सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दुईतिहाइको डर र भयबाट मुक्त हुन न्यायकर्मीहरुलाई आह्वान गरेकी छिन् । शनिबार कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सो आह्वान गरेकी हुन् ।उनले भनिन्, ‘म हाम्रा सबै न्यायाधीशहरुलाई भन्न चाहन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन, चाहे त्यो दुईतिहाइको सरकारको डर नै किन नहोस्। चाहे त्यो महाअभियोगको डर नै किन नहोस्। डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुलाई आज यहीँबाट आह्वान गर्दछु ।’फागुन २१ को निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अहिले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको छ । त्यसको नेतृत्व काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले गरिरहेका छन् । गत बिहीबार प्रधानमन्त्री शाहकै अध्यक्षता रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताक्रमका डा. मनोजकुमार शर्मालाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरीयताअनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश रहेकी मल्ल पहिलो नम्बरमा रहे पनि इतिहासमै पहिलोपटक परिषद्बाट वरीयता तोडेर प्रधानन्यायाधीशमा शर्मा सिफारिस भएका थिए । यसको पर्सिपल्ट कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले पहिलोपल्ट सरकारलक्षित सार्वजनिक टिप्पणी गरेकी हुन् ।
आफू योग्य भए पनि प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नभएकोमा उनले असन्तुष्टिको संकेत गरेकी थिइन् । आफूले जीवनभर विभेद र अन्ययविरुद्ध लडाइँ लडेको बताउँदै आफू प्रधानन्यायाधीश बन्न काबिल व्यक्ति भएको संकेत उनको थियो । त्यतिमात्र होइन, उनले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमा समेत घुमाउरो भाषामा असन्तुष्टि जाहेर गरेकी थिइन् ।
विधिको शासनविरुद्ध उठ्नेविरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिवद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नु पर्दछ। संविधानको कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प पनि छैन । उनले शनिबार भनिन्, ‘तर, कतै अख्तियारी र विधेयकको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौम सत्तामा यसका आधारहरू, प्रत्याभूतिहरू शिथिल र अकर्मन्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिका र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसान्ने प्रयास भएको त छैन भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठिरहेको छ ।’उनले स्वतन्त्र, निस्पक्ष एवं कानुनी राज्यको अवधारणालाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा सुशासन, विकास, समृद्धि तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न र सहज, पहुँचयुक्त एवं जनआस्थामा आधारित न्यायप्रणालीको प्रत्याभूतिको लागि यस विशेष दिनले सबैमा थप उर्जा, प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने उनको कामना छ ।शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका प्रमुख अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच राज्य शक्तिको विभाजन गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापनाको लागि यस ऐनले निर्माण गरेको जगबाट नै आजको आधुनिक न्याय प्रणालीसम्मको यात्रा तय हुन सकेको उनको भनाइ थियो ।
सम्बोधनका क्रममा उनले गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनबारे पनि बोलेकी थिइन् । ‘अनपेक्षित भाद्र २३ र २४ मा भएको घटनापछि हामी विषम परिस्थितिमा पुगेका थियौँ। अहिले रिकभरी र रिफमका एजेन्डालाई आत्मसाथ गर्दै न्यायपालिका पुनउत्थानतर्फ अग्रसर भइरहेको छ। निश्चय पनि संविधान, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता, जनताभन्दामाथि कोही पनि छैन, कोही पनि हुन सक्दैन’, उनले भनिन् ।संविधान कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउँदै उनले विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता र न्यायप्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको दाबीसमेत गरेकी थिइन् । कतै अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्तामा यसका आधारहरु, प्रत्याभूतिहरु शिथिल र अर्कमन्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिका र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न त प्रयास भएको छैन भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ । उनको भनाइ थियो, ‘न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नो स्वार्थहरुको संरक्षण गर्ने मुखुण्डो बनाउने कुत्सित प्रयासमा त लागिरहेका छैनौँ भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।’
आगामी दिनहरुसम्म कुनै पनि कारणले सौदा गर्न नमिल्ने न्यायको प्रतिस्थापन गर्न सर्वकालीक आवश्यकताको विरुद्ध यो वा त्यो कारण बनाएर धराप थाप्ने दुष्प्रयासको वातावरण त निर्माण होला भन्ने डर पनि उठिरहेको उनको भनाइ छ। ‘यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई संवैधानिक शासकीय संरचनाको प्रक्रियाहरुको कुनै पनि परिस्थितिमा ग्राह्य वा सह्य वा प्रतिरक्षात्मक दृष्टिकोणले काम गर्यो भने तत्कालको आफ्नो शक्तिको उत्मादमा पुष्टि गर्न खोजियो भने यसको अनित्यता बुझ्न सकिने छ। एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिन्न। संविधान यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्धमा गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन’, उनले थपिन् ।संविधानलाई विरुप पारेर संविधानका संचालकहरुको रुप सिंगार्न नसकिने बताउँदै उनले संविधानको उल्लंघन गर्नेहरुलाई संविधानविरुद्ध उत्तरदायी नबनाएसम्म संविधानको बफादार कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने उल्लेख गरिन् ।संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बहाना खोजेर आफ्नो परिवेशको उत्कृष्ठता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित त मर्ला तर विधि र विधि संगत अपेक्षा राख्नेहरुको सपना भंग हुने भय छ। विधि र वैधानिक परंपराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरुले निरंकुशताको झझल्को पनि दिन्छ । उनले भनिन्, ‘औचित्यताको नाममा विधिमा छेडखानी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारी शासकको लागि सह्य भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरुको लागि सह्य हुँदैन। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो, विधिको शासनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेविरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिवद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नु पर्दछ ।’
