काठमाडौं ।
केही पहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले लामो समयदेखि मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरूको सूची सार्वजनिक गरको थियो । त्यसमा बहालवाला उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि विशिष्ठ तहको सेवाबाट अवकाश पाएकाहरू समेत थिए । गएको असोजमा दुई सय ८८ जनाको नाम यसरी सार्वजनिक भएको हो । यसलाई कतिपयले कालोसूची पनि भने भने स्वयम् आयोगले चाहिँ मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्ति पदाधिकारीहरूको नामावली भनेको छ ।
यतिठूलो संख्यका मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरूको सूची यो रूपमा सार्वजनिक भैसकेपछि पनि सरकार यसलई कुनै कारबाही गरेर एउटा निष्कर्षमा पु-याउने कुनै रुचि नदेखाएका कारण अब यो सूची अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने खतरामा परेको बुझिन्छ । जानकारहरूका अनुसार यस्तो अधिकार उल्लंघनकर्ताहरू आफ्नो देशमा प्रवेश नपाऊन भनी त्यसको खोजी नीति गर्न थालेका छन् । बताइएअनुसार विदेशी दूतावास र कूटनीतिक क्षेत्रबाट सरोकार प्रकट हुँदै छ । यो भनेका एउटा खबरदारी पनि हुन सक्तछ ।
करिब तीन सयको संख्या यस्तो प्रतिबन्धमा परेको खण्डमा जताततै उल्लंघनकर्ताहरूका नाममा देशै छाड्न नपाउने अवस्था आउनु सामान्य कुरा होइन । यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो भने यसबारे कुनै प्रकारको प्रस्टीकरणले काम दिँदैन । सरकारले चासो देखाएर आयोगले औँल्याएका कैफियतअनुसार कारबाही हुन नसकेका कारणहरू खोज्न थालियो भने नियात र परिबन्दको अवस्थामा अन्तर आउँछ र त्यसले एउटा निकास पनि दिन सक्तछ । तर सरकारका तर्फबाट भने यस्तो सूची सार्वजनिक भएको यति लामो समयसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाउन आवश्यक ठानेको छैन । यसले सरकार आफैँ पनि मानवअधिकार उल्लंघन गर्नेहरूको सूचीमा पर्ने खतरा बढाएको छ ।
आयोगले नै बताएअनुसार डिसेम्बर १० मा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाउँदै छ संसारले । यो दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको दिन हो । त्यसकारण यस दिनलाई विश्वभर मानवअधिकार दिवसका रूपमा मनाइने गरिएको छ । यो दिन आयोगले प्रकाशन गरको सूची चर्चामा आउँछ र वास्तवमा नै यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो भने यसमा परेका नामहरू लोकतान्त्रिक पद्धति भएका देशमा प्रवेश निषेध हुन सक्तछ ।
आयोगले नै जानकारी गराएअनुसार उल्लंघनकर्ताका विषयमा विभिन्न दूतावास र कूटनीतिक निकायबाट चासो र सरोकार व्यक्त भइरहेको छ । यसका सचिवले नै भनेअनुसार उल्लंघनकर्ताको नाम चाँडो वेबसाइटमा राखिदिन दबाब आइरहेको छ र उनीहरूले हुबहु ट्रान्सलेट गर्दा पनि आधिकारिकता देखाएन भने कठिन हुने भएकाले यस्तो आग्रह भएको हुन सक्तछ ।
यसले उल्लंघनकर्ताको सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई विदेश जान समस्या पर्नेहुन्छ । अधिकारका सन्दर्भमा कतिपय सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू तत्कालीन अवस्थाको दबाबमा पनि परको हुनु सक्तछन् । उनका नियत असल हुँदाहुँदै तत्कालीन शासकका अदेशको पालना गर्दाको क्षणमा यस्तो भएको हो भने उनीहरूलाई त्यो अवस्थितिको बोध गराउन अवसर दिनुपर्छ र मानवअधिकार उल्लंघन गरेको अवस्थामा आइन्दा कठोर प्रकारको चेतावनीका लागि यसलाई एउटा अभिलेख मान्नुपर्छ ।
यो सूचीले विदेश जान रोक्ने मात्र होइन भविष्यमा कुनै सरकारी लाभको पदमा जान पनि प्रश्न खडा गर्ने बताउँछन् विज्ञहरू । आयोगको यो सूचीमा तत्कालीन प्रधान सेनापति, पूर्वसचिव, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र माओवादी कार्यकर्तासम्मको नाम छन् । जसले दण्डनीय काम गरेका छन् तिनका बारे भने यस्ता निषेधजस्ता पक्षहरूमा कठोर हुनैपर्छ ।
