सरकारले लगानी, उद्योग, नवप्रवर्तन, औद्योगिक पूर्वाधार तथा वाणिज्य क्षेत्रमा सुधार र सहजीकरणका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।संघीय संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानी स्वीकृति, उद्योग सञ्चालन, निर्यात प्रवद्र्धन, खानी व्यवस्थापन तथा औद्योगिक पुनरुत्थानका लागि विभिन्न नीतिगत तथा संरचनात्मक व्यवस्था अघि सारेको हो । सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै आगामी तीन महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । यस प्रणालीअन्तर्गत कम्पनी तथा उद्योग दर्ता, वित्तीय सेवा, कर प्रणालीमा सहभागिता, भिसा आवेदनलगायतका सेवाहरू एकीकृत गरिनेछ । साथै सूचना प्राप्ति, अनुपालना प्रतिवेदन र जोखिममा आधारित परीक्षणको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । यस्तै लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः अन्य निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । यस्तै स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइने उनले बताए । सेयर हस्तान्तरण, करचुक्ता, सम्पत्ति मूल्यांकन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरण तथा लिक्विडेसन प्रक्रियालाई सरल बनाइ लगानी तथा मुनाफा फिर्ता सहज बनाइने सरकारको योजना छ ।
सरकारले उद्योग तथा औद्योगिक नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मोतीपुर र मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रमार्फत निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने भएको छ । पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिइने तथा महिला उद्यमीलाई कर्जा प्रवाहमा थप सहुलियत प्रदान गरिने जनाइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कर, भन्सार, आयात, निर्यात तथा लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय एकै स्थानबाट हुने ‘विशेष आर्थिक प्रशासन क्षेत्र’का रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । उत्पादनमूलक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न विद्युत्को डिमान्ड शुल्क पुनरवलोकन गरी विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा लिजमा उपलब्ध गराइने जग्गामा बनेका संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि धितो राख्न सकिने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई ‘व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा’ उपलब्ध गराइ क्षमता विस्तार तथा वृद्धिमा प्रोत्साहन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले नवउद्यम, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ । नवउद्यमलाई पहिचान, सीप, बजार तथा वित्तीय पहुँचसँग जोड्दै नाफा–आबद्ध कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिक पहुँच, डिजिटल दर्ता तथा नियामकीय सहजीकरणमार्फत सुदृढ बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । नवउद्यम वित्तपोषणलाई ऋणमा मात्र सीमित नराखी प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भाव्यता प्रमाणित उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा विस्तार चरणमा वृद्धि पुँजीको व्यवस्था गरिने भएको छ । निजी क्षेत्र तथा गैरआवासीय नेपालीको सह–लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । विज्ञान, प्रविधि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत खर्चको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।
औद्योगिक विकासतर्फ सरकारले निर्यात सम्भावना भएका कृषि प्रशोधन, पर्यटन सेवा तथा श्रमप्रधान उद्योगका लागि रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । उद्योग प्रतिष्ठानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध मिलाइने भएको छ भने औद्योगिक क्षेत्र तथा कोरिडरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिसहित ट्रिटमेन्ट प्लान्टयुक्त सिवरेज प्रणाली सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । परम्परागत बोइलरलाई विद्युतीय बोइलरबाट प्रतिस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । एक सय उद्योगलाई विद्युतीय वा बायो ब्रिकेटमा आधारित बोइलरमा रूपान्तरण गर्न २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
खानी क्षेत्रतर्फ सरकारले खानीसम्बन्धी लाइसेन्स पुनरावलोकन गर्ने तथा नयाँ खानीको अन्वेषणका क्रममा फेज–टु अध्ययनका लागि आवश्यक जियोलोजिकल ल्याब र परीक्षण अन्वेषणको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । खानी क्षेत्र, ठूला उद्योग तथा पाँच मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने निजी क्षेत्रबाट विकास हुने औद्योगिक क्षेत्रसम्म सहज पहुँच, विद्युत् आपूर्ति तथा प्रसारण लाइन निर्माण गरिने जनाइएको छ । भारी सवारी सञ्चालन हुने औद्योगिक तथा खानी पहुँच सडक विशेष मापदण्डसहित डिजाइन, निर्माण तथा मर्मत गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा
सरकारले खनिज तथा निर्माणजन्य सामग्री उत्खनन, उत्पादन, आपूर्ति तथा प्रयोगको समग्र नियमनका लागि खानी तथा खनिज प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादन प्रक्रिया तीव्र बनाइने तथा धौवादी फलाम उद्योगमा सरकारको सेयर घटाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त ठाउँ पहिचान गरी ढुङा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन र प्रशोधन आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
सरकारले विश्व बजारमा ब्राण्ड स्थापित गरिसकेका नेपाली उत्पादनलाई थप सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि व्यापार तथा औद्योगिक लजिष्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ भने राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिको गुरुयोजना तयार गरी उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने तथा चाँदनी–दोधारास्थित आईसीपी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने सरकारको योजना छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका गलैँचा, कार्पेट, धागो, तयारी कपडा तथा सिमेन्टलगायतका वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्न वस्तुगत निर्यात रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
इन्धन मूल्य स्थायित्वका लागि फ्युचर्स कन्ट्रयाक्टसम्बन्धी अध्ययन गरिने तथा पेट्रोल पम्पमा न्यूनतम पूर्वाधारसहित इभी चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । नेपाल आयल निगमले इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगसँग सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिदको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । सरकारले नियामक निकायलाई सुदृढ बनाउँदै सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारी, नाफाखोरी तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि सरकारले कुल आठ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
