काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने तयारी गरेपछि कर्मचारी तथा मजदुर अभियान्ताहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले वर्तमान सरकारले श्रमिकको अधिकार खोस्ने तयारी गरिरहेको बताएको छ । बिहीबार राजधानीमा श्रमिक दिवसको अवसरमा गरेको पत्रकार सम्मेनलमा जेटीयूसीसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय फिर्ता नलिएमा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए । मजदुर वर्गको अधिकार रक्षाका लागि तयार रहन उनले श्रमिक तथा मजदुरहरुलाई आग्रह गरे । वर्तमान सरकार सुकुमबासी, मजदुर तथा उत्पीडित वर्गमाथि खनिन थालेको उनको भनाइ छ । ‘श्रमजीवी तथा गरिखाने जनताको हक–अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने दिशातिर सरकार गइरहेको छ, हामी संघर्षको लागि तयारीमा जुट्नुपर्छ’, उनले भने । श्रम क्षेत्रमा खटिने मजदुरहरुका अधिकारहरु पूर्ण प्राप्ति नहुँदै बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा थप संकट आउन थालेको उनले बताए । ‘नेपालको संविधान र आईएलओ अभिसन्धिहरुसँग बाझिएका श्रम कानुनहरुको संशोधन गराएर अधिकार प्राप्तिको लडाइँ लड्नुपर्नेछ’, उनले भने ।
श्रेष्ठले मजदुरहरुको वर्तमान पारिश्रमिक जीवनयापन गर्न पनि अपुग भएकोले न्युनतम परिश्रमिकमा वृद्धि र पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्र्ने बताए । यस्तै सबै काम र सबै क्षेत्रमा संलग्न श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अबद्ध गराउनुपर्ने, १० प्रतिशत सेवा शुल्क पुनः लागू गर्नुपर्ने, गिग र प्लाटफर्म श्रमिकसम्बधी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, श्रम अदालत सुदृढ, सीप विकास कोष स्थापना गर्नुपर्नेलगायतका विषयहरु सरकारसँग माग राखे । श्रेष्ठले अधिकार कटौती गर्नेभन्दा युवा पलायनलाई रोक्न देशमै व्यापक रोजगारीको सिर्जना गर्नेतिर लाग्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
जेटीयूसीसीका महासचिव नवाराज दाहालले देशमा मजदुर तथा युवाको लागि प्रशस्त रोजगारीको वातावरण बनाउन छाडेर अधिकार हननतिर लाग्नु दुर्भाग्य भएको बताए । कार्यक्रममा सम्पूर्ण मजदुर तथा श्रमिकहरुको संघसंगठनहरुको अध्यक्ष सहभागी थिए । उनीहरुले सरकारलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन प्रारम्भिक चरमा वार्ता तथा सांवद गर्ने र नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । शुक्रबार १३७औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस २०८३ मनाइँदैछ ।
