५७ बाट २१९ गाएको छ, डिजेल/मट्टितेलमा १४२ बाट २३७ पुर्याएर सरकारले आफ्नो शक्ति देखाइदियो ।’
सरकारको जनविरोधी कार्यको व्यापक विरोध गर्नुको सट्टा सबै मौन रहेकोप्रति रोष व्यक्त गर्दै सोडारी भन्छन्, ‘महंगी बढेको बडेई छ, मानौँ यो सरकार र जनताको लागि मौन अवधि हो, यस्तो हुँदा पनि सबै चुपचाप छन् ।’
परराष्ट्र र कूटनीति खलबलिँदै गएको, कालापानी लिपुलेखको भूमि अरु देशले नै प्रयोग गर्न लागिरहँदा सबै चुपचाप रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
‘हामी लास र दाष होइनौँ, हाम्रो विवेक छ, लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अपहरण सैह्य छैन, जनजीविका र जनताका आधारभूत समस्यामा हामी एक दिन त के, एक घण्टा पनि कुर्न तयार छैनौँ’ सोडारीले भने ।
जेनजी प्रकाश बमले जेनजी आन्दोलनको बलबाट आएको बालेन सरकार सिंहदरबारमा सर्वसाधारणलाई निशेध गरिएको भन्दै तानाशाही कदमतिर उद्यत आरोप लगाए ।
जेनजी जनम सिंहले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल समायोजन नगरिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । जेनजी सुसिल बुढाथोकीले इन्धनको मूल्यलाई स्थिर नराखे सबैतिर महंगी आकशिने भएकाले तत्काल मूल्य घटाउनुपर्ने बताए । जेनजी अनिष त्रिपाठीले पेट्रोलियम पदार्थको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले दुई तिहाईको बालेन सरकारले जनताको आशा र भरोषामाथि कुठाराघात गरेको जिकिर गरे । पेट्रोलियम पदार्थमा ५० प्रतिशत कर छुटको नाटक गर्दै सरकारले जनतालाई महंगीको मारमा पारेको अभियानको आरोप छ ।
नेपाल आयाल निगमले चैतमा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पाँच पटक वृद्धि गरेको थियो । यसअघि निगमले १५–१५ दिनमा (महिनाको दुई पटक) मूल्य समायोजन गर्दै आएको थियो भने द्वन्द्वका कारण देखाउँदै एकै महिनामा पाँच पटक मूल्य संयोजन गर्नु परेको निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताए ।
निगमले पाँच पटकमा पेट्रोलमा ६२ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल ६५–६५ रुपैयाँ र हवाई इन्धन एक सय ३० रुपैयाँ प्रतिलिटर महंगो भएको छ । खाना पकाउने ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डर एक सय रुपैयाँ बढाइएको छ । निगमले बिहीबार तय गरेको परिवर्तित मूल्यअनुसार, डिजलरमट्टीतेलको प्रतिलिटर दुई सय ३७ पुगेको छ भने हवाई इनधनको मूल्य प्रतिलिटर दुई सय ५६ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि भएको र इण्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार हिसाब गर्दा अझै अत्यधिक घाटा रहेको निगमको दाबी छ । लागत मूल्य बढी र बिक्री मूल्य कम भएकाले मूल्य समायोजन गर्दा समेत पेट्रोलमा प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ३२ पैसा, डिजलमा प्रतिलिटर ८७ रुपैयाँ ९९ पैसा, मट्टितेलमा ३६ रुपैयाँ ७० पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर तीन सय ३१ रुपैयाँ २५ पैसा घाटा कायम रहेको निगमले जनाएको छ । पाक्षिक रूपमा करिब सात अर्ब ८१ करोड ६१ लाख रुपैयाँबराबरको घाटा रहेको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल भारतसँग मात्र प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा निर्भर छ । नेपालको तेल खरिद गरेर ल्याउने र बिक्रीवितरण गर्ने आधिकारिक निकाय सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगम (एनओसी) हो । एनओसीले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट तेल खरिद गरेर ल्याउँछ । एनओसी र आईओसीबीच पेट्रोलियम पदार्थ खरिद र बिक्रीको दीर्घकालीन सम्झौता छ । जति नै असहज अवस्था भए पनि भारतले अहिलेसम्म नेपाललाई उसको देशमा भन्दा महंगो पर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको छैन ।
