काठमाडौं । सरकारले वित्तीय सुशासन कायम गर्न नसक्दा सरकारी बेरुजु सात खर्बले नाघेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड बेरुजु देखिएको छ । महालेखापरीक्षणको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका आफ्नो ६२औँ प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९१ अर्ब ५९ करोड र गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बाँकी छ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड गरी कुल सरकारी बेरुजु सात खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको हो । महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा अध्यावधिक बेरुजु नौ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढ्दो कुल बेरुज सात खर्बले नाघेको बताए । उनले अध्यावधिक र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गरी उक्त बेरुजु रकम पुगेको जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनअनुरूप आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख, अनियमित भएको १५ अर्ब ११ करोड १२ लाख, प्रमाण कागज पेस नभएको ४० अर्ब ९४ करोड ७८ लाख र शोधभर्ना नलिएको छ करोड ५२ लाख गरी कुल नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ५६ अर्ब १२ करोड ४२ लाख र पेश्की बेरुजु पाँच अर्ब ३४ करोड ८६ लाख गरी कुल बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख पुगेको हो ।
लेखापरीक्षणको क्रममा तथा सम्परीक्षणबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ अर्ब ४८ करोड असुल भएको छ । कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने पाँच खर्ब ५१ अर्ब दुई करोड रहेको मध्ये राजस्व बक्यौता चार खर्ब ७२ अर्ब ३५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान छ अर्ब २५ करोड, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड, जमानत बसी दिएको ऋणको भाका नाघेको सावाँ ब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड र लेखापरीक्षण बक्यौता आठ अर्ब ७१ करोड रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वर्ष संघीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । उक्त लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु देखिएको हो । सोमध्ये तीन हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको ३१ खर्ब छ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षणबाट एक दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ७४ करोड बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ एक हजार एक सय ६५ कार्यालयको तीन खर्ब आठ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणबाट चार अर्ब २० करोड र स्थानीय तहतर्फ (७५३ वटा) र विगतको आठ स्थानीय तहको बक्यौता गरी ११ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको लेखापरीक्षणबाट २५ अर्ब ३२ करोड बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ छ सय ९५ निकायको पाँच खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा १४ अर्ब ३३ करोड बेरुजु कायम भएको छ ।
महालेखापरीक्षक रायाले लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम गरिएको बताए ।
लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त भएका आधार र प्रमाण राय व्यक्त गर्न पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्नेमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३९ बमोजिम बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व बेरुजुसँग सम्बन्धित जिम्मेवार व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने र बेरुजु फर्छ्यौट हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृतले फर्छ्यौट गर्नु गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ३७ मा औँल्याइएको बेरुजुका सम्बन्धमा ३५ दिन वा म्याद थप भएकोमा सो म्यादभित्र फछ्र्यौट गर्ने र फर्छ्यौट नगरेमा दफा ३७ (४) बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृत र दफा ३७ (६) बमोजिम विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई जानकारी दिने उल्लेख छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार बेरुजुको जानकारी सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई दिइएको छ बताइएको छ ।
सबभैन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ । त्यसपछि क्रमशः भौतिक पूर्वाधार, रक्षा, भूमि व्यवस्था, पराराष्ट्र र ऊर्जालगायतका मन्त्रालयले रहेको छ । प्रतिवेदनअनुरूप संघका १० वटा मन्त्रालय विभिन्न निकाय गरी कुल ३१ अर्ब छ अर्ब १५ करोड ७६ लाखको लेखापरीक्षणबाट ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख बेरुजु देखिएको हो ।
अर्थको २४ खर्ब ६७ अर्ब ९३ करोड लेखापरीक्षण्बाट ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको एक खर्ब १५ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षणबाट छ अर्ब ४३ करोड ४६ लाख बेरुजु, रक्षाको ९४ अर्ब ३७ करोड ५६ लाखको लेखापरीक्षणबाट १६ अर्ब ७१ करोड र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणको ४० अर्ब १५ करोड ६२ लाखको लेखापरीक्षणबाट एक अर्ब ५० करोड ६५ लाख बेरुजु देखिएको हो । पराष्ट्रको २० अर्ब ४२ करोड ९९ लाखको लेखापरीक्षणबाट एक अर्ब पाँच करोड ३३ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइको ३५ अर्ब १० करोड ४४ लाखको लेखापरीक्षणबाट ६५ करोड ८० लाख बेरुजु देखिएको हो ।
सहरी विकासको ३६ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख लेखापरीक्षणबाट ६२ करोड नौ लाख, सञ्चार तथा सूचना प्रविधको १४ अर्ब ४६ करोड २४ लाखको लेखपरीक्षणबाट ५० करोड २३ लाख र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति छ अर्ब २८ करोड ४३ लाख लेखापरीक्षणबाट ३८ करोड ४९ लाख र स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको १२ अर्ब ८८ करोड ८९ लाखको लेखापरीक्षणबाट २३ करोड ६० लाख बेरुजु देखिएको हो । अन्य संस्थाको दुई खर्ब ६२ अर्ब ५३ करोड ९९ लाखको लेखापरीक्षणबाट ९६ करोड १६ लाख बेरुजु देखिएको हो । उक्त बेरुजु रकम असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने बाँकी पेश्कीको गरेर हो ।
सबैभन्दा बढी मधेश र कम कार्णालीको बेरुजु
प्रतिवेदनअनुरूप आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात प्रदेशका एक हजार छ सय ७१ वटा कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा असुल गर्नुपर्ने १६ करोड ५६ लाख १३ हजार, अनियमित ९९ करोड ६५ लाख र म्याद नाघेको पेश्की एक अर्ब १७ करोड ५० लाख ९६ हजार गरी कुल दुई अर्ब ३३ करोड ७२ लाख नौ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा कोशीको ३६ करोड ६० लाख, मधेशको ५६ करोड ५० लाख, बागमतीको ४८ करोड ५८ लाख, गण्डकीको १८ करोड १५ लाख, लुम्बिनीको ४३ करोड ३१ लाख, कर्णालीको चार करोड २७ लाख र सुदूरपश्चिमको २६ करोड २८ लाख बेरुजु कायम भएको हो । जुन असुल गर्नुपर्ने, नियमित भएको र पेश्की बाँकी रकम हो ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारतर्फ कुल लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा एक दशमलव ३६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशको दुई दशमलव ५७ प्रतिशत र सबैभन्दा घटी बागमती प्रदेशको शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा दुई दशमलव २६ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह छ सय ९२ वटामा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ६८ वटा र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने एक रहेको छ ।
यो वर्ष तीन हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक हजार एक सय पाँचवटा कार्यालय (३५.७३ प्रतिशत)मा उल्लेख्य बेरुजु देखिएन । प्रदेश सरकारी कार्यालयतर्फ एक हजार एक सय ६५ वटाको लेखापरीक्षण गरेकोमा तीन सय ३३ वटा कार्यालय (२८.५८ प्रतिशत) मा उल्लेख्य बेरुजु देखिएन ।
यो वर्ष पाँच हजार १९ वटा संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहको ( बक्यौतासमेत) एक लाख ६९ हजार पाँच सय ५६ वटामा ७९ हजार सात सय ८९ वटामा सैद्धान्तिक र ८९ हजार सात ६७ वटामा लगती बेरुजु कायम भएको छ ।
संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षणबाट संघीय सरकारी कार्यालयतर्फका २७ निकाय/ मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयले लेखापरीक्षणको क्रममा ४५ करोड १७ लाख र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि २३ निकाय/मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयले ४८ करोड ५३ लाख तथा गत विगतको बेरुजु सम्परीक्षणको क्रममा २१ निकाय/मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले १० अर्ब ९७ करोड ४१ लाख, समिति तथा अन्य संस्थाले २७ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थाले ५२ करोड नौ लाख र स्थानीय तहले एक अर्ब ७७ करोड ४४ लाखसमेत गरी कुल १४ अर्ब ४८ करोड ४१ लाख असुल गराएका छन् ।
