काठमाडौं । नेपालकै चर्चित पाँचतारे होटल तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड (ह्यात होटल)मा फेरि अर्को गम्भीर विवाद देखिएको छ । भारतीयमूलका व्यवसायी राधेश्याम सर्राफको निधनपछि उनको नाममा रहेको करिब १२ दशमलव २५ प्रतिशत सेयर उनका दुई छोरा अरुण सर्राफ र उमेश सर्राफको नाममा हस्तान्तरण गरिएको बारे नियामक निकायमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो छ ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार राधेश्याम सर्राफको सन् २०२२ मार्च २२ मा भारतमा निधन भएको थियो । निधनपूर्व होटलमा उनको प्रत्यक्ष स्वामित्व करिब १२ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । अहिले उक्त सेयर विभाजन भएर अरुण सर्राफ र उमेश सर्राफको नाममा पुगेको विवरण सार्वजनिक भएपछि सेयर हस्तान्तरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया विवादमा परेको हो ।
कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार कुनै विदेशी नागरिकको मृत्यु भएपछि नेपालस्थित कम्पनीमा रहेको सेयर हस्तान्तरण गर्न सम्बन्धित देशको सक्षम अदालत, स्थानीय प्रशासन वा उत्तराधिकार प्रमाणित गर्ने निकायबाट आधिकारिक सिफारिस, उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र, अदालतको आदेश, प्रोबेट वा सक्सेसन सर्टिफिकेट आवश्यक पर्न सक्छ ।
तर यहाँ कुन भारतीय जिल्ला वा राज्यबाट यस्तो सिफारिस ल्याइयो भन्ने कुनै स्पष्टता देखिँदैन । केवल मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र र मौखिक जानकारीका आधारमा यति ठूलो स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको हो कि भन्ने गम्भीर आशंका उठेको छ । अझ ठूलो प्रश्न त कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले विदेशी नागरिकको सेयर हस्तान्तरण गर्दा कुन–कुन कानुनी आधार परीक्षण गर्यो भन्ने हो ।
स्रोतहरूका अनुसार यदि भारतमै औपचारिक उत्तराधिकार प्रक्रिया अघि बढाइएको भए धेरै संवेदनशील विषय सतहमा आउन सक्थे । विशेषगरी भारतीय रिजर्भ बैंकबाट होटलमा गरिएको लगानीका लागि अनुमति लिइएको थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्न सक्थ्यो ।
विदेशी लगानीसम्बन्धी भारतीय कानुनअनुसार विदेशमा लगानी गर्न वा सम्पत्ति राख्न विभिन्न अवस्थामा रिजर्भ बैंकको अनुमति आवश्यक पर्न सक्छ । तर सर्राफ परिवारले नेपालस्थित होटलमा लगानी गर्दा त्यस्तो अनुमति लिएको प्रमाण अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन ।
त्यति मात्र होइन, होटल सञ्चालनको दशकौँ अवधिमा प्राप्त लाभांश औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत भारत पठाइएको थियो वा थिएन भन्ने विषय पनि शंकास्पद रहेको बताइन्छ ।
यदि भारतको सक्षम निकायमा उत्तराधिकार प्रक्रिया खोलिएको भए विदेशी सम्पत्ति विवरण, कर दायित्व, लाभांश आम्दानी, विदेशी विनिमय कानुन तथा लगानीको प्रारम्भिक स्रोतसम्बन्धी विषयहरू समेत जाँचको दायरामा आउन सक्थे ।
यही कारण औपचारिक प्रक्रिया अपनाउँदा ठूलो कानुनी समस्या आउने डरले नेपालमै मिलेमतोमा सेयर हस्तान्तरण गरिएको आशंका विभिन्न वृत्तमा उठ्न थालेको छ ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल यसअघि पनि सेयर संरचना, सार्वजनिक स्वामित्व घटाइएको विषय तथा निजी समूहको प्रभाव बढाइएको आरोपका कारण विवादमा तानिँदै आएको थियो ।
सार्वजनिक विवरणअनुसार डोमिनियन इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड हङकङ, आईटीसी होल्डिङ प्रालि, आईडीटीसी प्रालि तथा अन्य निजी समूहको प्रभाव होटलमा लगातार बढ्दै गएको देखिन्छ । अब राधेश्याम सर्राफको नाम हटेर अरुण सर्राफ र उमेश सर्राफको नाम प्रवेश भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने प्रश्न अझ तीव्र बनेको छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार यदि आवश्यक विदेशी सिफारिस, उत्तराधिकारी प्रमाण र नियामक स्वीकृतिबिनै सेयर हस्तान्तरण गरिएको पुष्टि भयो भने यो केवल कम्पनी ऐनको सामान्य उल्लंघन मात्र हुने छैन ।
यसमा विदेशी विनिमय ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छली, अख्तियार दुरुपयोग तथा संगठित आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानसमेत आवश्यक पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो— नेपालका ठूला कम्पनीहरूमा विदेशी लगानीकर्ताको स्वामित्व परिवर्तन कानुनअनुसार हुन्छ कि प्रभावशाली समूहको पहुँच र मिलेमतोका आधारमा ? तारागाउँ रिजेन्सी होटलको यो प्रकरणले नेपालको नियामक संरचनामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई अहिले धेरैले व्यंग्यात्मक रूपमा ‘अनियमितताको संस्था’ भन्न थालेका छन् । होटलसँग सम्बन्धित विवाद, सेयर संरचनाको अपारदर्शिता, विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रश्न, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षयीकरण, निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली समूहको नियन्त्रण तथा नियामक निकायहरूको मौनताले यस्तो धारणा झन् बलियो बनेको देखिन्छ ।
चिन्ताजनक कुरा के छ भने सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरूले यस्ता विषयलाई सामान्य घटनाजस्तै रूपमा लिन थालेका छन् । विदेशी नागरिकको मृत्युपछि ठूलो परिमाणको सेयर हस्तान्तरणजस्तो संवेदनशील विषयसमेत ‘सामान्य प्रक्रिया’ भन्दै टार्ने प्रयास भइरहेको आरोप उठ्न थालेको छ ।
तर कानुनविद्हरूका अनुसार यो सामान्य प्रशासनिक विषय नभई विदेशी लगानी, उत्तराधिकार, विदेशी विनिमय, कर प्रणाली तथा कम्पनी सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यन्त गम्भीर विषय हो ।
यदि यस्ता प्रकरणलाई सामान्यीकरण गर्दै जाने हो भने नेपालमा नियामक शासन, कानुनी प्रक्रिया र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमाथि नै दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
