काठमाडौं ।
जनता अहिले कोरोना संक्रमणभन्दा मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबाट बढी चिन्तित छन् । वास्तवमा गत ३२ वर्षमा भएको विकासको दयनीय गतिलाई समेत आधार मानेरै अधिकांश जनता अहिलेको राजनीतिक खिचलोबाट वाक्कदिक्क भएर विना भेदभाव सबै नेतागणलाई एउटै बास्केटमा हालेर उहाँहरुको विरुद्धमा कडा आलोचनाको बाढी नै आइरहेको वास्तविकता सामाजिक सञ्जालमा नियालेर हेरियो भने सजिलै प्रमाणित हुन्छ ।
राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले हेक्का राख्नुपर्ने तीतो सत्य के हो भने सर्वसाधारणले राजनीतिक मुद्दाहरूमा चासो राख्न छोडिसकेका छन् । नेताहरूका मुखबाट सुन्दै आएको राजनीतिक समस्याबारे अहिलेसम्म जनताले जेजति चासो देखाइरहेका छन्, त्यसको मुख्य कारण पनि ती समस्या समाधान नभएसम्म विकासको गति साँच्चै बढ्न नसकिने हो कि भन्ने मान्यतामा मात्र हो । अब जनताले प्रश्न गर्ने थालिसकेको छ कि नेपाल दक्षिण एसियाको सबभन्दा कम विकसित मुलुक भई सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएको मुलुक कसरी हुनपुगेको हो । यो एउटा मात्र प्रश्नको जवाफ मात्र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले अध्ययन–विश्लेषण गरी गराई सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा सरलीकरण गरी प्रस्ट गरिदिएमा जनताको मनोबल केही मात्रामा बढ्नमा मद्दत हुनेछ ।
विश्व इतिहास, राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त तथा मुलुकको आन्तरिक राजनीतिका अलवा विश्व प्रख्यात राजनीतिशास्त्री, अर्थविद् र विश्लेषकबाट हालसालै बाहिर आइरहेको नयाँ–नयाँ अवधारणा र विचारधारामा पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानु जरुरी छ । विश्वभरको लोकतान्त्रिक माहोल सम्बन्धमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेका केही अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विज्ञहरुको भनाइअनुसार गत शताब्दी लोकतन्त्रको लागि राम्रो भए पनि गत दुई दशक राम्रो हुन सकेन । के कति कारणले कुन–कुन मुलुकमा के कस्ता घटना भएकाले र केको आधारमा गत २० वर्षको अवधिमा लोकतन्त्रले राम्रो गर्न नसकेको हो भनी प्रधानमन्त्रीलगायत अरु शीर्षनेतालगायतका राजनीतिज्ञहरूले अध्ययन–विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ । लोकतन्त्र नेपालको लागि फापेको छ भनी पार्टी र नेताहरूले प्रमाणित गरेर देखाउनैपर्छ, जनता धैर्यका साथ पर्खेर बसिरहेका छन् ।
जनताको औसत जीवनस्तर माथि नउठेसम्म लोकतन्त्र मुलुकको लागि फापेको मान्न जनता कुनै हालतमा तयार हुँदैन, यो एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो । प्रधानमन्त्रीबाट राजनीतिक घोचपेच र छेडछाडमा अहिले बिताइरहेको समयमा अलि कटौती गरेर गत ३१ वर्षमा के कस्तो कमीकमजोरीका कारण विकास कछुवाको गतिमा गइरहेको थियो भन्नेबारेमा विस्तृत अध्ययन गरी अबका दिनमा सुशासनको अनुभूति जनतालाई दिन एक ताजा नयाँ बेग्लै छाता रणनीति तयार पार्नमा समय खर्चिनु उचित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको लागि राजनीतिक रणनीति पक्कै जरुरी होला, तर कार्यपालिका प्रमुखको हैसियतले सरकार हाँक्न पनि एक गहकिलो र व्यावहारिक छाता रणनीति जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री स्तरबाट आउने नयाँ रणनीतिले ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि, कार्यसंस्कारमा परिवर्तन तथा शासन प्रणालीमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउनेसम्मका सम्पूर्ण पक्षहरू समेट्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ रणनीतिको मुख्य उद्देश्य चुस्त प्रशासनका अलावा पूर्वाधार निर्माण र रोजगार सिर्जना हुने उद्योग–व्यापार क्षेत्रलाई जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि उच्च गतिमा विकास गर्नदिन सहज तुल्याउने हुनुपर्छ । यसका लागि सिंगापुर, मलेसिया र थाइल्यान्डजस्ता मुलुकको मात्र होइन भारत, श्रीलंका र बंगलादेशसम्मको पनि रणनीति लगायत ऐन, कानुन, नियम र कार्यविधि औपचारिकरूपमै प्राप्त गरी अध्ययन गर्न लगाएमा कुनै बेफाइदा हुँदैन । नेपालमा ‘माटो सुहाउँदो’ ऐन कानुन नियम कार्यविधि चाहिन्छ भन्ने फजुल तर्कको पछाडि प्रधानमन्त्री लाग्नु भएन ।
सरकारको अर्जुन दृष्टि सर्भिस डेलिभरी, विकास निर्माण तथा उद्योग–व्यापार क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याउनेतर्फ हुनुपर्छ । कार्यपालिकाभित्र पर्ने सबै राजनीतिज्ञहरूले अल्पकालीनभन्दा दीर्घकालीन उद्देश्यमा जोड दिएर दैनिक रुटिन कामभन्दा दूरदर्शी र महत्त्वपूर्ण काममा केन्द्रित हुनु समयको माग हो । साथै रोगको लक्षणभन्दा रोगको कारण पत्ता लगाउनेमा बढी ध्यान दिनु नयाँ रणनीतिको मुख्य आधार हुनुपर्छ ।
सुशासनको जग सहज र सरल हुन सक्तैन । सुशासनमा सबै पार्टी, नेता र कार्यकर्तालाई खुसी पार्न पनि सम्भव हुँदैन । मुलुक र समाजको बृहत् हितको लागि अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ । वार्तालाप र लेनदेनले समस्या समाधान नभएमा धम्की, त्रास र शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको ऐन, कानुन, नियम र परम्परागत कार्यविधिमा नै रमाएर बसिरहेको ब्युरोक्रेसीलाई ठेगाना लगाउन शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ । राजनीतिमा आँट देखाइसकेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले प्रशासन संयन्त्रमा पनि काँचुली फेर्ने खालको व्यापक परिवर्तन गर्ने आँट देखाउन सक्नुप-यो ।
