काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को बजेटमा कुन विषयले प्राथमिकता पाउँदा देशको समग्र आर्थिक विकासमा थप टेवा पुग्छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको छलफलमा यसअघि बजेट बनाउने कार्यमा प्रशासनिक नेतृत्व गरिसकेका अर्थसचिवहरूकै राय बाझिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार पूर्वअर्थसचिवहरू डा. विमल कोइराला, विद्याधर मल्लिक, रामेश्वर खनाल, डा. शान्तराज सुवेदी, सुमन प्रसाद शर्मा, युवराज भुसाल, शंकरराज अधिकारी, डा. राजन खनाल र लालशंकर घिमिरेसँग आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा सबै पूर्वअर्थसचिवहरूले आआफ्नै तर्क गर्दै आगामी बजेटमा कुन विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा साझा धारणा ल्याउन नसकेका हुन् । साझा धारणा बनाउँदा विगतमा आफूहरूले बजेट निर्माणमा लिएका आधारहरू कमजोर देखिने आशंकामा उनीहरूले भिन्नाभिन्नै धारणा राखेको स्रोतले जानकारी दियो ।
कोभिड–१९ को महामारीको कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूले बताए पनि कुन–कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा भने साझा धारणा राखेनन् । उनीहरूले गोलमटोल तरिकाले धारणा राख्दै आआफ्नो वैचारिक निकटताअनुसार बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए । केही पूर्वअर्थसचिवहरू राजनीतिक रुपमा नखुले पनि केही भने राजनीतिक दलका नेताजसरी खुलेका छन् ।
छलफल कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव डा. कोइरालाले बजेट निर्माण गर्दा अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अर्थराजनीतिलाई ध्यान दिएर बजेट निर्माण गरेमा अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना एवं दिगो विकास गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । उनी पूर्वमुख्यसचिव पनि हुन् । यसअघि उनले बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचक र विभिन्न प्राविधिक विषयहरूलाई जोड दिन राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिने गर्दथे । तर, बुधबारको छलफलमा उनले आर्थिक परिसूचक र विभिन्न प्राविधिक विषयहरूलाई जोड दिनुपर्ने पनि बताएका थिए । तर, विशेष प्राथमिकता भने अर्थ राजनीतिलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
छलफल कार्यक्रममा अर्का पूर्वअर्थसचिव मल्लिकले बजेटले निजी लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनी पूर्वअर्थसचिव मात्र नभई पूर्वमन्त्री समेत हुन् । कार्यक्रममा अर्का पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको भन्दै बढीभन्दा बढी खर्च गर्ने नीति ल्याएर बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
उनले कोभिडको कारण अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको भन्दै योजनाहरूको प्राथमिकीकरणमा समेत जोड दिएका थिए । केही योजनाहरू छाड्नुपर्ने सुझाव पूर्वसचिव खनालले दिए पनि नेताहरूले विगतका योजनाको निरन्तरता र आफ्नो स्वार्थअनुसारका नयाँ योजना समावेश गर्न प्रत्येक बजेटमा जोड दिँदै आएका छन् ।
अर्का पूर्वअर्थसचिव डा. सुवेदीले क्षेत्रगत सुधार गर्न बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । उनले कोभिड–१९ को कारण जुन–जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । तर, अहिले कोभिडले असर नपारेको कुनै पनि क्षेत्र छैन । अर्का पूर्वअर्थसचिव सुमन प्रसाद शर्माले बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । बजेटको लागि यो धारणा परम्परागत नै हो । सबैले बजेट ल्याउनुपूर्व यस्तै कुरा गर्ने गरे पनि बजेट आउँदा भने नेताहरूको इच्छाअनुसार मात्र आउने गरेको छ ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थसचिव युवराज भुसालले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बजेट कटौती गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट कटौती गर्न भुसालले सुझाव दिए पनि नयाँ–नयाँ छिद्र खोज्दै नेताहरू नयाँ विकास निर्माणको काम केन्द्रको बजेटमै समावेश गर्न सक्रिय छन् ।
अर्का पूर्वअर्थसचिव शंकरराज अधिकारीले बजेटले निजी एवं निजी–सरकारी साझेदारी कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यस्ता कार्यक्रममा जोड दिँदा समाजमा आर्थिक–सामाजिक न्याय हुने भन्दै त्यसले आर्थिक एवं वित्तीय सुधारमा समेत सहयोग गर्ने धारणा राखेका थिए । आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै त्योभन्दा बाहिर सरकार जान नमिल्ने धारणा राखेका थिए ।
छलफल कार्यक्रममा अर्का पूर्वअर्थसचिव डा. राजन खनालले सार्वजनिक संस्थानको बारेमा ठोस निर्णय लिनुपर्ने बेला आइसकेको भन्दै आगामी आवको बजेटले त्यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्नलागेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेटबाटै यसमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका अर्का पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिए । के के विषयमा बजेट विनियोजन गर्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बन्छ भन्ने बारेमा प्रस्ट धारणा भने राखेनन् । घिमिरे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक विकास सल्लाहकार पनि हुन् । उनले वैदेशिक सहायता नीति एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भने आगामी बजेटले निर्ममतापूर्वक पुनरवलोकन एवं समीक्षा गर्नैपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीसँग अर्थ मन्त्रालयमा वैदेशिक महाशाखामा बसेर काम गरेको लामो अनुभव छ ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरूमा सबैभन्दा लामो वैदेशिक समन्वय महाशाखाको अनुभव भएका व्यक्ति नै घिमिरे हुन् । उनले वैदेशिक सहायताको बजेट केवल परामर्शदाता नियुक्तिमा खर्च गर्ने खालको हुनै नहुनेमा विशेष जोड दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय शिशिर कुमार ढुंगाना र रामशरण पुडासैनीले बजेटको बारेमा पूर्वसचिवहरूको धारणा लिएर आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा केही नयाँ गर्ने सोच बनाएका छन् ।
