काठमाडौं । एनसेलको नेतृत्वले आफूअनुकुल पात्र ल्याउन खोजेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया गम्भीर विवादमा परेको छ ।
यस प्रक्रियामा कानुनी प्रावधानविपरीत सिफारिस समिति गठन गरिएको, निवेदन आह्वानपछि नै योग्यता तथा मापदण्ड परिवर्तन गरिएको, नियुक्ति प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको तथा निश्चित व्यक्तिलाई लक्षित गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आरोप लागेको हो ।
गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै रिक्त बनेका अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले वैशाख २६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निवेदन आह्वान गरेको थियो । प्रारम्भिक सूचनाअनुसार निवेदन दिने अन्तिम मिति जेठ ५ गते तोकिएको थियो । तर निवेदन दिने समय समाप्त भइसकेपछि मात्रै मन्त्रालयले ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति एवं मनोनयनसम्बन्धी दिग्दर्शन, २०८३’ तथा ‘कार्यविधि, २०८३’ सार्वजनिक गर्यो ।
सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष भनेको, निवेदन आह्वानपछि नै योग्यता तथा छनौटका मापदण्ड परिवर्तन गरिएको आरोप हो । कानुनी तथा प्रशासनिक जानकारहरूका अनुसार निवेदन माग गरिसकेपछि योग्यता वा मापदण्ड परिवर्तन गरिएमा पुनः पर्याप्त समयसहित नयाँ सूचना जारी गर्नुपर्ने सामान्य प्रशासनिक सिद्धान्त हो । तर मन्त्रालयले त्यसो नगरी प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
यस विषयमा केही निवेदकहरूले सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष नै आपत्ति जनाएपछि निवेदन दिएका सबैलाई योग्य मानेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइन्छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यस घटनाप्रति मन्त्री स्वयम् पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । तर आलोचकहरूका अनुसार विवाद समाधान गर्नुको सट्टा प्रक्रियालाई जसरी पनि अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको छ ।
नियुक्ति प्रक्रियामा अर्को गम्भीर प्रश्न भनेको सिफारिस समितिको गठन हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(२) ले अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि ‘सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरू समेत रहेको समिति’ गठन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर हाल गठन गरिएको समितिमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत संयोजक, दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनाल सदस्य तथा सहसचिव सुवास चन्द्र सिवाकोटी सदस्य सचिव रहेका छन् ।
कानुनी वृत्तमा उठाइएको प्रश्नअनुसार समितिमा दूरसञ्चार, प्रशासन, कानुनी, वित्तीय, लेखापरीक्षण तथा बजार व्यवस्थापन क्षेत्रका बहु–क्षेत्रीय विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा त्यसको पालना गरिएको देखिँदैन । मन्त्रालयकै कर्मचारी र सीमित व्यक्तिहरूलाई केन्द्रमा राखेर समिति बनाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यसैबीच, समितिका सदस्य रहेका दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । खनाल पूर्वनेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीसमेत रहेका थिए भने हाल निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई परामर्श सेवा प्रदान गरिरहेको चर्चा दूरसञ्चार क्षेत्रमै हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी सेवा प्रदायकसँग निकट सम्बन्ध रहेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई नियामक निकायको नेतृत्व छनौट गर्ने समितिमा राखिनु स्वार्थको द्वन्द्वको विषय भएको दाबी गरिएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भविष्यमा एनसेल, नेपाल टेलिकमलगायत सेवा प्रदायकहरूमाथि नीति, स्पेक्ट्रम, शुल्क, लाइसेन्स तथा कारबाहीसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले निजी सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू नै नियामकको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिकामा हुनु अन्तर्राष्ट्रिय सुशासन सिद्धान्तविपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ । स्वार्थको द्वन्द्वको अर्को गम्भीर प्रश्न सञ्चार सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतको भूमिकालाई लिएर पनि उठेको छ । नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिमा सञ्चार सचिव पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । अहिले त्यही सचिव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि बनेको सिफारिस समितिको संयोजक समेत छिन् । आलोचकहरूका अनुसार नियमन गरिने सेवा प्रदायकसँग प्रत्यक्ष संस्थागत सम्बन्ध भएको पदाधिकारीलाई नियामक निकायको नेतृत्व छनोटको जिम्मेवारी दिनु निष्पक्षताको सिद्धान्तविपरीत हो ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा यतिखेर अर्को चर्चा पनि चुलिँदै गएको छ । स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेत सञ्चार मन्त्रालयको पछिल्लो कार्यशैलीप्रति पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नरहेको बताइन्छ । विशेषगरी निवेदन आह्वानपछि मापदण्ड परिवर्तन गरिएको, निश्चित व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर ‘मापदण्ड’ परिवर्तन गरिएको तथा नेपाल टेलिकमको पदेन अध्यक्ष रहने सचिवलाई नै पुनः सिफारिस समितिको संयोजक बनाइएको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय असन्तुष्ट रहेको दाबी प्रशासनिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ । बीबादास्पद बिचौलिया दीपक भट्टको किङ्स कलेजमा पढाउने राजीव सुब्बा वा मन्त्री तिमिल्सिनाको अष्ट्रेलियाको रुममेट झापाका दीपेश शिवाकोटीका लागि मापदण्ड परिवर्तन गरिएको हो कि भन्ने आशंका पनि बढ्दै गएको छ ।
दाइ सुशील भट्टको धनगढीको टेलिकमसम्बन्धी कम्पनी मर्ज गरेर वल्र्डलिङ्कको साझेदार बनेका बिचौलिया भट्ट अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । हिरासतमै भए पनि कुख्यात बिचौलिया भट्टले आफ्नो धन्दा गर्नचाहिँ छाडेका छैनन् । बिचौलिया बनेर कुख्याती कमाएका र भस्मासुरका उपनामले चिनिएका भट्टले अहिले आफ्नो उम्मेदवार सुब्बालाई नियुक्ति दिलाइदिएर मन्त्रीलाई मालामाल बनाइदिने आश्वासनको पोको आफ्ना सहयोगीहरूमार्फत पठाएका छन् ।
दुई वर्षपछि सरकारलाई कम्पनीको स्वामित्व बुझाएर फर्कनु पर्ने अवस्थामा रहेको एनसेल आजियाटाले सतीश लाल श्रेष्ठका परिवारलाई सेयर बेचेर जालझेल गरेर नेपालीका नाममा सधैँ कम्पनी चलाइरहने तिकडम गरिरहेको बेला प्राधिकरणको नेतृत्व जसरी पनि आफूअनुकुल बनाउन प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद ज्यान फालेर लागेको बुझिएको छ । यसअघि पनि यसैगरी एनसेलले भुपेन्द्र भण्डारीलाई विदेशबाट ल्याएर अध्यक्ष बनाएको थियो ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका केही जानकारहरूले अहिलेको अवस्थालाई ‘नियामक कब्जा’को सम्भावित संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार यदि नियामक निकायको नेतृत्व छनौट प्रक्रियामै निश्चित व्यावसायिक वा शक्ति समूहको प्रभाव देखिन थाल्यो भने भविष्यमा नियामक संस्था स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने जोखिम बढ्छ ।
कानुनी तथा प्रशासनिक वृत्तमा अहिले तीन मुख्य सुझाव अघि सारिएका छन् । पहिलो, नियुक्ति प्रक्रियामा भएका कानुनी तथा प्रशासनिक त्रुटिको स्वतन्त्र अध्ययन र समीक्षा गरिनुपर्छ । दोस्रो, दूरसञ्चार ऐनअनुसार बहु–क्षेत्रीय विज्ञहरू समावेश गरी नयाँ सिफारिस समिति गठन गरिनुपर्छ । तेस्रो, स्वार्थको द्वन्द्व टार्न नेपाल टेलिकम वा निजी सेवा प्रदायकहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियाबाट अलग राखिनुपर्छ ।
सार्वजनिक निकायमा सुशासन, पारदर्शिता र निष्पक्ष नियुक्तिको प्रश्न उठिरहेका बेला नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियुक्ति प्रक्रिया अब केवल प्रशासनिक विषय मात्र नभई सरकारको सुशासन प्रतिबद्धताको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिन थालेको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा अर्को गम्भीर आशंका पनि व्यक्त हुन थालेको छ । स्रोतहरूका अनुसार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई पूर्वसचिव जगदीश खरेलको सक्रिय पहलमा मन्त्रालयमा ल्याइएको थियो । दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार खरेल विगतदेखि नै एनसेलका प्रवर्द्धक समूहसँग निकट रहेको आरोप लाग्दै आएको व्यक्ति मानिन्छन् ।
अहिले त्यही पृष्ठभूमिकी सचिव बस्नेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिका लागि बनेको सिफारिस समितिको संयोजक रहनुले नियुक्ति प्रक्रियामाथि थप शंका उत्पन्न गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ । आलोचकहरूका अनुसार नियामक निकायको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा यस्ता सम्बन्ध र प्रभाव देखिनु संयोग मात्र नभई भविष्यमा एनसेलका व्यावसायिक तथा नीतिगत हित सुरक्षित गर्ने उद्देश्यसहित ‘अनुकूल नेतृत्व’ ल्याउने योजनाको हिस्सा हुन सक्ने आशंका बढ्दै गएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रका केही जानकारहरूले यसलाई नियामक निकायको स्वतन्त्रता कमजोर बनाउने सम्भावित प्रयासका रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
