संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको शासन (सरकार) पद्धतिको विद्यमान अवस्थामा प्रदेश सरकारको अधिकारका बारे प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भविहीन अभिव्यक्तिले देशैभरि तरङ्ग ल्यायो, एकप्रकारले देशैभरि नै आन्दोलनको वातावरण खडा ग-यो । कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको देशमा प्रधानमन्त्रीको संघ र प्रदेशको अधिकारको व्याख्या आफैँ सन्दर्भविहीन नै हो ।
यतिबेला देशका प्रधानमन्त्री संघीयताविरोधी हुन् भन्ने आरोप देशैभरि लागेको छ । यस्तो कुरा यतिबेला प्रधानमन्त्रीले किन उठाए होलान् र त्यसले संविधानको रक्षा गरेको छ कि धज्जी उडाएको छ भन्ने प्रश्नहरू आम तहमा उठिरहेको छ । यो बेला यस्ता विवाद खडा गर्ने समय होइन ।
मूल समस्या महामारी नियन्त्रणको हो । त्यसका बारेमा प्रधानमन्त्रीले कुनै नयाँ र नागरिकले राहत पाउने प्रकारका कुनै नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेका भए त्यो काम जनअपेक्षाअनुसारको हुनेथियो तर भयो उल्टो । प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक युनिट भनेर दिएको संज्ञाले सबै प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश सांसदले व्यापक विरोध गर्न बाध्य भएको अवस्था आयो ।
कर्णाली प्रदेशमा त्यहाँका सांसदहरूले प्रदेश सरकारविरुद्ध अर्थात् मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि आन्तरिक झगडा मिलाउन केन्द्रमा बोलाइएका प्रदेशनेतासँग प्रधानमन्त्रीले प्रदेश भनेको संघको प्रशासनिक युनिट भनेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले नै भनेका शब्दमा– साथीहरूलाई म स्पष्ट पार्छु, प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो । यसले आफैँले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन । त्यहाँ तपाईं आफैँले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न । ती काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ, पार्टीमा छलफल भएपछि, नेतृत्वबाट निर्देशन लिएपछि मात्रै हुन्छ, त्यसैले यस्ता काममा सचेत हुनुहोला ।
प्रमुख सचेतक हटाउने विषय कानुनतः दलको नेताका हिसाबले ठीकै निर्णय गर्नुभएको छ । तर, राजनीतिकरूपले त्यसरी तपाईंले गर्न सक्नुहुन्न, किनकि यसले अहिलेको अवस्थामा त पार्टीमा अप्ठ्यारो हुन्छ, मलाई त सोध्नुभएको छैन, त्यसैले अबदेखि विचार गर्नुहोला ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार निश्चय नै प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट होइन । यसले आफैँले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने दाबी पनि संविधानका प्रावधानअनुसार मिल्दैन । प्रदेश सरकार प्रमुख आफैँले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन नसक्ने भन्ने कुरा पनि संविधानविपरीत नै छ । यी सबै काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि त्यस्तै हो ।
हो, पार्टीगतरूपमा भन्नुपर्दा प्रधानमन्त्री सम्बन्धित दलको नेता भएका कारणले कुन दलको प्रदेश सरकार छ, त्यसले आफ्ना नेतासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम गर्नु एउटा कुरा हो । तर केन्द्रमा एउटा दलको प्रधानमन्त्री र प्रदेशमा अर्को दलको मुख्यमन्त्री भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यो भनाले एक मिनेट पनि सरकार चल्नेजस्तो देखिँदैन । यतिबेलाको प्रदेश २ नै त्यसको उदाहरण छ ।
प्रदेश २ को सरकार त्यस्तो पार्टीको छ जो केन्द्रीय सरकारको विपक्षमा छ । विपक्ष र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्ने स्वाभाविकरूपमा धेरै प्रस्ट भैसकेका छन् । संघीयता ठीक छ/छैन, त्यो कति खर्चिलो र विकासमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला तर यो संविधानअनुसारका प्रधानमन्त्रीले संघीयतालाई संस्थागत गरेको संविधानकै सपथ खाएका हुन् । त्यसकारण पनि उनले संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध यसरी बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस सुरु भएको छ जो यतिबेलाको प्राथमिकताको विषय नहुन सक्तछ ।
