काठमाडौं, पुस १८
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको एक मुद्दामा इटालीको स्थानीय अदालत ट्रिबुनाल डी बोलोग्राले गरेको फैसलाविरुद्ध त्यहाँको माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ । बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उक्त पुनरावेदनको डेढ महिनाभित्रै अन्तिम फैसला आउनेछ । सो फैसलासँगै बैंकले आफ्नो ८५ करोड नेपाली रुपैयाँ र ८७ लाख ४९ हजार युरो पाउने/नपाउने निश्चित हुनेछ ।
इटालीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले पाएको ठेक्का तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले तोडेर सीएमसीको बैंक जमानतबापतको रकम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट जफत गरेको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम नसकी सीएमसी रातारात भागेपछि तनहुँले सीएमसीसँगको ठेक्का तोडेको थियो ।
आयोजनाले ठेक्का तोडेर जमानत जफत गरेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इटालीको इन्टेसा सानपओलो बैंकसँग रकम मागदाबी गरेको थियो । जफत भएको जमानतबराबरको उक्त रकम स्थानीय बैंकलाई दिन नसक्ने भन्दै सीएमसी अदालत गएको थियो । उक्त आयोजनाको काउन्टर भुक्तानी इटालीको इन्टेसा सानपओलो बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई दिन नपर्ने स्थानीय अदालतले फैसला गरेको हो । सीएमसीले इन्भेष्टमेन्ट बैंकविरुद्ध स्थानीय अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशको बेञ्चले नै फैसला गरी मुद्दा हराएको थियो । त्यसविरुद्ध बैंक समयमै माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन लिएर गएको हो ।
सीएमसीले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने वातावरण नभएको, आयोजनाले जबर्जस्ती ठेक्का तोडेको कारण आफूले बैंक जमानतबापतको रकम तिर्न नपर्ने जिकिर स्थानीय अदालतमा गरेको थियो । इटालियन तल्लो अदालतले गत मार्च १४ मा इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई रकम भुक्तानी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि गत सेप्टेम्बरमा भएको स्थानीय बैंकको अन्तिम सुनुवाइमा सो अदालतले सीएमसीको पक्षमा फैसला गरेको थियो । सीएमसीले तनहुँ आयोजनामा काम गर्ने वातावरण नभएको जिकिर इटालीको स्थानीय अदालतमा गरे पनि नेपालबाट भागेपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजना र तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले काममा फर्किन पत्र लेखेका थिए । तर, उक्त पत्रलाई सीएमसीले बेवास्ता गरेर नेपाल नफर्किएको हो ।
स्थानीय अदालतको फैसलालाई आधार मानेर नेपालमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकको दुई अर्ब रुपैयाँ गुम्यो भनेर प्रचार गरिए पनि त्यो सत्य नभएको बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘स्थानीय अदालतले गरेको फैसला अन्तिम होइन’, इन्भेष्टमेन्ट बैंकका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘हामीले स्थानीय अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दिएका छौं । सायद ४५ दिनमै त्यसको फैसला आउँछ । अनि मात्र पैसा पाउने वा नपाउने ग्यारेन्टी हुन्छ । हाम्रो पक्षमा फैसला भयो भने पैसा पाउँछौँ ।’ माथिल्लो अदालतमा तीन जना न्यायाधीशको बेञ्चले उक्त पुनरावेदन मुद्दा हेर्नेछ ।
