काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालनमा रहेको बहुचर्चित ब्लु इनर्जी सुपर त्रिशूली जलविद्युत् परियोजनाको उच्चस्तरीय छानबिन हुने भएको छ । स्रोतका अनुसार परियोजनाको वित्तीय, श्रम तथा नियामकीय विषयहरूमा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नै विशेष चासो देखाएको हो ।
कार्यालयले परियोजनासँग सम्बन्धित वित्तीय प्रवाह, बैंकिङ अनुपालन, विदेशी श्रमिक व्यवस्थापन तथा अन्य प्रशासनिक विषयहरूको अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई भनिसकेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत परियोजनामा लगानी गरेका कन्सोर्टियम बैंकहरूसँग आन्तरिक छलफल अघि बढाएको छ । परियोजनासम्बन्धी कर्जा प्रवाह, जोखिम मूल्यांकन, अनुपालन तथा निगरानीका विषयहरूमा विभिन्न प्रश्न उठेपछि राष्ट्र बैंकले पनि चासो दिएको छ ।
यता श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले पनि परियोजनामा विदेशी जनशक्तिको प्रयोग, उच्च पारिश्रमिकमा कार्यरत भारतीय इन्जिनियरहरूको श्रम स्वीकृति तथा श्रमसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि आवश्यक कागजात संकलन थालेको छ । विभागले परियोजनासँग सम्बन्धित विवरणहरू माग गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
उच्चस्तरीय छानबिनको संघारमा पुगेपछि परियोजनामा संलग्न केही बैंकका उच्च अधिकारीहरू दबाबमा परेका छन् । उनीहरुले विगतमा जोखिम मूल्यांकन र नियामकीय पक्ष पर्याप्त रूपमा पालना भए/नभएको विषयमा आन्तरिक समीक्षा थालेका छन् । यसले नेपालमा ठूला परियोजनाहरूमा बैंकिङ निगरानी, सुशासन, श्रम व्यवस्थापन तथा नियामकीय उत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ ।
अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता परियोजनाको भविष्य, बैंकहरूले जारी गरेको अर्बौँको कर्जा, तथा लगानी सुरक्षासँग जोडिएको छ । यदि नियामकीय कमजोरी पुष्टि भएमा नेपालकै बैंकिङ प्रणालीमाथि दीर्घकालीन असर पर्न सक्नेछ । त्यसकारण ब्लु इनर्जी प्रकरणले नेपालको वित्तीय तथा प्रशासनिक संरचनामाथि नै ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । व्यवसायी अरुण सराफ र बैंकिङ क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरूको नेतृत्वमा अत्यधिक ऋणमा आधारित मोडलमार्फत यो परियोजना अघि बढाइएको थियो ।
तर प्रारम्भिक चरणदेखि नै पर्याप्त इक्विटीभन्दा बढी बैंक ऋणमा निर्भर संरचना बनाइएको, जोखिम मूल्यांकन कमजोर राखिएको तथा वित्तीय दायित्व असन्तुलित भएको आरोप आयोजनामाथि लागेको छ ।
