काठमाडौं । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघले नेपालको पुँजी बजार सुधार तथा आधुनिकीकरणका लागि विस्तृत नीतिगत सुझाव अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको छ । संघले आफ्ना सदस्य संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरी पुँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा लगानीकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न सुधार प्रस्ताव अघि सारेको जनाएको छ ।
संघले पुँजी बजार सुधार तथा नियामकीय विकासअन्तर्गत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को आधुनिकीकरण, उन्नत बजार उपकरणहरूको सुरुवात तथा पूर्ण अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा सहज रूपमा खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पुँजी बजार कारोबारमा सहज प्रवेश तथा बहिर्गमनको वातावरण बनाउन र अनलाइन अक्सन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ । सीडीएससी प्रणालीलाई स्वचालित सेटलमेन्ट सुविधासहित स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि संघले गरेको छ ।
संघले पुँजी बजार विकास तथा संस्थागत संरचना निर्माणमा जोड दिँदै पुँजी बजारका कर्मचारी, रजिष्ट्रार तथा लगानी सल्लाहकारका लागि औपचारिक प्रमाणीकरण परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने जनाएको छ । साथै, पुँजी बजार विश्लेषकहरूका लागि इजाजत तथा प्रमाणीकरण परीक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । कम्पनीहरूको त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने कडा व्यवस्था लागू गरी ‘अर्निङ्स कल’ तथा विश्लेषक मिटसम्बन्धी अभ्यास विकास गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । कर तथा वित्तीय नीति सुधारअन्तर्गत पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी, आईपीओ, एफपीओ तथा सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियामा सुधार गर्न इक्विटी क्राउडफन्डिङलाई वैधानिकता दिने कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र न्यूनतम १० प्रतिशत पुँजी निष्कासनसम्बन्धी विद्यमान नियमको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
म्युचुअल फन्ड तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन क्षेत्र सुधारका लागि खुलामुखी म्युचुअल फन्डका इकाइधनीलाई कर छुट सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ‘सिड क्यापिटल’सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाका लागि सिड क्यापिटल आवश्यकता २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव संघले अघि सारेको छ । अन्य फन्डका लागि अधिकतम ५ प्रतिशत सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।
यसैगरी, पीएमएस ग्राहकका लागि बुल्क सेयर ट्रेडिङ सुविधा सहज रूपमा सञ्चालन गर्न विशेष नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको संघले जनाएको छ । म्युचुअल फन्डलाई लगानी गरिएका कम्पनीहरूमा मतदान अधिकार तथा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वको अवसर दिनुपर्ने र पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ ।
प्राइभेट इक्विटी तथा वैकल्पिक लगानी क्षेत्र सुधारअन्तर्गत प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई म्युचुअल फन्डसरह कर छुट सुविधा प्रदान गरी आयकर ऐनको दफा १० अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ । संघले यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल समक्ष पेश गरिएको ’क्यापिटल मार्केट रिफर्म प्लान‘ को पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । संघले प्रस्तुत सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट नेपालको पुँजी बजार थप आधुनिक, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
