काठमाडौं । नेपाली व्यवसायीहरूले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयात गर्दा करोडौँ करछलीलाई लिएर अनुसन्धान अघि बढाइने भएको छ । विगतमा सरकारका विभिन्न निकायहरूले विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा करछली गरेको प्रमाणित गरे पनि अनुसन्धान नभएको अवस्थामा अहिले आएर अनुसन्धान अघि बढाउन लागिएको हो ।
व्यवासयीहरूले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार पास गर्दा कम क्षमताको देखाई कम दस्तुर तिरेको थिए । आयात गर्दा कम क्षमता देखाएर भन्सार पास गरेका सवारीसाधनहरू ग्राहकहरूलाई भने वास्तिविक क्षमता देखाएर बिक्री गरेका थिए । व्यवसायीहरूले भन्सारमा करछली गर्नेे र ग्राहकलाई भने सही विवरण दिएर धेरै मूल्य लिने गरेका थिए । विद्युतीय सवारीसाधन अयाात गर्दा कर छलको आरोप लागेको करिब दुई वर्ष हुन लाग्दा अनुसन्धान अघि बढाउन लागिएको हो । करछली गरेर आयात गरिएको सवारीसाधनहरूमा बिवाईडी, एमजी, सेरेस, नेटा, एलएस अटो, चेङ्गन, ओरा, ओमोडालगायतका सवारीसाधन रहेको थियो । विद्युतीय सवारीसाधनले कर छलेको विषयको अनुसन्धान अघि बढाउनु आवश्यक थियो र यसलाई अघि बढाउने तयारीमा रहेको भन्सार विभागका एक अधिकारीले बताए । सरकारलाई करछली गर्ने र उपभोक्ताबाट मोटो रकम लिने गरेको विषय विगतमा सार्वजनिक भइसकेको हो त्यसमध्ये कतिमा अनुसन्धान भई कानुनको दायरामा आए ? कति आएनन् ? भन्ने प्रश्न रहेको छ, त्यसैले गर्दा अनुसन्धान अघि बढाउनु आवश्यक रहेको छ, विभागका अधिकारीले भने ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा कर छलेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । आर्थिक ऐन, २०८०ले विद्युतीय सवारीसाधनहरूको मोटर पिक पावरको आधारमा पैठारी भएका सवारीसाधनको मोटर पिक पावर ५० देखि १०० किलोवाटसम्म भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य ) ८७०३.८०.२१ (अनएसेम्बल), ८७०३.८०.२९ (अन्य) बाट जाँचपास गरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुल, १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा मोटर क्षमता १०० देखि २०० किलोवाट भएमा भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । विभिन्न पैठारीकर्ताले विद्युतीय सवारीसाधन पैठारी गर्दा पेस गरेको बीजकमा उल्लिखित पिकपावरको आधारमा भन्सार जाँचपास हुने गरेकोमा जडित मोटरको क्षमताको प्राविधिक जाँच गर्ने गरेको देखिएन । साथै यातायात कार्यालयले समेत ती सवारीसाधनको रोड ओर्दिनेस मात्र जाँच गर्ने गरेको देखिन्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
त्यस्तै विभिन्न पैठारीकर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नगरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘विभिन्न पैठारीकर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारीसाधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेस्ट रिपोर्ट समेत संलग्न छैन । ती सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरेको निर्यातको विवरणको आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडेलका सवारीसाधनहरू १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको रहेको देखिन्छ । तथापि रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका सवारीसाधनहरूको घोषणाबमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य) बाट जाँचपास भएको देखिन्छ । भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरी रसुवा भन्सार कार्यालयबाट दुई अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट एक अर्ब तीन करोड २५ लाख २० हजारसमेत तीन अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसरी सरकार प्रतिवेदनले औँल्याएको करछलीको विषयलाई अनुसन्धानको दायारमा ल्याउनु आवश्यक रहेको विभागका अधिकारीको भनाइ छ । विगतमा किन भएन भन्दा पनि अहिले अनुसन्धान गरी अघि बढाउँदा समस्या नरहेको ती अधिकारीको तर्क रहेको थियो ।
चिनियाँ विद्युतीय सवारी उत्पादक कम्पनी बीवाइडीको नेपाली आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंकले आयात गरेको विद्युतीय कार बीवाइडी ई–सिक्स मोडलमा प्रतिकार दुई लाख करछली गरेको ठहर राजस्व न्यायाधिकरणले काठमाडौंले गरेको थियो । न्यायाधिकरणको फैसलामा साइमेक्सले वायर हाउसको प्रतिकार दुई लाख शुल्क नजोडी भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र सडक निर्माण दस्तुरसँगै भन्सार ऐनबमोजिम लाग्ने शत प्रतिशत जरिबाना गरेर रकम असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । साइमेक्स इंकले २०२१ अक्टोबर १ देखि २०२२ अक्टोबर ३० सम्म रसुवा भन्सारमार्फत प्रतिगाडी १० हजार अमेरिकी डलरमा २० वटा विद्युतीय बीवाईडी कार ल्याएको थियो । कमर्सियल इन्भ्वाइस नम्बर पीभी ९२१९६०००४६ को प्रतिकार १० हजार डलरका दरले प्रज्ञापन पत्रमा घोषणा गरेको नाम बीवाईडी ई सिक्स (इयर २०१५ भर्सन) विद्युतीय कार रहेको र कमर्सियल इनभ्वोइस नम्बर सीआई (पीभी) २१९६००२८०९२ को प्रतिकार २७ हजार डलरका दरले आयात गरेको थियो । उक्त कारको ब्याट्री चार्जर, एसी तथा चार्जर र एसीसँग सम्बन्धितलगायतका सामग्रीहरू गाडीसँगै जोडिएर आए पनि सो कम्पनीले त्यसको मूल्य गाडीको मूल्यसँग जोडेको थिएन । ब्याट्री, चार्जर, होम चार्जर र वायर हाउस चार्ज (ल्हासा) सहित भन्सार विन्दुसम्म आइपुग्दा लागेको कारोबार सम्बद्ध खर्चहरू आयातित सवारीसाधनको लागत मूल्यमा समावेश गरी अधिकतम खुद्रा मूल्य घोषणा गर्नुपर्नेमा साइमेक्सले ती सबै लुकाएको भन्दै भन्सार जाँचपास कार्यालयले एक करोड १२ लाख थप रकम तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । वीवाईडी मात्र नभई अन्य विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्ने व्यवसायीलाई पनि अनुसन्धानको दायारमा ल्याउनु आवश्यक रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
