काठमाडौं ।
व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार र सीमानाकाका पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिनुपर्नेमा उद्यमी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन् । अहिले रेलमा आधारित सुख्खा बन्दरगाह वीरगञ्जको मात्रै भएकाले विराटनगर, भैरहवालगायतमा पनि रेलमा आधारित आईसीडीको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरूले विराटनगर र भैरहवा निकै भाइब्रेन्ट नाका भएर आएकाले रेलमा आधारित आईसीडीको विस्तारमा ध्यान दिन जरुरी भएको बताए । नेपाल भारत सीमामा बन्दै गरेका आईसीपीहरूको निर्माण तत्काल पूरा गर्न जोड दिँदै उनीहरूले यसले पनि व्यापार सहजीकरणका साथै लागत घटाउन मद्दत पुग्ने बताए ।
भौतिक पूर्वाधारमात्र नभई अन्य सुविधा र प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू सहभागी कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीहरूले नेपाल–भारत सीमामा बन्दै गरेका आईसीपीहरूको निर्माण तत्काल पूरा गर्नुपर्ने, नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण हुने अनधिकृत व्यापारलाई रोक्नेतर्फ ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिँदै भन्सार प्रशासनले यसको नेतृत्व लिन सुझाव दिए । भन्सारमा हुने सम्पूर्ण भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड थियो । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडको विश्वव्यापी महामारीका कारण यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको नारा पनि दिगो आपूर्ति शृंखलाको लागि भन्सारको पुनरुत्थान, नवीकरण र दृढता रहेको र जुन सान्दर्भिक रहेको बताए ।
अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘भन्सारमा मुख्य विषय भन्सार मूल्यांकन र वर्गीकरणको हो । हाम्रो भनाइ भन्सार मूल्यांकन र वर्गीकरण दुवै यथार्थपरक हुनुप-योे भन्ने हो । यसमा सरकारको राजस्व पनि नगुमोस् र पैठारीकर्तालाई पनि भन्सार मूल्यांकन बढी भयो र वर्गीकरण फरक भयो भन्ने गुनासो आउने ठाउँ राख्नु भएन ।’
अहिले भन्सारबाट छुटेको सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा रोक्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले एउटा विभागले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने वातावरण नहोस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको बताए । यसले व्यवसायीलाई त्रसित बनाउनुका साथै समस्या पनि सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो । भन्सारसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न एक विवाद समाधान संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
भन्सारलगायत राजस्व नीति निर्माणमा समेत सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले बताए । भन्सार विभागको अथक प्रयासले लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला पनि सामानको अभाव नहुनुका साथै मूल्यमा समेत वृद्धि नभएको भन्दै उनले महामारीका बेला निजी क्षेत्र र सरकारबीच राम्रो समन्वय भएको बताए । सबैको सहयोगले नै गत वर्ष पनि सरकार आप्mनो राजस्वको संशोधित लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सफल भएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सार प्रशासनको नियमित सुधारका लागि विभाग क्रियाशील रहेको र फिल्डमा देखिएका समस्या समाधानमा विभाग सदैव तयार रहेको बताए । साथै उनले भन्सार विभागमा निकै धेरै सुधार भएको र यो नियमित रहेको पनि स्पष्ट पारे । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले हरेक सुधारका अभियानमा सरकारलाई निजी क्षेत्रबाट बलियो सहयोग प्राप्त भएको भन्दै कर राजस्व सुधारमा पनि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक भएको बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय गर्दा कहाँ समस्या छन्, तपाईंहरू स्पष्ट रुपमा भन्नुहोस् सरकार सहयोग गर्न तयार छ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीप अग्रवालले महासंघको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले धन्यवाद मन्तव्य दिएको कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।
