काठमाडौं । नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले वार्ता र संवादका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न जोड दिएका हुन् । लिपुलेकबारे भारत तथा चीन सरकारलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट हालै पठाइएको ‘कूटनीतिक नोट’लाई सांसदहरूले सकारात्मक कदमका रुपमा लिएको बताए । समितिका सदस्य प्रमेशकुमार ह मालले वर्तमान सरकार कालापानी क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनेतर्फ परिणाममुखी कूटनीतिक प्रयास गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । भूमिका लिम्बू सुब्बाले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउँदै अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन संसदीय समितिको पहल आवश्यक रहेको बताइन् । उनले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा उक्त भूमि नेपालकै भएको स्पष्ट रहेको भन्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे छिमेकीबाट आएको प्रतिक्रिया नेपाललाई मान्य नहुने बताइन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत तथा चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनःअवगत गराइसकेको छ । यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटनजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ । लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेका विषयमा चीनलाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा परराष्ट्रमन्त्रालयले स्पष्ट पारिसकेको छ । समितिका सदस्य श्रीधर पोखरेलले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्न आग्रह गरे । सांसद शिवशंकर यादवले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए । सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले छिमकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउँदै व्यापार, पारवहन र सीमालाई सुव्यस्थित गर्न सुझाव दिइन् ।
बैठकमा सांसद बिना गुरुङले पर्यटकीय नगरी पोखरालाई अझ सुन्दर र व्यवस्थित तुल्याउन सडक किनाराका पर्खालमा रङ्गरोगन र ‘जेब्राक्रसिङ’को व्यवस्था गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा अध्ययनका लागि सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको थियो । समिति मातहत परराष्ट्र र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रहेका छन् । बैठकमा समितिका सभापति सुम्निमा उदासले समितिको कार्यक्षेत्र र आगामी कार्यदिशाबारे बैठकमा जानकारी गराएकी थिइन् ।
