काठमाडौं ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले एमबीबीएस कार्यक्रमको लागि आठ लाख रूपैँया बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै ४० लाख २३ हजार दुई सय ५० रूपैयाँबाट वृद्धि गरी शैक्षिक सत्र २०७७–०७८ मा एमबीबीएस कार्यक्रमको लागि ४८ लाख रूपैँया पु-याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आयोगको पाँचौँ बैठकमा कार्यदलले उक्त प्रस्ताव पेश गरेको हो । समितिले १७ विषयमध्ये अधिकांशमा मूल्य बढाउने सिफारिस गरेको छ । बीडीएस, एमडीएमएस, एमडीएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको हो । कार्यदलले एमबीबीएस कार्यक्रमको शुल्क बढाउनुपर्ने सुझाव पेश गरेपछि आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुल्क बढाउन नहुने बताएका थिए ।
ओलीले कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा शुल्कवृद्धि गर्दा नकरात्मक असर पर्ने भएकोले शुुल्क बढाउनु उचित नहुने बताए । गत वर्षकै शुल्क कायम गर्न उनले निदेशन समेत दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले शुल्क बढाउनेभन्दा घटाउने विषयमा सोच्नुपर्ने बताएका थिए । आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि गलत सन्देश जाने भएकोले अहिलेको अवस्थामा शुल्क नबढाउन कार्यदललाई सुझाव दिए ।
बैठकले शुल्क बढाउने या नबढाउने विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि शुल्क निर्धारण गर्न शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुईटेल रहेका छन् । अब सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ ।
साथै राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ पहिलो संशोधन, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरूको स्तरोन्नतिसम्बन्धी मापदण्ड, स्नातकोत्तर तहको सिट निर्धारणसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि,स्नातक स्नातकोत्तर, फेलोसिप कार्यक्रम तथा उच्चस्तरीय तालिमका लागि बैदेशिक अध्ययन अनुमितपत्रसम्बन्धी निर्देशिका र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको बिदा तथा भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि–२०७७ अनुमोदन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
शुल्क निर्धारणसगै सबै निर्णय एकैपटक स्वीकृत गर्नेगरी शुक्रबारको बैठक सकिएको बताइएको छ । एमबीबीएस शुल्क बढाउने प्रस्ताव आएपछि अन्य विषयमा भने खासै छलफल भएको थिएन । साथै बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष ओलीले बैठक भत्ता नलिन आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा भत्ताको विषय उठान भएपछि ओलीले भत्ता लिन नहुने बताएका थिए । ओलीले भत्ता नलिने बताएपछि पाँचौँ बैठकमा कसैलाई पनि भत्ता उपलब्ध गराइएको थिएन ।
