काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान क्षमता कमजोर देखिएको छ । एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)को प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफलमा अख्तियार र एपीजी दुवै पक्षले उक्त कुरा स्वीकार गरेका हुन् ।
मंगलबार अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई र एपीजीका प्रतिनिधिमण्डलबीच काठमाडौंमा भएको छलफलमा अख्तियारको अनुसन्धान क्षमता कमजोर भएको भन्दै त्यसलाई आवश्यक प्राविधिक सहायता दिने/लिने विषयमा सहमति जुटेको हो । यद्यपि अख्तियारले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने एपीजीले आयोगको अनुसन्धान क्षमता थप सुदृढ तुल्याउन आवश्यक प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन सकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कतिपय ठूला राजनीतिक/व्यावसायिक व्यक्तिहरू संलग्न मुद्दामा अख्तियारले राम्रोसँग अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सकेको छैन । राजनीतिक प्रभाव र दबाब तथा व्यावसायिक वातावरण खलबल हुने नाममा अख्तियारले असुन्धान र अभियोजनलाई कमजोर पारेको जनगुनासो छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्ड बाहिर आउने गरे पनि अख्तियारको अनुसन्धान अत्यन्त फितलो भएको कारण भ्रष्टाचार÷काण्डका ठूला मुद्दामा अख्तियार अदालतबाट पराजित हुँदै आएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै शक्तिमा पुग्नेहरू फरक–फरक हुने भएको कारण धेरैजसो भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अख्तियारको अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर हुने गरेको हो ।
विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका राजनीतिक दलसँग निकट हुनेहरूको मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर हुने गरेकामा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत व्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धान सबैतिरबाट कमजोर बनाइँदै छ । यद्यपि अदालतमाथि पनि न्याय सम्पादनमा कमजोरी गरेको वा पक्षपात गरेको भनेर गम्भीर प्रश्न भने उठ्ने गरेका छन् । तर, अख्तियार राजनीतिक प्रभावमा परेको विषय भने खुलाजस्तै छ ।
भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायहरूले प्रभावमा परेर काम गर्न नसकेमा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । नेपाल सन् २०२५ देखि एफएटीएफको ग्रे–लिस्टमा छ । उक्त ग्रे–लिस्टबाट निस्कन नेपालले प्रयास भने गरिरहेको छ ।
नेपालमा हुण्डी कारोबार, सहकारी ठगी, भ्रष्टाचार, अवैध आम्दानीको स्रोत खोज्ने काममा फितलोपन, बैंकिङ च्यानलभन्दा बाहिरबाट नगदमा हुने कारोबार र क्रिष्टोसम्बन्धी कारोबारलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सरकारमा सहभागी दलका सभापति रवि लामिछाने नै सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा छन् । यद्यपि बैंकहरूले ठूलो रकमको स्रोत खोज्ने, बेलाबेलामा खातावालाहरूको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्ने र ठूलो रकमको कारोबार भयो भने अनुसन्धान गर्ने निकायलाई खबर गर्ने काम गर्ने गरेका छन् । यद्यपि ती काम पनि चित्तबुझ्दो भने छैन ।
नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट निकाल्न अख्तियारको प्रयास मात्र पर्याप्त नभएको अख्तियारले नै स्वीकार गरेपछि नेपालको अवस्था के हुने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एपीजीको तर्फबाट नेपाल आएको डेलिगेसन प्रमुख डेविड सानन र पारस्परिक मूल्यांकन संयोजक किया सासलीसँगको भेटमा अख्तियार प्रमुख राईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कर्मचारीको स्थायीत्वसहितको एउटा छुट्टै विशिष्टीकृत महाशाखा रहनुपर्ने बताएपछि नेपाल ग्रे–लिस्टबाट तत्काल बाहिर निस्कन समस्या परेको हो । किनकि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा त्यस्तो छुट्टै विशिष्टीकृत महाशाखा बनाउने विषयमा निर्णय नै भएको छैन ।
प्रमुख आयुक्त राईसँगको छलफलका क्रममा एपीजीका डेलिगेसन प्रमुख डेविड साननले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे–लिस्ट’बाट बाहिरिनका लागि आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरूका बारेमा लिस्ट नै थमाएका छन् । उनले इन्टरनेसनल कोअपरेसन रिभ्यु ग्रुपले परिमार्जन गरिदिएको कार्ययोजनाको दृढताका साथ पालना गर्न नेपाललाई सुझाव दिएका हुन् । उनले राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकनको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने र बढी जोखिमपूर्ण देखिएका क्षेत्रहरूमा सुधार केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसैगरी साननले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर अनुसन्धानको क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाह गरेको केही कार्यको भने प्रशंसा गर्र्दै यति कामले नहुने बताएका थिए ।
नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने सवालमा एपीजीले सहयोग गर्दै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनमा आयोगले विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार, अनुसन्धान र अभियोजनको परिमाणात्मक र गुणात्मक अभिवृद्धिको प्रयास भने गरेको छ ।
नेपालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न दायित्वमध्ये बढी जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूको नियमन, सुपरीवेक्षण र कानुनको प्रभावकारी परिपालना प्रमुख विषय हुन् । भ्रष्टाचार र अन्य वित्तीय अपराधसँग जोडिएका सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन र अनुसन्धानका लागि उपयोगी तथ्य प्रमाण संकलनका लागि सम्बद्ध मुलुकहरूसँग आपसी कानुनी सहायता सम्झौता गर्न नेपालले सकेको छैन ।
