राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सत्ताले सुकुम्बासीहरूको आवासमा डोजर चलाउने सन्दर्भमा दोहोरो नीति लिएको देखियो । यो सरकार महिनादिन पुगेकै दिन पारेर भत्काउन थालिएको सुकुम्बासीका आवासका रूपमा रहेका झण्डै तीन हजार घरटहरा भत्काइसेकर सडकमा अलपत्र छाडेकै बेला जब आफ्ना मान्छेका पनि यस्ता घरटहरा रहेछन् भन्ने खुल्न थालेपछि हाल त्यसलाई रोकिएको छ । सेनासमेत लगाएर घरटहरा भत्काउने क्रममा कतिपयले डोजर चलेका दृश्य हेर्न नसेकर सुकुम्बासीले आत्महत्यासमेत गरेका खबरबाट पनि पछि नहटेको सरकार जब आफ्नै मन्त्री र सांंसदले पनि यसरी नै सरकारकै भाषामा अतिक्रमण गरेर घर बनाएको खुलेपछि डोजर चलाउन रोकिएको अवस्था देखियो । गरिबका घरमाथि डोजर चलाउने यही रफ्तारमा अघि बढे आफ्ना मन्त्री र सांसदका घरसमेत भत्काउनुपर्ने अवस्था आएपछि सत्तारुढ दलले हस्तक्षेप गरेर यो काम रोकिदियो । तर यसबाट सत्ताको नियत भने लुक्न सकेन । उसले सुकुम्बासीलाई हुकुम्बासी भनेर परिचय दिँदै अतिक्रमणकारी भनेर लगाउने गरेको आरोप पनि यतिबेला मत्थर भएको देखिएको छ ।
पन्ध्र सदस्यीय सरकारका पर्यटनमन्त्रीसहित एक दर्जनजति सांसदले नै यसरी ऐलानी जग्गामा घर बनाएको खुलेपछि यो दलको आकस्मिक बैठकले भत्काउने क्रम तुरुन्तै रोक्न सरकालाई निर्देशन दिने भन्ने निर्णय गरेको पाइयो । यतिमात्र होइन, सरकारसंग समन्वय गर्न भनेर एउटा समिति नै बनायो । यस्तो निर्णय गर्नुअघिसम्म दलका सभापति आफैँ ‘खिल उखाइको दुखाइ’ भनेर घर भत्किएका सुकुम्बासीका घाउमा नुनचुक छर्किरहेका थिए । पछिल्लोसमय भने भत्काउने काम रोक्नका लागि निर्णय गर्दा रास्वपाको निर्णयमा भनिएको छ– मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासलाई सम्बोधन गर्न सरकारले चाँडै नै यससम्बन्धी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गरी वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न जोड दिएको हुनाले विभिन्न त्रासको शंकामा नपर्न अनुरोध गर्दै असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्यहरूलाई सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राथमिकता रहेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ मा नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले असुरक्षित रूपमा बसोबास गर्दै आउनुभएका भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकहरूको हकमा बाहेक अन्यहरूमा प्राधिकरणको प्रतिवेदन पूर्व कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढ्ने कुराको जानकारी गराउँदै सरकारलाई सोही अनुरुप गर्न सुझाव दिने । साथै स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काइरहेको सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखी स्थानीय सरकारलाई पनि यही मर्म अनुरुप व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अनुरोध गर्ने ।
अत्यन्त अमानवीय रूपले र सम्पूर्ण राज्यशक्ति सेनासहित लगाएर सुकुम्बासीका छाप्रा भत्काउने घोषणा हँुदा र भत्काउन थाल्दा सत्तारुढदलको यस्तो निर्णय आएको थियो भने त्यसको केही अर्थ रहने थियो होला । यो निर्णयमा उल्लेख भएको असुरक्षित रूपमा बस्न बाध्यहरूलाई सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्राथमिकता रहेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रको बुँदा नं. ८२ मा नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले भन्ने कुरा त्यतिबेला नै सम्झिएको भए भत्काउने क्रममा दुईजनाले आत्महत्या गरेको अवस्था आउने थिएन होला । दुईजनाको ज्यान जोगउने काम गरिएको भए यो दललाई त्यो अवसर थियो । एक हप्तासम्म ताण्डव गरेपछि र यति ठूलो क्षति भएपछि यो दलले आफ्ना वाचा सम्झाएकोमा कारण चाहिँ आफ्ना सांसदहरूकै घर ऐलानी–पर्ती जग्गामा हुनु रहेको बुझ्न सकिन्छ । अहिलेसम्मको अवस्थाले यतिबेलासम्म जसका छाप्राहरू भत्काइए, ती वास्तवमा नै हुकुम्बासी रहेछन् भन्ने देखिएन । बरू अपवादबाहेक अनुमान गरेभन्दा बढी वास्तविक भूमिहीन देखिए र अत्यन्त गरिब पनि । जनताको मतबाट यति ठूलो हैसियत पाएको दलमा यति सानो तहको राजनीतिक सुझबुझसमेत देखिएन । आफ्नै मतदाताको रक्षा गर्न सकिएन भने आफँैले दिएका वचनको पनि पालना भएन । बरू आफ्ना सांसदका पनि यसरी नै अर्थात् यस रूपले नै घर बनाएका भन्ने पोल नखुलेको भए के हुने रहेछ भन्ने यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
