काठमाडौं ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी करोडौँ रूपैयाँ राजस्व छली गर्ने ११ वटा कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । नक्कली बिल प्रयोग गरेर कारोबार गर्ने ११ वटै कम्पनीहरूको बैंक खाता सञ्चालक सर्लाही बलरा नगरपालिका वडा नम्बर ७ बस्ने सुवोध साहसहित १० जना र ३ जना लेखापरीक्षकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
विभागले उनीहरूविरुद्ध ९१ करोड ३० लाख ५६ हजार पाँच सय ११ रूपैयाँ बिगो असुल गरी जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरी मंगलाबार मुद्दा दायर गरेको हो । विभागका अनुसार उनीहरूले एसविके इन्टरनेसनल, डाइनामिक इन्टरनेसनल ट्रेड प्रालि, एनएसएक्टिभ इन्टरनेसनल प्रालि, क्राउन इन्टरनेसनल सप्लायर्स प्रालि, मनरेगा सप्लायर्स, युनियन इम्पेक्स, मेगा राइज इन्टरनेसनल ट्रेड प्रालि, सन साइन प्रोलिंक ट्रेड प्रालि, सीबीएस इन्टरनेसनल सप्लायर्स प्रालि, टिटानियम सप्लायर्स प्रालि र रेन्बो एक्टिभ सप्लायर्स प्रालि कम्पनीबाट नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी करोडौं रूपैयाँ राजस्व छली गरेका थिए । मुख्य अभियुक्त सुवोध शाहले मूल्य अभिवृद्धि कर ३२ करोड ३० लाख पाँच हजार छ सय ६२ रूपैयाँ, आयकर ५३ करोड ९८ लाख तीन हजार तीन सय २९ रूपैयाँ र लाभकर पाँच करोड २४ लाख सात हजार पाँच सय १७ रूपैयाँ छली गरेको विभागले जनाएको छ ।
उनीविरुद्ध ९१ करोड ३० लाख ५६ हजार पाँच सय ११ रूपैयाँ बिगोदाबी गरिएको छ । यस्तै एसबीके इन्टरनेसनलका प्रोपाइटर सुरेन्द्र सहनी र सरोजकुमार मिश्रविरुद्ध जनही ११ करोड १६ लाख ८५ हजार सात सय ४६ रूपैयाँ, सीबीएस इन्टरनेसनल सप्लायर्स र टिटानियम सप्लायर्सका प्रोपाइटर कलिम अन्सारीविरुद्ध १८ करोड ९५ लाख ७४ हजार दुई सय ४३ रूपैयाँ तथा डाइनामिक इन्टरनेसनल र एनएस एक्टिभ इन्टरनेसनलका प्रोपाइटर अवधेश पट्टेलविरुद्ध १२ करोड ९९ लाख ८९ हजार नौ सय सात रूपैयाँ बिगो माग गरिएको विभागले जनाएको छ ।
क्राउन इन्टरनेसनल सप्लायर्सका प्रोपाइटर सुमनकुमार महतोविरुद्ध सात करोड ४१ लाख ४० हजार सात सय ९४ रूपैयाँ, मनरेगा सप्लायर्सका प्रोपाइटर राजेस्वर महतोविरुद्ध दुई करोड १५ लाख ५३ हजार सात सय ४४ रूपैयाँ, युनियन इम्पेक्सका प्रोपाइटर इदा खातुनविरुद्ध १८ करोड ६८ लाख ७७ हजार एक सय ८८ रूपैयाँ र रेन्वो एक्टिभ सप्लायर्सका प्रोपाइटर मोतिलाल सहनीविरुद्ध पाँच करोड ६३ लाख एक हजार ७१ रूपैयाँ, सन साइन प्रोलिंक ट्रेड र मेगा राइज इन्टरनेसनलका प्रोपाइटर हरिन्द्र रामविरुद्ध १४ करोड २९ लाख २४ हजार आठ सय १५ रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । यसैगरी लेखापरीक्षकहरू कृष्णप्रसाद घिमिरेलाई चार करोड ९३ लाख १३ हजार आठ सय ३०, दीपक निरौलालाई एक करोड ८३ लाख ८७ हजार आठ सय ९२ र दीपक कुमारलाई चार करोड २४ लाख छ हजार एक सय ७१ रूपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
कम्पनीका सञ्चालकहरूले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा ३ ले निषेधित एवं सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क), (ख), र (छ) बमोजिम कसुर गरी पुष्टी हुन आएकोले सोही ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) र (३) तथा सोही ऐनको दफा २३(१), २३(१) को खण्ड (घ) र २३ (४) बमोजिम बिगो रकम असुलउपर गरी जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै विभागले झुटा तथा नक्कली कर बिजकको कारोबार एवं लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी कर छलीमा सहयोग गर्ने लेखा परीक्षकहरूले पनि सोही ऐनको २३(२) एवं हाल संशोधित दफा २३(३) बमोजिम मुख्य प्रतिवादीहरूलाई हुने सजायको आधा सजाय मागदाबी गरी मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।
