नेपालले हरेक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाउने गर्दछ । यो दिन केवल एउटा औपचारिक राष्ट्रिय दिवस मात्र होइन, नेपाली जनताको लामो संघर्ष, त्याग, बलिदान र परिवर्तनको आकांक्षाले जन्माएको ऐतिहासिक उपलब्धिको प्रतीक हो । २०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले २४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीतिक इतिहासले नयाँ मोड लिएको थियो ।
यो परिवर्तन कुनै एक दिनमा आएको थिएन, यसको पछाडि दशकौँ लामो जनसंघर्ष, हजारौँ नागरिकको बलिदान, लोकतन्त्रप्रतिको आस्था र परिवर्तनप्रतिको दृढ संकल्प जोडिएको थियो । गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपाली जनताले एउटा नयाँ नेपालको सपना देखेका थिए, जहाँ नागरिक सर्वोच्च हुनेछन्, राज्य सबैका लागि समान हुनेछ, विकास र समृद्धिको ढोका खुल्नेछ, अवसरमा सबैको पहुँच हुनेछ र शासन व्यवस्था जनताप्रति उत्तरदायी बन्नेछ । तर गणतन्त्र घोषणा भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा आज पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न समाजमा गुञ्जिरहेको छ, के गणतन्त्रले नेपाली जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेको छ ? के नागरिकले त्यो परिवर्तन महसुस गर्न सकेका छन् जसका लागि उनीहरूले संघर्ष गरेका थिए ? गणतन्त्र दिवसको अवसरमा यी प्रश्नहरूको गम्भीर समीक्षा गर्नु आवश्यक छ, किनभने कुनै पनि व्यवस्था तब मात्र सफल मानिन्छ जब त्यसको प्रभाव नागरिकको जीवनमा सकारात्मक रूपमा देखिन्छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने यो निरन्तर परिवर्तन र संघर्षको इतिहास हो । राणा शासनको अन्त्यदेखि प्रजातन्त्रको स्थापना, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना, सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र अन्ततः गणतन्त्रसम्मको यात्रा नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना र अधिकार प्राप्तिको संघर्षले भरिएको छ । गणतन्त्र स्थापना हुँदा जनताले केवल राजतन्त्रको अन्त्य मात्र खोजेका थिएनन्, उनीहरूले न्यायपूर्ण समाज, समावेशी राज्य, भ्रष्टाचारमुक्त शासन, रोजगारीका अवसर, गुणस्तरीय शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा र समृद्ध भविष्यको अपेक्षा गरेका थिए । गणतन्त्रको मूल मर्म पनि यही थियो कि राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुनेछ र राज्यका सबै संयन्त्र नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनेछन् । आज जब हामी गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ, त्यही मूल उद्देश्य र वास्तविक उपलब्धिको मूल्यांकन गर्नु समयको आवश्यकता बनेको छ ।
गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । संविधान निर्माण भएको छ, संघीय संरचना लागू भएको छ, स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार हस्तान्तरण गरिएको छ, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायतका समुदायहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढेको छ । राज्यका विभिन्न निकायमा समावेशिताको अवधारणा संस्थागत भएको छ । नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारको सुनिश्चितता संविधानले गरेको छ । स्थानीय तहमार्फत नागरिकले आफ्नै क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति महसुस गर्न थालेका छन् । यी उपलब्धिहरू गणतन्त्रपछिका सकारात्मक पक्ष हुन् । तर यति मात्र पर्याप्त छैन । किनभने गणतन्त्रको वास्तविक मूल्यांकन संविधानका पानामा होइन, नागरिकको जीवनस्तरमा देखिनुपर्छ ।
आज नेपालका लाखौँ युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । गाउँहरू रित्तिँदै गएका छन् । कृषियोग्य जमिन बाँझो बन्दै गएको छ । विश्वविद्यालयबाट डिग्री हासिल गरेका युवाले आफ्नै देशमा भविष्य नदेखेर विदेशी श्रम बजारतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । एउटा देशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति युवा जनशक्ति हो, तर जब यही जनशक्ति देश छोड्न बाध्य हुन्छ, तब राज्यको विकास यात्रामा गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । गणतन्त्रले युवालाई आशा दिनुपर्ने थियो, तर धेरै युवाले आज निराशा महसुस गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई राजनीतिक दलहरूको भाषणभन्दा रोजगारी, अवसर र सम्मानजनक भविष्य आवश्यक छ । गणतन्त्रको सफलताको मापन युवाको विश्वासबाट पनि हुन्छ र यदि युवामा विश्वास घट्दै गएको छ भने यसले राज्य र राजनीतिक नेतृत्वलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाउँछ ।
नेपालको अर्को ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार बनेको छ । हरेक वर्ष विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । विकास निर्माणका योजनादेखि सार्वजनिक खरिद, प्रशासनिक नियुक्ति, नीति निर्माण र सरकारी खर्चसम्म भ्रष्टाचारका आरोप लाग्ने गरेका छन् । जब नागरिकले आफ्ना करबाट सञ्चालित राज्य संयन्त्रमा पारदर्शिता देख्दैनन्, तब उनीहरूको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति जनविश्वास हो । यदि जनविश्वास कमजोर भयो भने कुनै पनि व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित हुन सक्छ । आज धेरै नागरिकको गुनासो छ कि व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर शासन गर्नेहरूको सोच र कार्यशैलीमा अपेक्षित परिवर्तन आएन । यही कारणले कतिपय ठाउँमा गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । तर वास्तविकता के हो भने समस्या गणतन्त्रमा भन्दा पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने नेतृत्व, राजनीतिक संस्कार र संस्थागत कमजोरीमा बढी देखिन्छ ।
राजनीतिक अस्थिरता पनि नेपालको विकास यात्रामा प्रमुख बाधक बनेको छ । गणतन्त्रपछि विभिन्न सरकारहरू बने र ढले । गठबन्धनको राजनीति, शक्ति समीकरण, दलगत स्वार्थ र आन्तरिक विवादले सरकारहरूलाई स्थायित्व दिन सकेन । परिणामस्वरूप दीर्घकालीन विकास योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन् । सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले पनि विकासलाई असर पु¥याएको छ । जनताले स्थिर सरकार, स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोण चाहेका छन्, तर बारम्बारको राजनीतिक खिचातानीले उनीहरूलाई निराश बनाएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राजनीतिक नेतृत्वले यही यथार्थलाई स्वीकार गरेर सुधारको मार्ग खोज्न आवश्यक छ ।
आर्थिक दृष्टिले पनि नेपाल अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । देशको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा निर्भर छ । विदेशबाट आउने रकमले लाखौँ परिवारको जीवन धानेको भए पनि दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार उत्पादन र उद्यमशीलता हुनुपर्छ । उद्योगहरू अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेका छैनन् । कृषि क्षेत्र आधुनिक बन्न सकेको छैन । आयात निरन्तर बढिरहेको छ भने निर्यात सन्तोषजनक छैन । उत्पादनभन्दा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैन । गणतन्त्रको उद्देश्य आर्थिक स्वतन्त्रता र समृद्धि पनि थियो । त्यसैले राज्यले रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि, लगानीमैत्री वातावरण र औद्योगिक विकासमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा पनि नेपालले मिश्रित अवस्था अनुभव गरिरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार भएको छ, तर गुणस्तर अझै चुनौतीकै विषय बनेको छ । निजी र सरकारी सेवाबीचको असमानता बढेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले अझै पनि आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् । गरिबी, सामाजिक विभेद, लैङ्गिक असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलनका समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएका छैनन् । गणतन्त्रले सबै नागरिकलाई समान अवसर दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसैले सामाजिक न्याय र समावेशिताको भावना व्यवहारमा पनि देखिन आवश्यक छ । आजको नेपालमा अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध हो । नागरिकले राज्यलाई आफ्नै संस्था ठान्न सक्नुपर्छ । राज्यले पनि नागरिकलाई सेवाग्राही होइन, अधिकार सम्पन्न नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । जब नागरिकले न्याय पाउँछन्, सम्मान पाउँछन्, अवसर पाउँछन् र राज्यको उपस्थितिलाई सकारात्मक रूपमा महसुस गर्छन्, तब मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । अन्यथा व्यवस्था जति राम्रो भए पनि नागरिकको जीवनमा त्यसको प्रभाव नदेखिएसम्म असन्तुष्टि बढ्न सक्छ ।
गणतन्त्र दिवस केवल विगतको गौरव सम्झिने दिन मात्र होइन, भविष्यप्रति जिम्मेवारी लिने अवसर पनि हो । यो दिनले हामीलाई सम्झाउँछ कि परिवर्तन कुनै अन्तिम गन्तव्य होइन, निरन्तर सुधारको प्रक्रिया हो । गणतन्त्रले हामीलाई अवसर दिएको छ, अब त्यस अवसरलाई उपलब्धिमा बदल्ने जिम्मेवारी राज्य, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र आम नागरिक सबैको हो । विकास, सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा लागू गर्न सके मात्र गणतन्त्रको वास्तविक मर्म स्थापित हुनेछ । आज गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा हामीले हजारौँ ज्ञात–अज्ञात सहिद, आन्दोलनकारी, लोकतन्त्रका पक्षधर नागरिक र परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्ने सम्पूर्ण नेपालीप्रति सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ । उनीहरूको बलिदान केवल शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि थिएन, एउटा न्यायपूर्ण, समृद्ध र समावेशी नेपालको निर्माणका लागि थियो । यदि हामीले उनीहरूको सपनालाई वास्तविकतामा बदल्न सकेनौँ भने गणतन्त्रको अर्थ अधुरो रहनेछ । त्यसैले आज आवश्यकता गणतन्त्रको समर्थन वा विरोधभन्दा पनि यसको मूल उद्देश्यलाई सफल बनाउने साझा प्रतिबद्धताको हो ।
गणतन्त्रको सफलता नारामा होइन, नागरिकको मुस्कानमा देखिनुपर्छ । त्यो दिन, जब कुनै युवा रोजगारीका लागि बाध्य भएर देश छोड्न नपरोस्, जब किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाओस्, जब विद्यार्थीले आफ्नै देशमा उज्ज्वल भविष्य देखोस्, जब न्याय सबैका लागि समान होस्, जब भ्रष्टाचार अपवाद बनोस् र जब राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बनोस्, तब मात्र गणतन्त्र दिवसको वास्तविक महत्व पूर्ण रूपमा स्थापित हुनेछ । नेपालको गणतन्त्रको यात्रा अझै जारी छ, र यो यात्रालाई सफल बनाउने जिम्मेवारी सम्पूर्ण नेपालीको काँधमा रहेको छ ।
(सिलवाल नेपाल चेम्बर अफ इन्टरनेसनल ट्रेडका अध्यक्ष, नासा अटोमोबाइल एन्ड मोबिलिटी कमिसनका सदस्य तथा चिल्ड्रेन भिजन नेपालका अध्यक्ष साथै, ‘नेपालमा जेन–जी आन्दोलन’ पुस्तकका लेखकसमेत हुन् । )
